अर्थव्यवस्था और बाहरी क्षेत्र | UPSC / PCS मुख्य परीक्षा: GS-3 (अर्थव्यवस्था, बाहरी क्षेत्र) और GS-2 (अध्यादेश-मार्ग)
पृष्ठभूमि और संदर्भ
बाहरी झटके के समय नीति-निर्माता एक साथ कई साधन इस्तेमाल करते हैं: केंद्रीय बैंक की तरलता, निवेश की सीमाएँ, कर और विदेशी मुद्रा-जमा से जुड़ी सुविधाएँ। 20 मई से 5 जून 2026 के बीच RBI और वित्त मंत्रालय के छह आधिकारिक दस्तावेज़ इन्हीं में से कई साधनों को अलग-अलग तिथियों पर सामने रखते हैं। इस लेख में केवल इन दस्तावेज़ों में छपी बातें हैं।
खबर क्या?
RBI ने 20 मई 2026 को तीन वर्ष की अवधि वाली USD 5 अरब की USD/INR Buy/Sell स्वैप नीलामी घोषित की और 26 मई को उसका परिणाम बताया। 5 जून 2026 को MPC ने रेपो दर 5.25 प्रतिशत पर रखी; उसी दिन गवर्नर ने पूँजी आकर्षित करने के पाँच उपाय गिनाए, वित्त मंत्रालय ने G-Sec और FPI से जुड़े निर्णय जारी किए, और राजपत्र में आयकर (संशोधन) अध्यादेश, 2026 छपा।
मुख्य तथ्य और आँकड़े
| दस्तावेज़ और तिथियाँ | (1) RBI प्रेस नोट, 20 मई 2026: “RBI to inject liquidity through long term USD/INR Buy/Sell Swap auction”। (2) RBI, 26 मई 2026: नीलामी का परिणाम। (3) RBI की मौद्रिक नीति समिति (MPC) का प्रस्ताव, 5 जून 2026; समिति की 61वीं बैठक “from June 3 to 5, 2026″। (4) RBI गवर्नर का वक्तव्य, 5 जून 2026। (5) वित्त मंत्रालय की PIB विज्ञप्ति, “Posted On: 05 JUN 2026 10:41AM”। (6) राजपत्र (असाधारण), 5 जून 2026: “THE INCOME-TAX (AMENDMENT) ORDINANCE, 2026”, “NO 2 OF 2026″। |
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| 20 मई: स्वैप की घोषणा | RBI ने लिखा: “On a review of current and evolving liquidity conditions, it has been decided to conduct a USD/INR Buy/Sell swap auction of USD 5 billion for a tenor of three years.” नीलामी 26 मई 2026 को 10:30 से 11:30 बजे; पहली लेग (Near Leg/Spot Date) 29 मई 2026; दूसरी लेग (Far Leg Date) 29 मई 2029। बोली “premium” की है, पैसा में, दो दशमलव तक। प्रारूप “multiple price-based auction” है। |
| स्वैप का ढाँचा (RBI के शब्दों में) | Annex के अनुसार “banks will be the eligible entities to participate in the auction” (AD Category-I बैंक)। “A bank shall sell US dollars to the Reserve Bank and simultaneously agree to buy the same amount of US dollars at the end of the swap period.” पहली लेग में बैंक “FBIL Reference Rate of the auction date” पर डॉलर देता है और “the Reserve Bank will credit the rupee funds to the current account of the successful bidder”; दूसरी लेग में रुपया premium सहित लौटता है। स्वैप “cannot be cancelled”। |
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| 26 मई: नीलामी का परिणाम | अधिसूचित राशि USD 5.00 अरब; कुल बोली USD 9.80 अरब; स्वीकृत USD 5.00 अरब; cut-off premium 910.00 पैसा; स्वीकृत बोलियों का भारित औसत premium 920.64 पैसा। बोलियाँ प्राप्त 254; स्वीकृत 141; “Bid to cover ratio” 1.96; cut-off premium पर आंशिक आवंटन (competitive bids का) 18.10%। पहली लेग 29 मई 2026, दूसरी लेग 29 मई 2029। |
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| हमारी गणना | (क) 9.80 / 5.00 = 1.96, यानी RBI की छपी bid-to-cover संख्या से मेल खाता है। (ख) 910.00 पैसा = रुपये 9.10; यह केवल इकाई-रूपांतरण है, RBI ने इसे प्रतिशत या वार्षिक दर में नहीं बताया और हम भी नहीं बदलते। (ग) 920.64 – 910.00 = 10.64 पैसा, यानी भारित औसत और cut-off के बीच का अंतर। (घ) गवर्नर के वक्तव्य की पाद-टिप्पणी: 13.4 (equity) + 0.3 (debt) = 13.7 अरब डॉलर, छपे कुल से मेल। |
