राजव्यवस्था और चुनाव | समाचार संदर्भ: सुप्रीम कोर्ट का निर्णय, 16 जुलाई 2026 | प्रकाशित: 18 अक्टूबर 2026
पृष्ठभूमि और संदर्भ
राज्य की विधान परिषद के कुछ सदस्य स्थानीय प्राधिकरणों के निर्वाचक-मंडल से चुने जाते हैं। संविधान का अनुच्छेद 171(3)(क) इस मंडल को “नगरपालिकाओं, ज़िला बोर्डों और ऐसे अन्य स्थानीय प्राधिकरणों के सदस्य, जिन्हें संसद विधि से निर्दिष्ट करे” कहता है (संविधान का पाठ, मई 2022 तक का संस्करण)। प्रश्न यह था कि क्या सरकार द्वारा मनोनीत सदस्य भी इसमें गिने जाएँगे।
खबरों में क्यों
सुप्रीम कोर्ट ने 16 जुलाई 2026 को पारित निर्णय (पी.एम.के. बनाम ए.वी. गायत्री शांतेगौड़ा, 2026 INSC 716) में कहा कि कर्नाटक नगरपालिका अधिनियम की धारा 352(1)(ख) के तहत नियुक्त मनोनीत सदस्य स्थानीय प्राधिकरण निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता-सूची में शामिल होने के हकदार नहीं थे। मामला 2021 में चिकमगलूर स्थानीय प्राधिकरण क्षेत्र से विधान परिषद चुनाव का था; कर्नाटक हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ अपीलें खारिज हुईं (निर्णय का पाठ सुप्रीम कोर्ट की साइट से पढ़ा)।

मुख्य तथ्य और आंकड़े
| निर्णय | पी.एम.के. बनाम ए.वी. गायत्री शांतेगौड़ा एवं अन्य, सिविल अपील सं. 9032-9034 और 9035-9037 / 2026, 16 जुलाई 2026, 2026 INSC 716; निर्णय लिखा न्यायमूर्ति विपुल एम. पंचोली ने (सुप्रीम कोर्ट की साइट की PDF) |
|---|---|
| पीठ | निर्णय के हस्ताक्षर-खंड के अनुसार मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जोयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति विपुल एम. पंचोली |
| चुनाव और अंतर | दिसंबर 2021, चिकमगलूर स्थानीय प्राधिकरण क्षेत्र (कर्नाटक विधान परिषद); जीत का अंतर 6 वोट, मनोनीत सदस्यों के 12 वोट (निर्णय का पैरा 44) |
| अपीलकर्ताओं की दलील | अनुच्छेद 171(3)(क) और जन-प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 27(2)(ख) में “सदस्य” शब्द है, निर्वाचित और मनोनीत का भेद नहीं; मतदाता-सूची अंतिम हो चुकी थी; और मनोनीत सदस्यों के वोट छाँटने से गोपनीयता भंग होगी |
| अदालत का तर्क | अनुच्छेद 171 को 243-R के साथ मिलाकर पढ़ा गया; शाब्दिक अर्थ से मनोनीत सदस्य को नगरपालिका से अधिक शक्ति मिल जाती (पैरा 36 के शब्दों में “unreasonable consequence”) |
| अंतिम सूची का तर्क | अदालत ने कहा पुराने फैसले साधारण त्रुटियों के थे; यहाँ शामिल किए जाना असंवैधानिक और शुरू से शून्य ठहरा, जो निर्वाचक-मंडल की बनावट को छूता है (पैरा 40) |
| महत्त्वपूर्ण प्रभाव | जन-प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 100(1)(घ)(iii): अंतर 6 और अवैध वोट 12, इसलिए नतीजे पर “भौतिक प्रभाव” सिद्ध माना गया (पैरा 44) |
| आदेश | अपीलें खारिज; सीलबंद पुनर्गणना रिपोर्ट और संशोधित नतीजा हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को भेजने और 30 दिन में हाई कोर्ट के निर्देशों पर कार्रवाई का निर्देश (पैरा 49-50) |
तीन अलग बातें: पाठ, उद्देश्य और प्रक्रिया
पाठ बनाम संगति: अनुच्छेद 171(3)(क) का शाब्दिक पाठ “सदस्य” कहता है। अदालत ने इसे अनुच्छेद 243-R के साथ पढ़कर “सदस्य” को केवल निर्वाचित सदस्य माना। यह उद्देश्यपूर्ण और संगत व्याख्या का उदाहरण है।
