शिक्षा / केंद्र-राज्य संबंध | समाचार संदर्भ: लोक सभा उत्तर, 27 जुलाई 2026 | प्रकाशित: 18 अक्टूबर 2026
पृष्ठभूमि और संदर्भ
प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (Pradhan Mantri Uchchatar Shiksha Abhiyan, PM-USHA) राज्य की उच्च शिक्षा संस्थाओं के लिए केंद्र प्रायोजित योजना है। जून 2023 के दिशानिर्देश इसे राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (RUSA) का नया रूप बताते हैं। RUSA का पहला चरण 2013 और दूसरा 2018 में शुरू हुआ था। योजना राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारी तथा सरकारी सहायता प्राप्त संस्थाओं को कवर करती है। इसका उद्देश्य केवल भवन बनाना नहीं, बल्कि गुणवत्ता, संस्थागत शासन, प्रत्यायन, शोध और समान अवसरों में सुधार है।
खबरों में क्यों
27 जुलाई 2026 (सोमवार) को शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने लोक सभा अतारांकित प्रश्न 1281 का उत्तर दिया। उसके अनुलग्नक-V में RUSA/PM-USHA के आरंभ से स्वीकृत कुल धन और केंद्रीय अंश हैं; अनुलग्नक-VI में 2021-22 से 2025-26 की केंद्रीय जारी राशि है। इन दोनों तालिकाओं की अवधि समान नहीं है। इसलिए उनका सीधा भाग देकर योजना के खर्च या उपयोग का प्रतिशत निकालना गलत होगा। यह लेख उसी उत्तर की दिनांकित जानकारी और जून 2023 के दिशानिर्देशों पर आधारित है; जुलाई के बाद की स्थिति की पुष्टि इसमें नहीं है।
मुख्य तथ्य और आंकड़े
| आरंभ से स्वीकृति, अनुलग्नक-V | छपा कुल: ₹21,926.00 करोड़; इसमें केंद्रीय अंश ₹14,483.75 करोड़। फुटनोट के अनुसार PM-USHA का 1% केंद्रीय MMER, ₹80.30 करोड़, इसमें शामिल नहीं है। यह पिछले पाँच वर्षों की स्वीकृति मात्र नहीं है। |
|---|---|
| केंद्रीय जारी राशि, अनुलग्नक-VI | छपे वार्षिक कुल (करोड़ रुपये): 2021-22: 249.15; 2022-23: 359.52; 2023-24: 181.07; 2024-25: 350.85; 2025-26: 864.26। तालिका का शीर्षक PM-USHA है; शुरुआती वर्षों को नया PM-USHA शुरू होने का वर्ष न मानें। |
| 2025-26 के उदाहरण | उत्तर प्रदेश ₹98.99 करोड़, महाराष्ट्र ₹92.49 करोड़ और असम ₹64.34 करोड़ केंद्रीय जारी राशि। ये उस वर्ष की प्रविष्टियाँ हैं, संस्थाओं का खर्च या पाँच वर्षों का योग नहीं। |
| तमिलनाडु: RUSA की अलग सूचना | उत्तर के पाठ में 100 परियोजनाएँ, कुल स्वीकृति ₹873.95 करोड़, केंद्रीय अंश ₹527.83 करोड़ और उसमें से जारी ₹453.10 करोड़। चार जिलों में ₹106 करोड़ की 11 परियोजनाएँ स्वीकृत, जिनमें 10 पूर्ण बताई गईं। |
योजना कैसे काम करती है?
समर्थन के क्षेत्र: जून 2023 के दिशानिर्देशों में बहुविषयी शिक्षा और शोध विश्वविद्यालय (MERU), विश्वविद्यालयों का सुदृढ़ीकरण, कॉलेजों का सुदृढ़ीकरण, नए मॉडल डिग्री कॉलेज, लैंगिक समावेशन और समानता पहल तथा प्रबंधन, निगरानी, मूल्यांकन और शोध (MMER) के अनुदान हैं। इन्हें जुलाई 2026 तक पूर्ण हो चुकी उपलब्धियाँ नहीं समझना चाहिए।
चयन और जवाबदेही: दिशानिर्देशों में पहले राज्य का शिक्षा मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन (MoU), फिर राज्य स्तर पर संस्थाओं और जिलों की प्राथमिकता तथा प्रस्तावों का मूल्यांकन है। परियोजना अनुमोदन बोर्ड (PAB) प्रस्तावों की जाँच और स्वीकृति करता है। संस्थागत स्तर पर परियोजना निगरानी की व्यवस्था है। सीमित इकाइयों के लिए चुनौती पद्धति से चयन का अर्थ प्रत्येक आवेदन को स्वतः धन मिलना नहीं है।
जारी राशि की शर्तें: दिशानिर्देशों के अध्याय XII में जरूरी दस्तावेजों और शर्तों की पूर्ति, राज्य अंश का समय पर योगदान, वित्तीय मानदंड और अपेक्षित निर्गत व परिणामों से केंद्रीय राशि जारी करने को जोड़ा गया है। ये सामान्य नियम हैं। किसी खास राज्य में कम राशि का कारण यही था, ऐसा इस उत्तर से साबित नहीं होता।
स्वीकृति, जारी राशि और नतीजे अलग क्यों हैं?