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| 5 जून: MPC | प्रस्ताव के अनुसार समिति ने “voted unanimously to keep the policy repo rate under the liquidity adjustment facility (LAF) unchanged at 5.25 per cent”। SDF दर 5.00 प्रतिशत; MSF दर और Bank Rate 5.50 प्रतिशत; समिति “continue with the neutral stance”। |
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| गवर्नर का वक्तव्य: बाहरी क्षेत्र (पैरा 25-26) | पैरा 25: “The FDI flows have also been encouraging in April 2026.” और “During 2026-27 so far (till June 2), net FPI to India, however, witnessed outflows of US$ 13.7 billion, primarily in the equity segment.” पाद-टिप्पणी: 1 अप्रैल-2 जून 2026 में “net outflows from the equity and debt segments stood at 13.4 billion and US$ 0.3 billion, respectively”। पैरा 26: 29 मई 2026 को विदेशी मुद्रा भंडार “US$ 682.3 billion”; वक्तव्य के अनुसार भंडार “adequate in terms of the standard metrics of reserve adequacy including import cover (about 11 months) and external debt (89.1 per cent)”। |
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| गवर्नर के पाँच उपाय (पैरा 27) | पहला: FAR के तहत “specified securities” में “all new issuances of 15-, 30- and 40-year tenor G-secs” जुड़ेंगे, और General Route में “limits pertaining to short-term investment, concentration and individual securities on FPI investment under the General Route are being removed”। दूसरा: NRI और OCI के लिए सीमा बढ़ेगी और सुविधा सभी individual PROIs तक बढ़ेगी। तीसरा: “a facility of concessional forex swap will be provided till 30th September 2026 to incentivize ECBs by PSUs”। चौथा: “a similar facility for bearing the full hedging cost shall be provided till 30th September 2026 to AD banks for raising fresh” 3 से 5 वर्ष की “FCNR (B) deposits”। पाँचवाँ: “it is proposed to restore the time for realisation of export proceeds to nine months”। |
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| विनिमय-दर नीति (पैरा 29) | गवर्नर: “We do not target any specific level or band”; “While our objective is not to resist market-driven adjustments, we will curb excessive volatility and prevent disorderly market movements.”; और “fully prepared to do whatever it takes to preserve orderly market conditions”। |
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| वित्त मंत्रालय की विज्ञप्ति (PIB) | PROI: बजट घोषणा के अनुसार individual PROI “will be permitted to invest in equity instruments of listed Indian companies through the Portfolio Investment Scheme”; सीमा “from 5% to 10% in any company”, और सभी individual PROIs की कुल सीमा “to 24%, from the current 10%”; इसके लिए “Foreign Exchange Management (Non-Debt Instruments) (Third Amendment) Rules, 2026” को DEA “is notifying”। G-Sec: FAR में 15, 30, 40 वर्ष की नई जारी प्रतिभूतियाँ और “Sovereign Green Bonds” (गवर्नर के वक्तव्य में हरे बॉन्ड का नाम नहीं है; दोनों जैसे छपे हैं वैसे दर्ज)। General Route में “remove the three restrictions” (अल्पकालिक सीमा, concentration सीमा, प्रतिभूति-वार सीमा), जबकि कुल सीमा “6 per cent of the outstanding stock of the Central Government securities and 2 per cent of the State Government securities” बनी रहेगी; “general” और “long-term” उप-सीमाएँ “merged into a single limit”। |