समय और अदालतें: निर्णय के अनुसार मनोनीत सदस्यों को मतदाता-सूची में रखना हाई कोर्ट की एकल पीठ ने 3 जनवरी 2022 और खंडपीठ ने 20 अप्रैल 2023 को असंवैधानिक ठहराया था और उस पर रोक नहीं लगी थी। चुनाव याचिकाओं पर 29 जनवरी 2025 के आदेश में हाई कोर्ट ने मनोनीत सदस्यों के वोट छाँटकर पुनर्गणना का निर्देश दिया।
गोपनीयता: अदालत ने कहा कि मतदान की गोपनीयता निरपेक्ष नहीं है और असंवैधानिकता को बचाने के लिए उसका सहारा नहीं लिया जा सकता; पुनर्गणना केवल शून्य वोट हटाने तक सीमित है (पैरा 45-46)।
यह विषय क्यों मायने रखता है
स्थानीय स्वशासन और परिषद: विधान परिषद के स्थानीय-प्राधिकरण निर्वाचक-मंडल में कौन गिना जाएगा, यह स्थानीय स्वशासन के लोकतांत्रिक आधार से जुड़ता है; यह हमारी व्याख्या है।
संवैधानिक व्याख्या: यह मामला दिखाता है कि संविधान के एक अनुच्छेद का शाब्दिक पाठ और बाद का संशोधन (74वाँ) साथ पढ़े जाते हैं।
बहस के बिंदु और सावधानियाँ
दायरा: निर्णय कर्नाटक नगरपालिका अधिनियम की धारा 352(1)(ख) के तहत नियुक्त नगर पंचायत के मनोनीत सदस्यों पर है। अन्य राज्यों के कानूनों या अन्य स्थानीय निकायों पर उसका सीधा असर हमने जाँचा नहीं; यह निर्णय के अपने दायरे से आगे का निष्कर्ष होगा।
विजेता कौन: समाचार-रिपोर्ट (इंडियन एक्सप्रेस, 16 जुलाई) के अनुसार कांग्रेस की गायत्री शांतेगौड़ा विजेता बनीं और परिषद में कांग्रेस की संख्या 40 हो गई। हमने निर्णय में केवल सीलबंद संशोधित नतीजा भेजने का निर्देश पढ़ा; विजेता की घोषणा हमने निर्णय से नहीं पढ़ी।
स्रोत और सीमाएँ: निर्णय की PDF हमने सुप्रीम कोर्ट की साइट (api.sci.gov.in) से पढ़ी; अनुच्छेद 171 और 243-R का पाठ भारत सरकार की संविधान-प्रति (मई 2022 तक) से पढ़ा, इसलिए उसके बाद के किसी संशोधन की जाँच हमने नहीं की। विजेता की घोषणा और परिषद की संख्या हमने केवल इंडियन एक्सप्रेस से ली है। इंडियन एक्सप्रेस ने पीठ में न्यायमूर्ति अरविंद कुमार का नाम लिखा, जो निर्णय के हस्ताक्षर-खंड (मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति बागची और पंचोली) से मेल नहीं खाता; हमने निर्णय के अनुसार लिखा है।
निर्णय की तारीख: निर्णय 16 जुलाई 2026 का है; लाइवलॉ और अन्य रिपोर्टें 17 जुलाई की हैं।
आगे की राह
देखने की बातें: क्या अन्य राज्य अपनी मतदाता-सूचियाँ इस निर्णय के अनुसार बदलते हैं, और हाई कोर्ट के निर्देशों पर 30 दिन में कार्रवाई कैसे होती है। इन पर हमारे पास जानकारी नहीं है।
अवधारणा में अंतर
चार बातें अलग रखें: (1) निर्णय का पाठ और आदेश; (2) अदालत का तर्क (संगत व्याख्या); (3) समाचार-रिपोर्टों की बातें, जैसे विजेता और संख्या; और (4) हमारी व्याख्याएँ।
मेंस दृष्टि
GS-II: संविधान, चुनाव, स्थानीय शासन, न्यायपालिका। उत्तर में निर्णय के पाठ और अपनी व्याख्या को अलग रखें।
उत्तर की रूपरेखा
भूमिका में: निर्वाचक-मंडल।
मुख्य भाग में: विवाद; अदालत का तर्क; अंतिम सूची और गोपनीयता की दलीलें; दायरा।
निष्कर्ष में: निर्वाचक-मंडल में सदस्यता को अनुच्छेद 171(3)(क), अनुच्छेद 243-R और लागू राज्य-कानून के साथ पढ़ें; अंतिम सूची तथा गोपनीयता की दलीलों से पात्रता का प्रश्न अलग रखते हुए निर्णय को उसके कर्नाटक-कानून संबंधी दायरे में रखें।
