ऊर्जा / कल्याण योजनाएँ | समाचार संदर्भ: घरेलू LPG सब्सिडी पर लोक सभा उत्तर, 30 जुलाई 2026 | प्रकाशित: 18 अक्टूबर 2026
पृष्ठभूमि और संदर्भ
घरेलू रसोई गैस (LPG, Liquefied Petroleum Gas) पर सरकार दो तरह से सहायता देती है: सीधे लाभ अंतरण (DBTL) और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY; Pradhan Mantri Ujjwala Yojana) की सब्सिडी, तथा तेल विपणन कंपनियों (OMCs) को घरेलू LPG की अंडर-रिकवरी का मुआवज़ा। इस लेख का आधार केवल लोक सभा के एक उत्तर और उसके अनुलग्नक-क हैं।
खबरों में क्यों
30 जुलाई 2026 (गुरुवार) को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री श्री सुरेश गोपी ने श्री के. राधाकृष्णन के लोक सभा अतारांकित प्रश्न 1901 (“Subsidy to LPG Beneficiaries”) का उत्तर दिया। प्रश्न में पूछा गया था: (क) पिछले पाँच वर्षों में सब्सिडी पाने वाले घरेलू LPG उपभोक्ताओं की संख्या, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार; (ख) क्या लाभार्थी घटे और कारण; (ग) पिछले पाँच वर्षों में LPG सब्सिडी पर कुल व्यय; (घ) गरीब और मध्यम वर्ग के लिए LPG किफ़ायती बनाने के कदम।

मुख्य तथ्य और आंकड़े
| सब्सिडी तालिका (छपी, ₹ करोड़; स्रोत PPAC) | कुल (A+B+C): 2021-22: 1,811; 2022-23: 28,965; 2023-24: 11,444; 2024-25: 13,640; 2025-26: 23,559। DBTL (A): 242; 855; 1,227; 366; 1,083*। PMUY सब्सिडी (B): 1,569; 6,110; 10,217; 13,274; 9,976*। OMCs को मुआवज़ा (C): 2022-23 में 22,000 और 2025-26 में 12,500, शेष वर्षों में “-“। *चिह्नित आँकड़े दिसंबर 2025 तक के हैं। |
|---|---|
| मुआवज़ा और अंडर-रिकवरी (उत्तर) | सरकार ने OMCs को 2022-23 में ₹22,000 करोड़ का मुआवज़ा दिया और 2025-26 तथा 2026-27 में ₹30,000 करोड़ दे रही है; फिर भी 30 जून 2026 तक घरेलू LPG पर PSU OMCs की संचित अंडर-रिकवरी “more than Rs 51000 crores” थी। ₹942 प्रति सिलेंडर (दिल्ली) पर “implicit subsidy of more than Rs. 500 per cylinder” बताई गई है। |
| अनुलग्नक-क के राज्य-वार उपभोक्ता (छपी संख्या, 01.04.2026) | उत्तर प्रदेश 4,90,35,497; महाराष्ट्र 3,20,12,830; पश्चिम बंगाल 2,72,43,095; तमिलनाडु 2,40,67,862; बिहार 2,35,87,606। सबसे कम: लक्षद्वीप 14,184; सिक्किम 1,93,166; मिज़ोरम 3,67,287। अनुलग्नक में कुल की पंक्ति नहीं है। |
| हमारा जोड़ (36 पंक्तियाँ, छपा कुल नहीं) | 01.04.2022: 30,53,24,094; 01.04.2023: 31,40,32,781; 01.04.2024: 32,42,18,434; 01.04.2025: 32,96,98,097; 01.04.2026: 33,39,21,410। 2022 से 2026 तक बढ़ोतरी 2,85,97,316 (लगभग 9.4%), हमारी गणना। पाँच सबसे बड़े राज्य (उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, बिहार) 01.04.2026 को हमारे जोड़ का लगभग 46.7% हैं। 36 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 144 वर्ष-दर-वर्ष तुलनाओं में दो घटाव हैं: जम्मू और कश्मीर 01.04.2022 से 01.04.2023 (35,68,167 से 34,59,799) और दिल्ली 01.04.2025 से 01.04.2026 (56,89,812 से 56,40,297)। |
आँकड़ों की जाँच: जो मेल खाता है और जो नहीं
जो मेल खाता है (हमारी गणना): सब्सिडी तालिका में हर वर्ष A+B+C छपे कुल के बराबर है (जैसे 2022-23: 855 + 6,110 + 22,000 = 28,965; 2025-26: 1,083 + 9,976 + 12,500 = 23,559)। 2022-23 का ₹22,000 करोड़ मुआवज़ा उत्तर के पाठ और तालिका में एक जैसा है। अनुलग्नक-क की 36 पंक्तियाँ पूरी हैं।