अलग चरण, अलग माप: स्वीकृति प्रस्ताव के अनुमोदन का वित्तीय आकार बताती है। जारी राशि केंद्र से धन निर्गमन है। संस्था ने कितना खर्च किया, निर्माण कब पूरा हुआ और छात्र को क्या लाभ मिला, यह आगे की जाँच है। स्वीकृत राशि को ही खर्च कहने से जवाबदेही की ये सीढ़ियाँ गायब हो जाती हैं।
तमिलनाडु उदाहरण की सीमा: उत्तर कहता है कि तमिलनाडु ने PM-USHA के तहत MoU पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। साथ ही RUSA में पहले की स्वीकृति और जारी राशि बताता है। दोनों बातें साथ पढ़ी जानी चाहिए। पुराने RUSA का धन नया PM-USHA MoU होने का प्रमाण नहीं है; MoU न होने को पुराने सभी वित्तीय प्रवाह बंद होने का प्रमाण भी नहीं बनाया जा सकता। चार जिले करूर, डिंडीगुल, पुदुक्कोट्टई और तिरुचिरापल्ली हैं।
नीतिगत महत्व: हमारा विश्लेषण: संसाधन-वितरण को संस्थागत सुधार से जोड़ना गुणवत्ता सुधार का रास्ता दे सकता है, लेकिन इसके मूल्यांकन में केवल धन की तालिका पर्याप्त नहीं। प्रत्यायन, वंचित समूहों की पहुँच, परियोजना पूर्णता और सीखने व शोध के परिणामों के अलग प्रमाण चाहिए।
तालिकाओं की जाँच और सीमाएँ
स्वीकृति के जोड़ में अंतर: हमारी दशमलव गणना में अनुलग्नक-V की 34 पंक्तियों का कुल ₹21,926.04 करोड़ और केंद्रीय अंश ₹14,483.77 करोड़ है। छपे कुल क्रमशः ₹21,926.00 और ₹14,483.75 करोड़ हैं: अंतर +₹0.04 और +₹0.02 करोड़। उत्तर कारण नहीं बताता; इसे गोलाई मानकर ठीक नहीं किया गया है।
जारी राशि में चिह्न और खाली खाने: अनुलग्नक-VI में कई खाने “-“, कुछ “–” और कुछ खाली हैं। इन्हें शून्य नहीं माना गया। केवल संख्यात्मक प्रविष्टियाँ जोड़ने पर 2021-22 का योग ₹249.149 करोड़ बनता है, जबकि छपा कुल ₹249.15 करोड़ है; उत्तराखंड की प्रविष्टि 30.459 है। शेष चार वर्षों के संख्यात्मक जोड़ छपे कुलों से ठीक मिलते हैं। खाली या चिह्न वाले खानों का अर्थ उत्तर अलग से नहीं समझाता।
किस अनुपात से बचना चाहिए?: अनुलग्नक-V की आरंभ से केंद्रीय स्वीकृति को अनुलग्नक-VI की पाँच वर्ष की जारी राशि का आधार बनाकर उपयोग दर नहीं निकालनी चाहिए। अवधि भी अलग है और जारी राशि उपयोग नहीं है। राज्यों की सामान्य वित्तपोषण दर को भी RUSA/PM-USHA की संयुक्त ऐतिहासिक तालिका की हर पंक्ति पर ज्यों का त्यों लागू नहीं किया गया है।
आगे की राह
योजना की जाँच में एक ही परियोजना और एक ही अवधि का लेखा जोड़ना चाहिए: स्वीकृति, केंद्र व राज्य अंश का निर्गमन, संस्था का उपयोग प्रमाणपत्र, कार्य की पूर्णता और शैक्षणिक परिणाम। राज्यवार अंतर का कारण बताने के लिए संबंधित स्वीकृति आदेश, किस्त की शर्तें और लंबित दस्तावेज देखने होंगे। यह मूल्यांकन का सुझाव है, उत्तर में बताई गई नई सरकारी घोषणा नहीं।
अवधारणा में अंतर
अनुमोदित राशि ≠ केंद्र से जारी राशि ≠ संस्था का व्यय ≠ शैक्षणिक परिणाम। RUSA/PM-USHA की आरंभ से स्वीकृति और 2021-22 से 2025-26 के निर्गमन अलग समय-आधार हैं।
मेंस दृष्टि
GS-II: शिक्षा और सामाजिक क्षेत्र; केंद्र प्रायोजित योजनाएँ; सहकारी संघवाद और वित्तीय जवाबदेही।
उत्तर की रूपरेखा
भूमिका में: RUSA से PM-USHA का संबंध।
