खबरों में क्यों
श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय ने राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड (National Social Security Board, NSSB) का गठन अधिसूचित कर दिया है – असंगठित श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 की धारा 6(1) के अंतर्गत, और गिग एवं प्लेटफ़ॉर्म वर्करों के लिए यही बोर्ड धारा 114(6) के अंतर्गत काम करेगा। राजपत्र अधिसूचना का. 5884(अ), दिनांक 28 अक्टूबर 2026 (29 अक्टूबर को प्रकाशित) से यह बोर्ड तीन वर्ष की अवधि के लिए गठित हुआ है; 30 अक्टूबर 2026 की PIB रिलीज़ ने इसकी औपचारिक घोषणा की।
गठन की बनावट: अध्यक्ष – केंद्रीय श्रम एवं रोज़गार मंत्री; उपाध्यक्ष – श्रम एवं रोज़गार सचिव; कुल 40 पद (शेष 38 सदस्य केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों, ट्रेड यूनियनों, नियोक्ता-संगठनों, सांसदों और विशेषज्ञों से)। गिग-प्लेटफ़ॉर्म वर्करों के लिए बोर्ड की भूमिका में क्रमांक 3 से 40 के सदस्य बदल जाते हैं – इनमें एग्रीगेटर कंपनियों (इटरनल ग्रुप, स्विगी, ज़ेप्टो, अर्बन कंपनी, रैपिडो) के प्रतिनिधि, वर्कर-संघ (IFAT, BMS, NFITU, TUCC), ESIC के महानिदेशक, EPFO के केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त, वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान और दत्तोपंत ठेंगड़ी बोर्ड के विशेषज्ञ तथा पाँच राज्यों के श्रम-विभाग प्रतिनिधि शामिल हैं; संयुक्त सचिव (श्रम) सदस्य-सचिव हैं।
बोर्ड के कार्य और शर्तें
PIB रिलीज़ के अनुसार बोर्ड के कार्य हैं –
- योजना-संस्तुति: असंगठित, गिग और प्लेटफ़ॉर्म वर्करों के विभिन्न वर्गों के लिए उपयुक्त योजनाएँ बनाने की सिफारिश केंद्र सरकार को करना;
- परामर्श: संहिता के प्रशासन से जुड़े भेजे गए मामलों पर केंद्र सरकार को सलाह देना;
- निगरानी: केंद्र-प्रशासित सामाजिक कल्याण योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा करना;
- रिकॉर्ड-कीपिंग समीक्षा: राज्य-स्तर पर होने वाले अभिलेख-रखरखाव कार्यों की समीक्षा;
- निधि-खर्च समीक्षा: संबंधित निधि और लेखों से व्यय की जाँच; और
- अन्य कार्य: समय-समय पर केंद्र सरकार द्वारा सौंपे गए दायित्व।
बोर्ड को वर्ष में कम से कम तीन बार बैठना होगा और उसकी कार्यविधि केंद्र सरकार के निर्धारित नियमों से चलेगी।
यह गठन क्यों मायने रखता है
श्रम संहिताओं की प्रक्रिया-पूर्णता: 29 केंद्रीय श्रम-कानूनों को मिलाकर बनी चार श्रम संहिताएँ 21 नवंबर 2025 से प्रभावी हैं। सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 नौ पुराने कानूनों का समेकन है और इसमें पहली बार गिग वर्कर, प्लेटफ़ॉर्म वर्कर और एग्रीगेटर की वैधानिक परिभाषाएँ आईं। सामाजिक सुरक्षा (केंद्रीय) नियम, 2026 मई 2026 में अधिसूचित हुए। बोर्ड का गठन इस क्रम की अंतिम संस्थागत कड़ी है – कानून, नियम और अब निर्णय-निकाय।
पहली बार टेबल पर हितधारक: गिग-वर्कर बोर्ड में एग्रीगेटर कंपनियाँ, वर्कर-यूनियन, सरकार और विशेषज्ञ एक साथ बैठेंगे। यह त्रिपक्षीय (tripartite) ढाँचा भारतीय श्रम-शासन की परंपरा को डिजिटल मंच-अर्थव्यवस्था तक बढ़ाता है।