जो मेल नहीं खाता या अस्पष्ट है: उत्तर के पाठ में 01.07.2026 को 33.13 करोड़ घरेलू उपभोक्ता हैं, जबकि अनुलग्नक-क की 36 पंक्तियों का हमारा जोड़ 01.04.2026 को 33,39,21,410 (लगभग 33.39 करोड़) है, यानी बाद की तारीख़ की पाठ-संख्या कम है। उत्तर इस अंतर का कारण नहीं बताता और हमने कोई कारण नहीं माना। साथ ही पाठ कहता है कि 2025-26 और 2026-27 में ₹30,000 करोड़ दिए जा रहे हैं, जबकि तालिका में 2025-26 का मुआवज़ा 12,500 है; दोनों का संबंध उत्तर में नहीं है।
पूछा गया बनाम दिया गया: (क) में सब्सिडी पाने वाले उपभोक्ता माँगे गए थे; अनुलग्नक सभी घरेलू उपभोक्ताओं की संख्या देता है। (ख) में लाभार्थियों के घटने के कारण पूछे गए थे; उत्तर कारण पर अलग से कुछ नहीं कहता। (ग) में पाँच वर्षों का कुल व्यय माँगा गया था; उत्तर वर्ष-वार तालिका देता है, पाँच वर्षों का जोड़ नहीं। हमने जोड़ नहीं बनाया, क्योंकि 2025-26 के DBTL और PMUY आँकड़े केवल दिसंबर 2025 तक हैं।
अवधि: सब्सिडी तालिका वित्त वर्ष 2021-22 से 2025-26 की है (2025-26 के दो घटक दिसंबर 2025 तक); उपभोक्ता संख्याएँ 1 अप्रैल की स्थिति की हैं; पाठ की संख्या 01.07.2026 की है। अनुलग्नक का नोट: 01.04.2022 के लिए लद्दाख के सक्रिय कनेक्शन जम्मू और कश्मीर में शामिल हैं।
महत्व: सब्सिडी, मुआवज़ा और उपभोक्ता संख्या अलग-अलग पढ़ें
सहायता का स्वरूप: तालिका के अनुसार 2022-23 का कुल बड़ा हिस्सा OMCs को मुआवज़े (22,000) का है, जबकि 2024-25 में केवल DBTL (366) और PMUY (13,274) दर्ज हैं। मुआवज़ा “-” वाले वर्षों में दर्ज नहीं है।
उपभोक्ताओं की संख्या: हमारे जोड़ के अनुसार 2022 से 2026 के बीच घरेलू उपभोक्ता लगभग 9.4% बढ़े; यह सब्सिडी पाने वालों की संख्या नहीं है।
चुनौतियाँ और जो उत्तर में नहीं है
पूछा गया, पर नहीं मिला: सब्सिडी पाने वाले उपभोक्ताओं की अलग संख्या; लाभार्थियों के घटने (यदि घटे) के कारण; पाँच वर्षों का कुल व्यय; किफ़ायती बनाने के अन्य कदमों का ब्योरा।
अनसुलझे बिंदु: 33.13 करोड़ (01.07.2026) बनाम हमारे जोड़ 33,39,21,410 (01.04.2026); ₹30,000 करोड़ बनाम तालिका के 12,500; अंडर-रिकवरी की गणना का आधार; 2025-26 के पूरे वर्ष के DBTL और PMUY आँकड़े।
जो हमने नहीं पढ़ा: हमने केवल लोक सभा अतारांकित प्रश्न 1901 का आधिकारिक पाठ और अनुलग्नक-क पढ़े। PPAC की रिपोर्टें, OMCs के आँकड़े और PMUY के दिशानिर्देश नहीं पढ़े गए।
आगे की राह
इसे 30 जुलाई 2026 के उत्तर की दिनांकित सरकारी जानकारी मानें; 2025-26 के पूरे वर्ष के आँकड़े और सब्सिडी पाने वालों की अलग संख्या तब देखी जा सकेगी जब मंत्रालय उन्हें प्रकाशित करे।
अवधारणा में अंतर
चार बातें अलग रखें: (1) DBTL और PMUY सब्सिडी; (2) OMCs को मुआवज़ा; (3) सभी घरेलू उपभोक्ताओं की संख्या; (4) अंडर-रिकवरी। इसके साथ उत्तर के आँकड़े और हमारी गणना भी अलग रखें।
मेंस दृष्टि
GS-III: सब्सिडी और उनका अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, ऊर्जा; GS-II: कमज़ोर वर्गों के लिए योजनाएँ।
उत्तर की रूपरेखा
भूमिका में: DBTL, PMUY और OMCs को मुआवज़ा।