मुख्य भाग में: गुणवत्ता, प्रत्यायन और पहुँच के उद्देश्य; चयन व राज्य की भूमिका; स्वीकृति-निर्गमन-व्यय-परिणाम का अंतर; अवधि और स्रोत की सीमाएँ; परियोजनावार मूल्यांकन का निष्कर्ष।
निष्कर्ष में: गुणवत्ता और समान पहुँच के लक्ष्य को एक ही परियोजना की स्वीकृति, निर्गमन, उपयोग, पूर्णता और शैक्षणिक परिणाम से जोड़ें; अलग अवधि की राशियों से प्रगति या राज्यवार कारण का निश्चित दावा न दें।
स्रोत
- लोक सभा अतारांकित प्रश्न 1281, 27 जुलाई 2026: उत्तर का पाठ और अनुलग्नक V-VI
- शिक्षा मंत्रालय: PM-USHA दिशानिर्देश, जून 2023; अध्याय I-V, XII-XIII
दो प्राथमिक सरकारी स्रोत। उपयोग किए गए अंश मूल PDF से पढ़े गए; अनुलग्नक V-VI के पूरे पृष्ठ-चित्र और संख्यात्मक जोड़ जाँचे गए। दिशानिर्देशों की जून 2023 वाली प्रति ऐतिहासिक ढाँचे के लिए है; बाद के संशोधन या जुलाई 2026 के बाद की स्थिति यहाँ सत्यापित नहीं है।
याद रखें: पीएम उषा का मूल्यांकन धन की मंजूरी से आगे बढ़कर संस्थागत गुणवत्ता और समान पहुँच तक होना चाहिए। अलग समय-आधार और अलग वित्तीय चरणों को मिलाकर उपयोग दर न निकालें।
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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
संक्षिप्त उत्तर: समर्थन के क्षेत्र: जून 2023 के दिशानिर्देशों में बहुविषयी शिक्षा और शोध विश्वविद्यालय (MERU), विश्वविद्यालयों का सुदृढ़ीकरण, कॉलेजों का सुदृढ़ीकरण, नए मॉडल डिग्री कॉलेज, लैंगिक समावेशन और समानता पहल तथा प्रबंधन, निगरानी, मूल्यांकन और शोध (MMER) के अनुदान हैं। इन्हें जुलाई 2026 तक पूर्ण हो चुकी उपलब्धियाँ नहीं समझना चाहिए।
प्रश्न: PM-USHA के दिशानिर्देश किन क्षेत्रों में सहायता देते हैं?
समर्थन के क्षेत्र: जून 2023 के दिशानिर्देशों में बहुविषयी शिक्षा और शोध विश्वविद्यालय (MERU), विश्वविद्यालयों का सुदृढ़ीकरण, कॉलेजों का सुदृढ़ीकरण, नए मॉडल डिग्री कॉलेज, लैंगिक समावेशन और समानता पहल तथा प्रबंधन, निगरानी, मूल्यांकन और शोध (MMER) के अनुदान हैं। इन्हें जुलाई 2026 तक पूर्ण हो चुकी उपलब्धियाँ नहीं समझना चाहिए।
प्रश्न: PM-USHA में चयन और जवाबदेही की प्रक्रिया क्या है?
चयन और जवाबदेही: दिशानिर्देशों में पहले राज्य का शिक्षा मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन (MoU), फिर राज्य स्तर पर संस्थाओं और जिलों की प्राथमिकता तथा प्रस्तावों का मूल्यांकन है। परियोजना अनुमोदन बोर्ड (PAB) प्रस्तावों की जाँच और स्वीकृति करता है। संस्थागत स्तर पर परियोजना निगरानी की व्यवस्था है। सीमित इकाइयों के लिए चुनौती पद्धति से चयन का अर्थ प्रत्येक आवेदन को स्वतः धन मिलना नहीं है।
प्रश्न: PM-USHA की केंद्रीय राशि जारी करने की सामान्य शर्तों का क्या दायरा है?
जारी राशि की शर्तें: दिशानिर्देशों के अध्याय XII में जरूरी दस्तावेजों और शर्तों की पूर्ति, राज्य अंश का समय पर योगदान, वित्तीय मानदंड और अपेक्षित निर्गत व परिणामों से केंद्रीय राशि जारी करने को जोड़ा गया है। ये सामान्य नियम हैं। किसी खास राज्य में कम राशि का कारण यही था, ऐसा इस उत्तर से साबित नहीं होता।
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