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तटीय लचीलापन: पारितंत्र, आजीविका और स्थानीय योजना का मेल

समाचार-संदर्भ: 29-30 अक्टूबर 2026 की तटीय अनुकूलन कार्यशाला; आधिकारिक विज्ञप्ति 29 अक्टूबर। प्रकाशन: 30 अक्टूबर 2026।
मुख्य परीक्षा: GS-3 पर्यावरण, जलवायु अनुकूलन और आपदा-जोखिम न्यूनीकरण।
प्रिलिम्स: GCF, UNDP, मैंग्रोव, समुद्री घास और पारितंत्र-आधारित अनुकूलन।

मैंग्रोव, ज्वारीय जलमार्ग और तटीय बस्ती का प्रतीकात्मक चित्र
मौलिक प्रतीकात्मक चित्र: pcsmantra.com

खबरों में क्यों

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने नई दिल्ली में 29-30 अक्टूबर 2026 के लिए ‘अनुकूलन रणनीतियों के माध्यम से तटीय लचीलापन बढ़ाना’ विषय पर राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की। 29 अक्टूबर की आधिकारिक विज्ञप्ति में तटीय पारितंत्रों की बहाली, आजीविका और वैज्ञानिक जोखिम-आकलन को स्थानीय योजनाओं में उतारने पर जोर दिया गया। कार्यशाला GCF-ECRICC परियोजना के अंतर्गत है।

इसका मुख्य प्रश्न केवल तट पर दीवार बनाना नहीं है। मैंग्रोव, समुद्री घास, लवणीय दलदल और प्रवाल जैसे पारितंत्र; तटीय परिवारों की आजीविका; और भूमि-उपयोग तथा निवेश के निर्णय साथ कैसे जोड़े जाएँ, यह अनुकूलन की चुनौती है। कार्यशाला की सिफारिशें प्रस्तावित दिशा दे सकती हैं; उन्हें पहले से लागू राष्ट्रीय नियम नहीं समझना चाहिए।

तटीय लचीलापन क्या है?

तटीय लचीलापन किसी तटीय समुदाय और पारितंत्र की जलवायु आघात का सामना करने, उससे उबरने और बदलती परिस्थितियों के अनुरूप ढलने की क्षमता है। अनुकूलन में जोखिम घटाने के लिए कामकाज, बसावट, आजीविका या प्राकृतिक संसाधन-प्रबंधन में बदलाव किया जाता है। यह उत्सर्जन घटाने वाले शमन से अलग, लेकिन उसका पूरक है।

पारितंत्र-आधारित अनुकूलन का अर्थ प्रकृति की सेवाओं का संरक्षण और बहाली करके लोगों की जलवायु-संवेदनशीलता घटाना है। उदाहरण के लिए, मैंग्रोव और समुद्री घास की बहाली को स्थानीय आजीविका तथा जोखिम-सूचित योजना के साथ जोड़ना। हर तट की ज्वार, तलछट, ढाल और प्रजातियाँ अलग होती हैं; किसी एक उपाय का लाभ हर जगह समान नहीं होगा।

GCF-ECRICC परियोजना

GCF यानी हरित जलवायु कोष। परियोजना का पूरा नाम ‘भारत के तटीय समुदायों की जलवायु-सहनक्षमता बढ़ाना’ है; GCF सूची में इसका क्रमांक FP084 है। इसे पर्यावरण मंत्रालय, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) के सहयोग से लागू कर रहा है।

  • भौगोलिक दायरा: GCF परियोजना-पृष्ठ के अनुसार आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और ओडिशा के 12 तटीय जिलों में 24 लक्षित पारितंत्र इसके दायरे में हैं। यह पूरे भारतीय तट पर परियोजना का समान क्रियान्वयन नहीं है।
  • वित्तीय स्रोत: GCF पृष्ठ पर 4.34 करोड़ अमेरिकी डॉलर के लगभग अनुदान और 8.69 करोड़ डॉलर के लगभग सह-वित्तपोषण का उल्लेख है। स्वीकृत वित्त को पूरा खर्च हो चुकी राशि न मानें।
  • स्थिति: वर्तमान GCF पृष्ठ इसे क्रियान्वयनाधीन बताता है और अनुमानित समापन 28 जून 2027 दर्शाता है। अनुमानित समय-सीमा उपलब्धि की घोषणा नहीं है।

UNDP के परियोजना-पृष्ठ में अलग-अलग स्थानों पर पुरानी और अद्यतन समय-सीमाएँ दिखाई देती हैं। इसलिए यहाँ परियोजना की वर्तमान स्थिति के लिए GCF का अद्यतन परियोजना-पृष्ठ लिया गया है।

सिर्फ पौधे लगाना पर्याप्त क्यों नहीं?