स्रोत
- पी.एम.के. बनाम ए.वी. गायत्री शांतेगौड़ा एवं अन्य, 16 जुलाई 2026, 2026 INSC 716, निर्णय की PDF (43 पृष्ठ), सुप्रीम कोर्ट की साइट पर
- भारत का संविधान (मई 2022 तक), अनुच्छेद 171 और 243-R; सरकारी PDF
- लाइवलॉ: Nominated Town Panchayat Members Cannot Vote In Legislative Council Polls (17 जुलाई 2026)
- द इंडियन एक्सप्रेस: Supreme Court cancels Karnataka BJP MLC Pranesh’s election, Congress wins seat (16 जुलाई 2026); विजेता और संख्या के लिए
निर्णय सुप्रीम कोर्ट की साइट की PDF से पढ़ा गया; संविधान का पाठ मई 2022 तक की सरकारी प्रति से। विजेता और परिषद की संख्या केवल इंडियन एक्सप्रेस से।
याद रखें: निर्णय के पाठ के अनुसार, नगर पंचायत के मनोनीत सदस्य विधान परिषद चुनाव के स्थानीय-प्राधिकरण निर्वाचक-मंडल में नहीं गिने जाएँगे; दायरा कर्नाटक के कानून तक सीमित पढ़ा गया है।
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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
संक्षिप्त उत्तर: निर्णय के पाठ के अनुसार, नगर पंचायत के मनोनीत सदस्य विधान परिषद चुनाव के स्थानीय-प्राधिकरण निर्वाचक-मंडल में नहीं गिने जाएँगे; दायरा कर्नाटक के कानून तक सीमित पढ़ा गया है।
प्रश्न: मनोनीत सदस्यों के मतदान-अधिकार पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
सुप्रीम कोर्ट ने 16 जुलाई 2026 को पारित निर्णय (पी.एम.के. बनाम ए.वी. गायत्री शांतेगौड़ा, 2026 INSC 716) में कहा कि कर्नाटक नगरपालिका अधिनियम की धारा 352(1)(ख) के तहत नियुक्त मनोनीत सदस्य स्थानीय प्राधिकरण निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता-सूची में शामिल होने के हकदार नहीं थे। मामला 2021 में चिकमगलूर स्थानीय प्राधिकरण क्षेत्र से विधान परिषद चुनाव का था; कर्नाटक हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ अपीलें खारिज हुईं (निर्णय का पाठ सुप्रीम कोर्ट की साइट से पढ़ा)।
प्रश्न: विधान परिषद चुनाव में निर्वाचित और मनोनीत सदस्यों के मतदान-अधिकार में क्या अंतर है?
अनुच्छेद 243-R(1) के अनुसार नगरपालिका की सीटें, खंड (2) के अपवाद को छोड़कर, सीधे चुनाव से भरी जाती हैं; खंड (2)(क)(i) के विशेष ज्ञान या अनुभव वाले व्यक्तियों को नगरपालिका की बैठकों में वोट का अधिकार नहीं है। नगर पंचायत के मनोनीत सदस्यों के लिए यही बात निर्णय में उद्धृत कर्नाटक नगरपालिका अधिनियम के परंतुक में है। अदालत ने कहा कि जो व्यक्ति नगरपालिका के अपने निर्णयों में वोट नहीं दे सकता, वह विधान परिषद के सदस्य के चुनाव में वोट देने वाला मतदाता नहीं हो सकता। इसलिए अनुच्छेद 171(3)(क) के “सदस्य” का अर्थ निर्वाचित, मताधिकार वाले प्रतिनिधि है।
प्रश्न: इस विषय का क्या महत्व है?
स्थानीय स्वशासन और परिषद: विधान परिषद के स्थानीय-प्राधिकरण निर्वाचक-मंडल में कौन गिना जाएगा, यह स्थानीय स्वशासन के लोकतांत्रिक आधार से जुड़ता है; यह हमारी व्याख्या है। संवैधानिक व्याख्या: यह मामला दिखाता है कि संविधान के एक अनुच्छेद का शाब्दिक पाठ और बाद का संशोधन (74वाँ) साथ पढ़े जाते हैं।