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| कर: विज्ञप्ति और अध्यादेश | विज्ञप्ति: FPIs के निवेश को “exempting such investments from income tax on any interest or capital gain”; छूट “w.e.f. 01.04.2026”, और BIS के लिए “Similar income-tax exemption”। अध्यादेश (No. 2 of 2026), “An Ordinance further to amend the Income-tax Act, 2025”: प्रस्तावना में “Parliament is not in session and the President is satisfied that circumstances exist which render it necessary for her to take immediate action”, और “article 123″। धारा 1(2): “It shall be deemed to have come into force on the 1st day of April, 2026.” Schedule IV में 13D और 13E जुड़ते हैं: “Any interest on Government security, and any capital gains arising from the sale, exchange or transfer of such Government security”, 13D के सामने “Foreign Institutional Investor”, 13E के सामने “Bank for International Settlements”; दोनों के साथ “furnishing of information in such form and manner, as may be prescribed”। |
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| अनुच्छेद 123 (संविधान का पाठ) | अनुच्छेद 123(1): “If at any time, except when both Houses of Parliament are in session, the President is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action, he may promulgate such Ordinances as the circumstances appear to him to require.” अनुच्छेद 123(2)(a): ऐसा अध्यादेश “shall be laid before both Houses of Parliament and shall cease to operate at the expiration of six weeks from the reassembly of Parliament, or, if before the expiration of that period resolutions disapproving it are passed by both Houses, upon the passing of the second of those resolutions”। |
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विश्लेषण: साधन कौन-सा, दस्तावेज़ कौन-सा
पहली बात, एक ही शब्द “स्वैप”, दो अलग साधन। 20 मई की नीलामी में बैंक RBI को डॉलर बेचता है और उसी राशि को बाद में वापस खरीदने का समझौता करता है। गवर्नर के तीसरे उपाय में “concessional forex swap” PSU की ECBs के लिए है, और चौथे उपाय में hedging-लागत की सुविधा FCNR(B) जमा के लिए। दस्तावेज़ इन्हें आपस में नहीं जोड़ते, इसलिए हम भी नहीं जोड़ते।
दूसरी बात, उपायों के वर्ग। गवर्नर की सूची में निवेश-सीमाएँ (FAR, General Route, NRI/OCI/PROI), विदेशी मुद्रा सुविधाएँ (ECB और FCNR(B)) और निर्यात-आय की अवधि है। कर का निर्णय गवर्नर के वक्तव्य में “tax benefits provided by the government this morning” के रूप में आया; उसका विवरण वित्त मंत्रालय की विज्ञप्ति और राजपत्र में है। यानी एक ही दिन के उपाय अलग-अलग संस्थाओं के दस्तावेज़ों में हैं।
तीसरी बात, दबाव के संकेत जैसे आधिकारिक दस्तावेज़ों में हैं। गवर्नर के वक्तव्य में 2 जून तक शुद्ध FPI निकासी 13.7 अरब डॉलर है, “primarily in the equity segment”; उसी पैराग्राफ में अप्रैल 2026 में FDI के “encouraging” होने की बात भी है। भंडार 682.3 अरब डॉलर (29 मई) है। इन दस्तावेज़ों में हमें “capital flight” शब्द नहीं मिला; वह शब्द दस्तावेज़ों का नहीं है।
चौथी बात, विनिमय-दर नीति उपायों से अलग वाक्य में है। पैरा 29 कहता है कि RBI किसी “specific level or band” को लक्ष्य नहीं बनाता, और साथ में “curb excessive volatility” की बात भी करता है। दोनों वाक्य एक ही पैराग्राफ में हैं; हम उनमें से किसी एक को निष्कर्ष नहीं बनाते।