वित्तीय आधार तैयार: संहिता की व्यवस्था है कि एग्रीगेटर अपने वार्षिक टर्नओवर का 1-2 प्रतिशत (वर्करों को किए भुगतान के अधिकतम 5 प्रतिशत तक सीमित) सामाजिक सुरक्षा निधि में देंगे, जिससे जीवन-दुर्घटना बीमा, स्वास्थ्य-मातृत्व और वृद्धावस्था सुरक्षा जैसी योजनाएँ चलेंगी।
डेटाबेस तैयार: e-श्रम पोर्टल (26 अगस्त 2021 से) पर असंगठित श्रमिकों का राष्ट्रीय डेटाबेस बना है – अगस्त 2026 तक लगभग 31.9 करोड़ पंजीकरण। नियमों के अनुसार एग्रीगेटर को मौजूदा वर्करों का विवरण तय अवधि में और नए वर्करों का विवरण वास्तविक-समय/दैनिक आधार पर साझा करना होगा; योजना-लाभ के लिए वर्कर का पिछले वित्त-वर्ष में एक एग्रीगेटर के साथ 90 दिन या कई एग्रीगेटरों में मिलाकर 120 दिन काम करना पात्रता-शर्त है।
क्षेत्र का आकार: आधिकारिक अनुमानों के अनुसार देश में गिग कार्यबल 2024-25 में लगभग 1 करोड़ है, जिसके 2029-30 तक लगभग 2.35 करोड़ होने का प्रक्षेपण है।
आगे की राह
गठन केवल आरंभ है। बोर्ड की वास्तविक कसौटी होगी – निधि में एग्रीगेटर-अंशदान का समय पर संग्रह, राज्य स्तर पर असंगठित श्रमिक बोर्डों का गठन, और घोषित योजनाओं का लाभ वर्कर तक वास्तव में पहुँचना। बैठकों की न्यूनतम अवधि (वर्ष में तीन) और प्रकाशित कार्यविधि से जवाबदेही सुनिश्चित करनी होगी। e-श्रम पंजीकरण की सत्यता और प्लेटफ़ॉर्म डेटा-साझाकरण का अनुपालन भी निगरानी में रहेगा।
मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न
“राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड का गठन भारत में गिग और असंगठित श्रमिकों को औपचारिक सुरक्षा-ढाँचे से जोड़ने की दिशा में संस्थागत अध्याय है।” इस कथन के आलोक में बोर्ड की संभावनाओं और चुनौतियों की विवेचना कीजिए। (उत्तर 250 शब्दों में लिखिए। 15 अंक)
उत्तर की रूपरेखा
भूमिका में: सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 और 28 अक्टूबर 2026 की अधिसूचना से बोर्ड के गठन का संदर्भ दीजिए।
मुख्य भाग में: संभावनाएँ – त्रिपक्षीय प्रतिनिधित्व, सामाजिक सुरक्षा निधि, e-श्रम डेटाबेस, परिभाषा-स्पष्टीकरण, योजना-संस्तुति और निगरानी के वैधानिक कार्य। चुनौतियाँ – अंशदान-वसूली, राज्य-बोर्डों का गठन, पात्रता-शर्तों (90/120 दिन) का क्रियान्वयन, वर्करों की वास्तविक पहुँच, वर्ष में तीन बैठकों की पर्याप्तता।
निष्कर्ष में: संस्था से परिणाम तक पहुँचने के लिए वित्तीय अनुशासन, डेटा-अनुपालन और राज्य-केंद्र समन्वय पर बल दीजिए।
प्रिलिम्स परीक्षा अभ्यास प्रश्न
प्रश्न 1. राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड (NSSB) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. इसका गठन सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 की धारा 6(1) के अंतर्गत हुआ है
2. गिग एवं प्लेटफ़ॉर्म वर्करों के लिए यही बोर्ड धारा 114(6) के अंतर्गत कार्य करेगा
3. बोर्ड की अवधि पाँच वर्ष है और इसका अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री होता है
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1
