इजरायल: सिफारिशें मिलीं, सरकार अभी दूर

समाचार की तिथि: 27 अक्टूबर से 7 नवंबर 2026
प्रकाशन तिथि: 2 नवंबर 2026
अद्यतन: 7 नवंबर 2026
समाचार की स्थिति 7 नवंबर 2026 तक है। राजनीतिक रुख और आगामी कार्यक्रम समाचार-रिपोर्टों से हैं। कनेसेट वेबसाइट का अंग्रेजी कानूनी अनुवाद स्वयं अनौपचारिक है और 15 अगस्त 2023 तक के संशोधन समेटता है; किसी भावी सरकार, निश्चित नामांकन या चुनाव की तारीख का दावा नहीं है।

खबरों में क्यों

इजरायल में 27 अक्टूबर 2026 के चुनाव के बाद सरकार गठन का सवाल अनिर्णीत है। 30 अक्टूबर के प्रकाशित सीट-आँकड़ों के अनुसार 120 सदस्यीय कनेसेट में नेतन्याहू समर्थक गुट को 53, गादी आईजनकोट के विपक्षी गुट को 48 और अरब नेतृत्व वाले दलों को 19 सीटें मिली हैं। किसी एक मौजूदा गुट के पास 61 सीटें नहीं हैं।

3 नवंबर का नया घटनाक्रम: रिपोर्टों के अनुसार विपक्षी नेताओं ने सरकार बनाने के लिए बातचीत शुरू करने और राष्ट्रपति के समक्ष आईजनकोट की सिफारिश करने पर सहमति जताई। उसी दिन की अलग रिपोर्ट में घोषित समर्थन के आधार पर आईजनकोट के लिए 48 और नेतन्याहू के लिए 46 सिफारिशों का अनुमान था; यूनाइटेड तोरा जूडायज्म तथा अरब दलों का अंतिम रुख स्पष्ट नहीं था। ये परामर्श से पहले घोषित राजनीतिक रुख हैं, राष्ट्रपति का फैसला या गठित सरकार नहीं। 53 सीटों वाला चुनावी गुट और 46 अपेक्षित सिफारिशें अलग चीजें हैं।

2 नवंबर की रिपोर्ट में राष्ट्रपति कार्यालय के हवाले से परामर्श 4 और 5 नवंबर को निर्धारित बताए गए हैं। 3 नवंबर की स्थिति में उन्हें संपन्न नहीं माना गया है। केवल किसी दल की सिफारिश मिलने से उम्मीदवार प्रधानमंत्री नहीं बन जाता; आगे कानूनी प्रक्रिया और कनेसेट का विश्वास आवश्यक है।

4 नवंबर 2026 अद्यतन: आधिकारिक परिणाम राष्ट्रपति को सौंपे गए, परामर्श प्रक्रिया शुरू

4 नवंबर 2026 को केंद्रीय निर्वाचन समिति (CEC) के अध्यक्ष न्यायमूर्ति नोम सोलबर्ग ने 26वीं कनेसेट के आधिकारिक चुनाव परिणाम राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग को सौंप दिए। CEC ने परिणामों को मंजूरी देते हुए बताया कि मतदान की अखंडता से समझौते का कोई साक्ष्य नहीं मिला। रिपोर्टों के अनुसार राष्ट्रपति अब दलों के प्रतिनिधियों से सीटों के बढ़ते क्रम में परामर्श करेंगे और उस उम्मीदवार को सरकार बनाने का दायित्व देने की अपेक्षा है जिसे सबसे अधिक दलों की सिफारिश मिले।

परामर्श की पूर्व संध्या पर विपक्षी गुट का रुख स्पष्ट है: 3 नवंबर को हर्जलिया में हुई बैठक के बाद प्रमुख विपक्षी दल पूर्व सेना प्रमुख गादी आईजनकोट को प्रधानमंत्री के रूप में समर्थन दे चुके हैं, हालांकि अरब नेतृत्व वाले दलों के समर्थन को लेकर गुट में मतभेद बना है। ऊपर बताए सीट-गणित (53-48-19) में अरब दलों का रुख निर्णायक बना हुआ है। यह अद्यतन प्रक्रिया की स्थिति है; सरकार गठन या किसी निश्चित नामांकन का दावा नहीं है।

सीट-गणित और राजनीतिक सहमति का अंतर

राष्ट्रपति किसे पहला अवसर दे सकते हैं?

बुनियादी कानून: सरकार की धारा 7 के अनुसार राष्ट्रपति संसदीय समूहों के प्रतिनिधियों से परामर्श के बाद किसी ऐसे कनेसेट सदस्य को सरकार बनाने का दायित्व देते हैं जो इसे स्वीकार करे। चुनाव परिणामों के आधिकारिक प्रकाशन से सात दिनों के भीतर यह दायित्व सौंपना होता है। सबसे बड़े दल का नेता होना अपने आप में पहला अवसर पाने का अधिकार नहीं है।

चुनावी सीटें, राष्ट्रपति के सामने सिफारिशें और विश्वास-मत में समर्थन तीन अलग चरण हैं।