पाँचवीं बात, अध्यादेश-मार्ग। राजपत्र की प्रस्तावना अनुच्छेद 123 के खंड (1) का नाम लेती है और वही स्थिति लिखती है जो खंड (1) के पाठ में है: संसद सत्र में नहीं है। अनुच्छेद 123(2)(a) के पाठ के अनुसार अध्यादेश को संसद के दोनों सदनों के सामने रखना होता है और वह पुनः-समवेत होने के छह सप्ताह बाद, या दोनों सदनों के अस्वीकृति-प्रस्तावों पर, समाप्त हो जाता है। अध्यादेश की धारा 1(2) उसे 1 अप्रैल 2026 से लागू “deemed” मानती है, और विज्ञप्ति की छूट भी “w.e.f. 01.04.2026” है। छूट “as may be prescribed” जानकारी देने की शर्त के साथ है; वह जानकारी क्या है, यह यहाँ नहीं पढ़ा गया।
छठी बात, घोषणा और अमल अलग हैं। पैरा 27 में “proposed” और “will be provided till 30th September 2026” दो अलग भाषाएँ हैं; विज्ञप्ति में PROI नियमों के लिए “is notifying” है। इन उपायों का परिणाम इस लेख की सीमा से बाहर है।
आगे की राह: अनुत्तरित प्रश्न
- 5 जून 2026 के बाद अध्यादेश की स्थिति ऊपर के छह दस्तावेज़ों में नहीं है; वह केवल “बाद की स्थिति” वाले अलग खंड में है, जो अलग स्रोतों पर आधारित है।
- छूट के लिए “prescribed” जानकारी का रूप और तरीका इन दस्तावेज़ों में नहीं है।
- पाँच उपायों का अमल और परिणाम इस लेख की सीमा से बाहर है।
परीक्षा-उपयोगी बिंदु
प्रारंभिक: Buy/Sell स्वैप के दो चरण; FAR और General Route; FPI, NRI, OCI, PROI; FCNR(B); ECB; रेपो, SDF, MSF; अनुच्छेद 123। मुख्य परीक्षा: बाहरी झटके में अलग-अलग साधनों (तरलता, सीमाएँ, कर, मुद्रा-सुविधाएँ) का वर्गीकरण; अध्यादेश-मार्ग और संसदीय नियंत्रण; घोषणा और अमल का अंतर; मीडिया-शब्दों और आधिकारिक शब्दों को अलग रखना।
बाद की स्थिति: अध्यादेश से अधिनियम (अगस्त 2026)
यह खंड ऊपर के छह दस्तावेज़ों का हिस्सा नहीं है। इसे 23 अक्टूबर 2026 को अलग स्रोतों से जोड़ा गया है। ऊपर के दस्तावेज़ों की तारीखें और शब्द नहीं बदले गए हैं।
- 4 अगस्त 2026: PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च के अनुसार कराधान एवं अन्य विधि (संशोधन) विधेयक, 2026 लोक सभा में पेश हुआ। इसका उद्देश्य 5 जून 2026 के आयकर (संशोधन) अध्यादेश को निरस्त कर उसकी जगह लेना था। विधेयक विदेशी संस्थागत निवेशकों (FII) और बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स (BIS) को सरकारी प्रतिभूतियों के ब्याज और उनकी बिक्री, विनिमय या हस्तांतरण से होने वाले पूँजीगत लाभ पर आयकर से छूट देता है।
- 6 अगस्त 2026: आकाशवाणी के अनुसार लोक सभा ने विधेयक हंगामे के बीच बिना चर्चा के पारित किया; छूट 1 अप्रैल 2026 या उसके बाद उत्पन्न आय पर लागू होगी।
- 10 और 17 अगस्त 2026: द हिंदू (PTI, 18 अगस्त) के अनुसार संसद ने विधेयक 10 अगस्त को पारित किया और राष्ट्रपति ने 17 अगस्त 2026 को स्वीकृति दी।
- अधिनियम का पाठ (राजपत्र असाधारण, 17 अगस्त 2026; पाठ Gazette Tracker की प्रति से पढ़ा, सरकारी egazette साइट से नहीं): कराधान एवं अन्य विधि (संशोधन) अधिनियम, 2026 (2026 की संख्या 21)। आयकर अधिनियम, 2025 की अनुसूची IV में क्रम-संख्या 13D (FII) और 13E (BIS) जोड़ी गई हैं: सरकारी प्रतिभूति के ब्याज और उसकी बिक्री, विनिमय या हस्तांतरण से पूँजीगत लाभ की छूट, इस शर्त पर कि निर्धारित रूप और तरीके से जानकारी दी जाए। धारा 7(1) आयकर (संशोधन) अध्यादेश, 2026 को निरस्त करती है, और धारा 7(2) के अनुसार उसके तहत किया गया काम अधिनियम के संगत प्रावधानों के तहत किया गया माना जाएगा। अधिनियम में कुछ अन्य संशोधनों की अलग प्रभावी तिथि (1 अक्टूबर 2026) लिखी है; वे इस लेख का विषय नहीं हैं।