(d) 1, 2 और 3
उत्तर और व्याख्या देखें
उत्तर: (a) केवल 1 और 2। कथन 3 गलत है – अधिसूचना के अनुसार बोर्ड की अवधि तीन वर्ष है और अध्यक्ष केंद्रीय श्रम एवं रोज़गार मंत्री हैं, वित्त मंत्री नहीं।
प्रश्न 2. सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. इसमें पहली बार गिग वर्कर, प्लेटफ़ॉर्म वर्कर और एग्रीगेटर की परिभाषाएँ दी गई हैं
2. यह नौ पुराने केंद्रीय सामाजिक सुरक्षा कानूनों का समेकन है
3. यह 21 नवंबर 2025 से प्रभावी चार श्रम संहिताओं में से एक है
उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2 और 3
उत्तर और व्याख्या देखें
उत्तर: (d) 1, 2 और 3। तीनों कथन सही हैं – चार श्रम संहिताएँ 21 नवंबर 2025 से प्रभावी हैं; सामाजिक सुरक्षा संहिता नौ कानूनों को मिलाती है और इसमें गिग/प्लेटफ़ॉर्म वर्कर व एग्रीगेटर की पहली वैधानिक परिभाषाएँ हैं।
स्रोत और संदर्भ
- PIB: राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड का गठन अधिसूचित, 30 अक्टूबर 2026
- PRS लेजिसलेटिव रिसर्च: सामाजिक सुरक्षा (केंद्रीय) नियम, 2026 की व्याख्या
- PIB: चार श्रम संहिताओं का कार्यान्वयन – प्रमुख विशेषताएँ, नवंबर 2025
बोर्ड-संरचना और अवधि का विवरण राजपत्र अधिसूचना का. 5884(अ) दिनांक 28 अक्टूबर 2026 (29 अक्टूबर 2026 को प्रकाशित) पर आधारित है; कार्य-विवरण PIB रिलीज़ से है। e-श्रम पंजीकरण आँकड़ा अगस्त 2026 की PIB विज्ञप्ति का है।
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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
संक्षिप्त उत्तर: श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय ने राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड (National Social Security Board, NSSB) का गठन अधिसूचित कर दिया है – असंगठित श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 की धारा 6(1) के अंतर्गत, और गिग एवं प्लेटफ़ॉर्म वर्करों के लिए यही बोर्ड धारा 114(6) के अंतर्गत काम करेगा।
प्रश्न: राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड की बनावट क्या है?
गठन की बनावट: अध्यक्ष – केंद्रीय श्रम एवं रोज़गार मंत्री; उपाध्यक्ष – श्रम एवं रोज़गार सचिव; कुल 40 पद (शेष 38 सदस्य केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों, ट्रेड यूनियनों, नियोक्ता-संगठनों, सांसदों और विशेषज्ञों से)।
प्रश्न: बोर्ड के प्रमुख कार्य क्या हैं?
योजना-संस्तुति: असंगठित, गिग और प्लेटफ़ॉर्म वर्करों के विभिन्न वर्गों के लिए उपयुक्त योजनाएँ बनाने की सिफारिश केंद्र सरकार को करना; परामर्श: संहिता के प्रशासन से जुड़े भेजे गए मामलों पर केंद्र सरकार को सलाह देना; निगरानी: केंद्र-प्रशासित सामाजिक कल्याण योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा करना;
प्रश्न: बोर्ड को वर्ष में कितनी बार बैठना होगा?
बोर्ड को वर्ष में कम से कम तीन बार बैठना होगा और उसकी कार्यविधि केंद्र सरकार के निर्धारित नियमों से चलेगी।
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