सरकार गठन की चरणबद्ध प्रक्रिया

1. पहला दायित्व: आधिकारिक परिणाम-प्रकाशन से सात दिनों के भीतर, आवश्यक परामर्श के बाद दायित्व सौंपा जाता है। चुनाव वाले दिन या मीडिया की सीट-तालिका से यह घड़ी शुरू मान लेना गलत है।
2. पहला प्रयास: धारा 8 के तहत 28 दिन मिलते हैं। राष्ट्रपति विस्तार दे सकते हैं, लेकिन सभी विस्तार मिलाकर अधिकतम 14 अतिरिक्त दिन ही हो सकते हैं। विस्तार अपने आप नहीं मिलता।
3. पहली विफलता के बाद: धारा 9 के तहत राष्ट्रपति तीन दिनों के भीतर दूसरे इच्छुक सदस्य को अवसर देते हैं या कनेसेट अध्यक्ष को बताते हैं कि सरकार गठन की संभावना नहीं दिखती। दूसरे सदस्य को 28 दिन मिलते हैं; इस चरण में विस्तार का प्रावधान नहीं है।
4. कनेसेट सदस्यों का अवसर: दूसरी कोशिश विफल हो या राष्ट्रपति दूसरा दायित्व न दें, तो धारा 10 के अनुसार कुल सदस्यों का बहुमत, अर्थात कम-से-कम 61 सदस्य, 21 दिनों की अवधि में किसी सहमत सदस्य के पक्ष में लिखित अनुरोध कर सकता है। राष्ट्रपति दो दिनों के भीतर उसे दायित्व देते हैं। उस सदस्य को सरकार बनाने के लिए 14 दिन मिलते हैं। 21 दिनों की अनुरोध-अवधि और उम्मीदवार के 14 दिन अलग हैं।
5. अंतिम विफलता: धारा 11 की शर्तें लागू होने पर कनेसेट अपने कार्यकाल से पहले भंग मानी जाती है।

तारीख संबंधी सावधानी: आधिकारिक परिणाम-प्रकाशन की वास्तविक तारीख सत्यापित किए बिना 11 नवंबर को निश्चित अंतिम तिथि नहीं माना गया है। कानूनी समय-सीमा और आगामी कार्यक्रम को अलग रखें।

क्या सरकार बनाने के लिए हमेशा 61 पक्ष-मत चाहिए?

120 सदस्यीय सदन में 61 कुल सदस्यों का बहुमत है। लेकिन सामान्य सरकार गठन का विश्वास-मत और रचनात्मक अविश्वास-मत अलग नियमों से चलते हैं। बुनियादी कानून: सरकार की धारा 13(घ) के तहत सरकार अपना नीतिगत कार्यक्रम, संरचना और मंत्रियों के कार्य-विभाजन को सदन के सामने रखती है। कनेसेट के विश्वास व्यक्त करने पर सरकार गठित होती है।

बुनियादी कानून: कनेसेट की धारा 25 का सामान्य नियम मतदान में भाग लेने वालों का बहुमत है; मतदान से विरत सदस्यों की गणना नहीं होती। इसलिए 61 की संख्या कुल सदस्यों के बहुमत वाली शर्तों (जैसे धारा 10 और 28) से जुड़ी है, हर मतदान से नहीं।

इसके विपरीत धारा 28 का रचनात्मक अविश्वास प्रस्ताव कुल सदस्यों के बहुमत से किसी दूसरी सरकार में विश्वास व्यक्त करता है। केवल मौजूदा सरकार का विरोध करना पर्याप्त नहीं है। धारा 10 का 61 सदस्यों वाला अनुरोध भी प्रारंभिक विश्वास-मत का सामान्य नियम नहीं है।

कार्यवाहक सरकार और आगे के विकल्प

बुनियादी कानून: सरकार की धारा 30(ख) निकलती सरकार की निरंतरता बनाए रखती है, जब तक नई सरकार गठित न हो जाए। चुनावी गतिरोध अपने आप शासन को समाप्त नहीं करता। इस प्रावधान से यह निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए कि कार्यवाहक सरकार के हर संभावित निर्णय की वैधता पहले से तय है; किसी खास निर्णय पर लागू कानून और न्यायिक सीमाएँ अलग जाँच का विषय हैं।

राजनीतिक विकल्पों में दलों के बीच नए समझौते, बाहर से समर्थन वाली अल्पमत सरकार, व्यापक गठबंधन या निर्धारित प्रक्रिया विफल होने पर नए चुनाव शामिल हो सकते हैं। 3 नवंबर की रिपोर्टों के अनुसार अरब दलों के समर्थन तथा अति-रूढ़िवादी यहूदी दलों के साथ समझौते पर राजनीतिक बाधाएँ बनी हुई थीं। किसी विकल्प को केवल अंकगणित के आधार पर निश्चित परिणाम नहीं बताया जा सकता।

गठबंधन की स्थिरता के प्रश्न

मुख्य परीक्षा, सामान्य अध्ययन-II: संसदीय प्रणाली में राष्ट्राध्यक्ष का विवेक उस लक्ष्य से जुड़ा है कि सरकार सदन का विश्वास प्राप्त करे। विविध प्रतिनिधित्व और सरकार की स्थिरता के बीच तनाव केवल सीटों से नहीं सुलझता; दलों की स्वीकार्य साझेदारी और नीति-सहमति भी जरूरी है। कानूनी समय-सीमाएँ गतिरोध को अनंत होने से रोकती हैं, लेकिन सहमति की जगह नहीं लेतीं।

प्रिलिम्स परीक्षा अभ्यास प्रश्न

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