  • पारिस्थितिक उपयुक्तता: बहाली में सही स्थान, स्थानीय प्रजाति, जल का प्रवाह और तलछट की दशा समझनी होगी। केवल लगाए पौधों की संख्या सफलता का पर्याप्त प्रमाण नहीं।
  • आजीविका का संबंध: मछुआरे, छोटे उद्यम और तटीय कृषि जलवायु-जोखिम से प्रभावित होते हैं। अनुकूलन तभी टिकेगा जब संरक्षण और जीवनयापन में तालमेल हो।
  • रखरखाव और अधिकार: स्थानीय समुदाय की भागीदारी, संसाधनों तक पहुँच और रखरखाव की जिम्मेदारी स्पष्ट होनी चाहिए।
  • पूरक सुरक्षा: प्राकृतिक अवरोध चेतावनी, सुरक्षित आश्रय, निकासी-योजना और जरूरी अभियांत्रिक सुरक्षा का स्थान हर परिस्थिति में नहीं ले सकते।

नक्शे से स्थानीय निर्णय तक

आधिकारिक विज्ञप्ति में तटरेखा-परिवर्तन आकलन, खतरा-रेखा मानचित्रण और तटीय संवेदनशीलता आकलन का उल्लेख है। संवेदनशीलता आकलन यह समझने में मदद करता है कि जोखिम कहाँ अधिक है और लोगों, आजीविका तथा अवसंरचना पर उसका असर कैसे पड़ सकता है।

अब आवश्यकता इन सूचनाओं को राज्य, जिला और स्थानीय स्तर की योजनाओं, अवसंरचना तथा निवेश में जोड़ने की है। उदाहरण के लिए, जोखिम-मानचित्र को देखकर नई बसावट का स्थान, निकासी का मार्ग या बहाली की प्राथमिकता तय करना। ये नीति-उपयोग के उदाहरण हैं, कार्यशाला में किसी विशेष परियोजना की मंजूरी की खबर नहीं।

महिलाएँ और स्थानीय संस्थाएँ

कार्यशाला में ‘ECRICC दीदी’ मॉडल प्रस्तुत किया गया, जिसमें तटीय समुदायों की महिलाएँ जलवायु कार्रवाई का तकनीकी ज्ञान स्थानीय लोगों तक पहुँचाती हैं। इसे अन्य क्षेत्रों में अपनाने की संभावना के रूप में दिखाया गया, न कि पूरे देश में लागू अनिवार्य व्यवस्था के रूप में।

समुदाय-आधारित निगरानी से पौधों की जीवित रहने की दर, जल-प्रवाह, आजीविका की निरंतरता और लाभ का वितरण देखा जा सकता है। महिलाओं की भागीदारी को केवल उपस्थिति तक सीमित रखने के बजाय निर्णय, प्रशिक्षण और उद्यम के अवसरों से जोड़ना उपयोगी होगा।

आगे की राह

तटीय अनुकूलन में तीन स्तर साथ चलने चाहिए: प्राकृतिक पारितंत्र की वैज्ञानिक बहाली, समुदायों की सुरक्षित आजीविका और जोखिम-सूचित स्थानीय शासन। निगरानी में लगाए पौधों या खर्च के साथ पारितंत्र की दशा, जोखिम में कमी और आजीविका के वास्तविक परिणाम भी देखें। कार्यशाला के विचार तभी उपयोगी होंगे जब वे स्थानीय योजना, बजट और जवाबदेही में बदलें।

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

तटीय जलवायु अनुकूलन को केवल अवसंरचना निर्माण तक सीमित नहीं किया जा सकता। पारितंत्र, आजीविका और स्थानीय शासन को जोड़ते हुए विवेचना कीजिए।