मुख्य भाग में: प्रश्न 1901 (30.07.2026); वर्ष-वार तालिका और A+B+C का मिलान; 2025-26 के दिसंबर 2025 तक के आँकड़े; सब्सिडी पाने वाले बनाम सभी उपभोक्ता; 33.13 करोड़ बनाम हमारा जोड़ 33.39 करोड़ (अस्पष्ट); ₹30,000 करोड़ बनाम 12,500; ज़रूरी अतिरिक्त आँकड़े।
निष्कर्ष में: सरकारी सहायता की प्रभावशीलता को वास्तविक सब्सिडी-प्राप्त उपभोक्ताओं और पूरे वर्ष के आँकड़ों से परखें; सभी उपभोक्ता, OMC मुआवज़ा और दिनांकित खर्च अलग रखें तथा अस्पष्ट कुल को मनमाने ढंग से न सुधारें।
स्रोत
स्रोत: लोक सभा अतारांकित प्रश्न 1901 का आधिकारिक पाठ और अनुलग्नक-क पढ़े गए, जोड़ जाँचे गए और पृष्ठों के चित्र देखे गए। PPAC की रिपोर्टें नहीं पढ़ी गईं।
याद रखें: लोक सभा उत्तर के तालिका-आँकड़ों में घरेलू LPG पर कुल सब्सिडी और मुआवज़ा 2021-22 में 1,811 करोड़ से 2025-26 में 23,559 करोड़ तक है (2025-26 के DBTL और PMUY आँकड़े दिसंबर 2025 तक); सब्सिडी पाने वालों की अलग संख्या उत्तर में नहीं है, और 33.13 करोड़ (01.07.2026) हमारे जोड़ से मेल नहीं खाता।
इस लेख को डाउनलोड करें: PDF
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
संक्षिप्त उत्तर: घरेलू रसोई गैस (LPG, Liquefied Petroleum Gas) पर सरकार दो तरह से सहायता देती है: सीधे लाभ अंतरण (DBTL) और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY; Pradhan Mantri Ujjwala Yojana) की सब्सिडी, तथा तेल विपणन कंपनियों (OMCs) को घरेलू LPG की अंडर-रिकवरी का मुआवज़ा। इस लेख का आधार केवल लोक सभा के एक उत्तर और उसके अनुलग्नक-क हैं।
प्रश्न: घरेलू LPG पर सहायता के दो रास्ते कौन-से बताए गए हैं?
घरेलू रसोई गैस (LPG, Liquefied Petroleum Gas) पर सरकार दो तरह से सहायता देती है: सीधे लाभ अंतरण (DBTL) और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY; Pradhan Mantri Ujjwala Yojana) की सब्सिडी, तथा तेल विपणन कंपनियों (OMCs) को घरेलू LPG की अंडर-रिकवरी का मुआवज़ा। इस लेख का आधार केवल लोक सभा के एक उत्तर और उसके अनुलग्नक-क हैं।
प्रश्न: LPG सब्सिडी के संसदीय प्रश्न में कौन-से ब्योरे माँगे गए थे?
30 जुलाई 2026 (गुरुवार) को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री श्री सुरेश गोपी ने श्री के. राधाकृष्णन के लोक सभा अतारांकित प्रश्न 1901 ("Subsidy to LPG Beneficiaries") का उत्तर दिया। प्रश्न में पूछा गया था: (क) पिछले पाँच वर्षों में सब्सिडी पाने वाले घरेलू LPG उपभोक्ताओं की संख्या, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार; (ख) क्या लाभार्थी घटे और कारण; (ग) पिछले पाँच वर्षों में LPG सब्सिडी पर कुल व्यय; (घ) गरीब और मध्यम वर्ग के लिए LPG किफ़ायती बनाने के कदम।
प्रश्न: सभी घरेलू LPG उपभोक्ताओं की संख्या को सब्सिडी पाने वालों की संख्या क्यों नहीं मानना चाहिए?
उत्तर के अनुसार: "As of 01.07.2026, there are 33.13 crore domestic LPG consumers including 10.58 crore PMUY connections in the country. All domestic LPG consumers receive LPG refills at regulated retail selling prices (Rs. 942 in Delhi) which are lower than market determined prices." प्रश्न (क) में सब्सिडी पाने वाले उपभोक्ता माँगे गए थे; अनुलग्नक-क "State/UT-wise number of domestic LPG consumers" की संख्या देता है, यानी सभी घरेलू उपभोक्ता। उत्तर सब्सिडी पाने वालों की अलग संख्या नहीं देता।