सीमा: सरकारी egazette की प्रति और "prescribed" जानकारी के नियम नहीं पढ़े गए। अधिनियम के अन्य संशोधन (भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, आयकर अधिनियम की अन्य अनुसूचियाँ, वित्त अधिनियम 2026) इस खंड में नहीं हैं। छूट के बाद के वास्तविक विदेशी प्रवाह के आँकड़े जाँचे नहीं गए, इसलिए असर पर कोई निष्कर्ष नहीं है।
स्रोत
- RBI प्रेस नोट, 20 मई 2026: USD/INR Buy/Sell स्वैप नीलामी
- RBI, 26 मई 2026: स्वैप नीलामी का परिणाम
- RBI, MPC का प्रस्ताव, 5 जून 2026
- RBI, गवर्नर का वक्तव्य, 5 जून 2026
- वित्त मंत्रालय, PIB विज्ञप्ति, 5 जून 2026
- राजपत्र (असाधारण): The Income-tax (Amendment) Ordinance, 2026, No. 2 of 2026
- भारत का संविधान (legislative.gov.in), अनुच्छेद 123
- PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च: कराधान एवं अन्य विधि (संशोधन) विधेयक, 2026 (बाद की स्थिति)
- आकाशवाणी, 6 अगस्त 2026: लोक सभा में विधेयक पारित (बाद की स्थिति)
- द हिंदू (PTI), 18 अगस्त 2026: संसद से पारित और राष्ट्रपति की स्वीकृति (बाद की स्थिति)
- राजपत्र (असाधारण) 17 अगस्त 2026 का पाठ, Gazette Tracker की प्रति (बाद की स्थिति)
स्रोत-सीमा: ऊपर के सातों पाठ पूरे पढ़े गए। आयकर अधिनियम 2025 के पाठ, “prescribed” जानकारी के नियमों और PROI संशोधन-नियमों के पाठ नहीं पढ़े गए। मई 2026 की मीडिया-रिपोर्टें और रुपये के दैनिक भाव इस लेख में शामिल नहीं हैं। 5 जून 2026 के बाद की स्थिति इन सात पाठों में नहीं है; उसके लिए “बाद की स्थिति” खंड और उसके अपने स्रोत देखें।
याद रखें: 20 मई का स्वैप RBI का तरलता-संबंधी साधन है; 5 जून के पाँच उपाय, वित्त मंत्रालय के निर्णय और अध्यादेश अलग दस्तावेज़ों में हैं; सभी “घोषित” रूप में पढ़ें, परिणाम इनमें नहीं हैं।
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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
संक्षिप्त उत्तर: 20 मई की नीलामी में बैंक RBI को डॉलर बेचता है और उसी राशि को बाद में वापस खरीदने का समझौता करता है। गवर्नर के तीसरे उपाय में “concessional forex swap” PSU की ECBs के लिए है, और चौथे उपाय में hedging-लागत की सुविधा FCNR(B) जमा के लिए।
प्रश्न: RBI की स्वैप नीलामी और अन्य विदेशी मुद्रा सुविधाओं में क्या अंतर है?
एक ही शब्द “स्वैप”, दो अलग साधन। 20 मई की नीलामी में बैंक RBI को डॉलर बेचता है और उसी राशि को बाद में वापस खरीदने का समझौता करता है। गवर्नर के तीसरे उपाय में “concessional forex swap” PSU की ECBs के लिए है, और चौथे उपाय में hedging-लागत की सुविधा FCNR(B) जमा के लिए। दस्तावेज़ इन्हें आपस में नहीं जोड़ते, इसलिए हम भी नहीं जोड़ते।
प्रश्न: पूँजी आकर्षित करने के उपाय किन वर्गों में आते हैं?
उपायों के वर्ग। गवर्नर की सूची में निवेश-सीमाएँ (FAR, General Route, NRI/OCI/PROI), विदेशी मुद्रा सुविधाएँ (ECB और FCNR(B)) और निर्यात-आय की अवधि है। कर का निर्णय गवर्नर के वक्तव्य में “tax benefits provided by the government this morning” के रूप में आया; उसका विवरण वित्त मंत्रालय की विज्ञप्ति और राजपत्र में है। यानी एक ही दिन के उपाय अलग-अलग संस्थाओं के दस्तावेज़ों में हैं।
प्रश्न: आधिकारिक दस्तावेज़ बाहरी क्षेत्र के दबाव के कौन-से संकेत देते हैं?
दबाव के संकेत जैसे आधिकारिक दस्तावेज़ों में हैं। गवर्नर के वक्तव्य में 2 जून तक शुद्ध FPI निकासी 13.7 अरब डॉलर है, “primarily in the equity segment”; उसी पैराग्राफ में अप्रैल 2026 में FDI के “encouraging” होने की बात भी है। भंडार 682.3 अरब डॉलर (29 मई) है। इन दस्तावेज़ों में हमें “capital flight” शब्द नहीं मिला; वह शब्द दस्तावेज़ों का नहीं है।
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