उत्तर की रूपरेखा

भूमिका में: तटीय लचीलापन और पारितंत्र-आधारित अनुकूलन का अर्थ स्पष्ट कीजिए।

मुख्य भाग में: मैंग्रोव और समुद्री घास, जोखिम-मानचित्र, समुदाय की भागीदारी, महिलाओं की भूमिका तथा वित्त के उपयोग को जोड़िए। स्थानीय पारिस्थितिकी, रखरखाव और पूरक आपदा-तैयारी की सीमाएँ बताइए।

निष्कर्ष में: जोखिम-सूचित योजना और मापने योग्य परिणामों पर जोर दीजिए।

प्रिलिम्स परीक्षा अभ्यास प्रश्न

1. GCF-ECRICC परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. इसका लक्षित कार्यक्षेत्र आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और ओडिशा में है।
2. यह तटीय पारितंत्रों की बहाली और जलवायु-अनुकूल आजीविका को जोड़ती है।
3. इसका उद्देश्य हर स्थान पर केवल कंक्रीट के समुद्री अवरोध बनाना है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

(a) केवल 1 और 2

(b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3

(d) 1, 2 और 3

उत्तर और व्याख्या देखें

उत्तर: (a) केवल 1 और 2। परियोजना प्राकृतिक पारितंत्रों, आजीविका और जोखिम-सूचित शासन को जोड़ती है। केवल कंक्रीट अवरोध बनाना इसका उद्देश्य नहीं है।

2. पारितंत्र-आधारित जलवायु अनुकूलन का सबसे उपयुक्त उदाहरण कौन-सा है?

(a) जोखिम-आकलन के बिना हर तट पर एक जैसी प्रजाति लगाना

(b) मैंग्रोव बहाली को स्थानीय आजीविका और तटीय जोखिम-योजना से जोड़ना

(c) प्राकृतिक पारितंत्र बचाकर सभी चेतावनी प्रणालियाँ बंद कर देना

(d) अनुदान स्वीकृत होते ही परियोजना को पूर्ण घोषित करना

उत्तर और व्याख्या देखें

उत्तर: (b)। प्राकृतिक सेवाओं का उपयोग लोगों की जलवायु-संवेदनशीलता घटाने के लिए किया जाता है। स्थानीय परिस्थितियों का आकलन और अन्य सुरक्षा उपाय भी आवश्यक रहते हैं।

स्रोत और संदर्भ

परियोजना के अपेक्षित परिणाम, स्वीकृत वित्त और वर्तमान उपलब्धि अलग हैं। कार्यशाला की सिफारिशों को अधिसूचित नियम नहीं माना गया है। UNDP पृष्ठ के 2023 परिणामों को 2026 की नवीनतम उपलब्धि के रूप में नहीं दोहराया गया है।

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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

संक्षिप्त उत्तर: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने नई दिल्ली में 29-30 अक्टूबर 2026 के लिए ‘अनुकूलन रणनीतियों के माध्यम से तटीय लचीलापन बढ़ाना’ विषय पर राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की। 29 अक्टूबर की आधिकारिक विज्ञप्ति में तटीय पारितंत्रों की बहाली, आजीविका और वैज्ञानिक जोखिम-आकलन को स्थानीय योजनाओं में उतारने पर जोर दिया गया।

प्रश्न: तटीय लचीलापन क्या है?

तटीय लचीलापन किसी तटीय समुदाय और पारितंत्र की जलवायु आघात का सामना करने, उससे उबरने और बदलती परिस्थितियों के अनुरूप ढलने की क्षमता है।

प्रश्न: अनुकूलन और शमन में क्या अंतर है?

अनुकूलन में जोखिम घटाने के लिए कामकाज, बसावट, आजीविका या प्राकृतिक संसाधन-प्रबंधन में बदलाव किया जाता है। यह उत्सर्जन घटाने वाले शमन से अलग, लेकिन उसका पूरक है।

प्रश्न: पारितंत्र-आधारित अनुकूलन का क्या अर्थ है?

पारितंत्र-आधारित अनुकूलन का अर्थ प्रकृति की सेवाओं का संरक्षण और बहाली करके लोगों की जलवायु-संवेदनशीलता घटाना है। उदाहरण के लिए, मैंग्रोव और समुद्री घास की बहाली को स्थानीय आजीविका तथा जोखिम-सूचित योजना के साथ जोड़ना।

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