मौलिक प्रतीकात्मक चित्र: pcsmantra.com
खबरों में क्यों
31वाँ जलवायु सम्मेलन (COP31) अगले हफ्ते अंताल्या में शुरू हो रहा है। तुर्किये और ऑस्ट्रेलिया ने एक वैश्विक ऊर्जा पहल प्रस्तावित की है — वैश्विक ऊर्जा-उपयोग में बिजली की हिस्सेदारी 2023 के 23 प्रतिशत से बढ़ाकर 2035 तक 35 प्रतिशत करना (’35 by 35′)। पर्यावरण मंत्री ने स्पष्ट किया: “हम कोई प्रतिज्ञा (pledge) पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे” — भारत की आधिकारिक स्थिति COP31 में रखी जाएगी। मंत्रालय के बयान में कहा गया कि प्रेसीडेंसी एक्शन एजेंडा की स्वैच्छिक पहलें वार्ता से अलग रहनी चाहिए और समान वैश्विक लक्ष्यों को राष्ट्रीय परिस्थितियों का सम्मान करना होगा।
COP31 की अध्यक्षीय भूमिकाएँ अलग हैं: तुर्किये सम्मेलन का मेजबान है और उसके मुरात कुरुम COP31 अध्यक्ष के लिए नामित हैं; ऑस्ट्रेलिया के क्रिस बोवेन वार्ता-अध्यक्ष (President of Negotiations) हैं। इन्हें समान भूमिकाओं वाली संयुक्त अध्यक्षता न समझें।
पुरानी दरारें कौन-सी हैं
- समान लक्ष्य बनाम राष्ट्रीय परिस्थितियाँ: विकसित देश विद्युतीकरण को जीवाश्म-ईंधन से संक्रमण का सहज रास्ता मानते हैं; विकासशील देशों के पास कमजोर ग्रिड, आर्थिक रूप से दबी बिजली-कंपनियाँ और नई तकनीक में निवेश की सीमित क्षमता है। भारत ने विद्युतीकरण के बजाय नवीकरणीय ऊर्जा को प्राथमिकता दी है और ऊर्जा-मिश्रण में बिजली का कोई निश्चित कोटा तय नहीं किया है।
- समान किंतु विभेदित जिम्मेदारियाँ (CBDR-RC): भारत COP31 में इक्विटी और CBDR-RC के पूर्ण सम्मान को अपनी सबसे बड़ी प्राथमिकता बताता है; जीवाश्म-ईंधन का तत्काल उन्मूलन संभव नहीं — आम लोगों तक ऊर्जा पहुँच सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
- जलवायु-वित्त की विफलता: पुराने 100 अरब डॉलर के लक्ष्य की तुलना में आवश्यकता लगभग 3 ट्रिलियन डॉलर की है। बाकू-से-बेलेम रोडमैप 2035 तक विकासशील देशों के लिए वार्षिक कम-से-कम 1.3 ट्रिलियन डॉलर जुटाने की बात करता है, जबकि हानि-क्षति कोष (Loss and Damage Fund, COP27) में मार्च 2026 तक 27 योगदानकर्ताओं से केवल लगभग 822 मिलियन डॉलर की प्रतिज्ञाएँ आईं। भारत COP31 में Climate Finance Work Programme शुरू करने के निर्णय पर दबाव डालेगा।
- सीमा-कार्बन कर (CBAM): यूरोपीय संघ का CBAM 1 जनवरी 2026 से निर्णायक चरण में है — लोहा-इस्पात, एल्युमिनियम, सीमेंट, उर्वरक, बिजली और हाइड्रोजन पर। भारत ने इसका फिर विरोध दोहराया; सितंबर 2026 की ब्रिक्स नई दिल्ली घोषणा भी ऐसे एकपक्षीय उपायों के खिलाफ थी। भारत-EU FTA (जनवरी 2026) भी CBAM से कोई छूट नहीं देता।
- स्वैच्छिक प्रतिज्ञाएँ बनाम वार्ता-निर्णय: COP30 (ब्राजील) का TAFF रोडमैप — कोयला-तेल-गैस से न्यायोचित, क्रमिक और समान संक्रमण की राष्ट्रीय योजनाएँ — स्वैच्छिक है; 267 प्रस्तुतियों (115 देश) पर आधारित। जीवाश्म ईंधन वैश्विक ग्रीनहाउस उत्सर्जन का लगभग 73 प्रतिशत (2024 में 57.7 गीगाटन CO2-तुल्य) है।
संपादकीय दलील: आगे देखिए
संपादकीय मानता है कि भारत की राष्ट्रीय-परिस्थितियों पर जोर उचित है, और यह आलोचना अनुचित है कि भारत के लक्ष्य पर्याप्त महत्वाकांक्षी नहीं — भारत उन गिनती के देशों में है जो पेरिस प्रतिबद्धताएँ समय से पहले पूरी कर रहे हैं; विकसित देशों की अपनी नवीकरणीय बाधाएँ और वित्त-तकनीक प्रतिबद्धताओं में लगातार विफलता पर पर्दा नहीं डाला जा सकता। साथ ही चेतावनी: जलवायु-संकट से अधिक तात्कालिकता से निपटना भारत के अपने विकास और रणनीतिक हित में है। जलवायु-कार्रवाई भारत को ग्लोबल साउथ के नेतृत्व का अवसर देती है — International Solar Alliance (ISA) और Coalition for Disaster-Resilient Infrastructure (CDRI) जैसी संस्थाओं की अगुवाई करता भारत COP31 और उसके बाद इनकी पूरी क्षमता का उपयोग करे।
परीक्षा-कोण
मुख्य परीक्षा (GS-II/III): जलवायु-कूटनीति में उत्तर-दक्षिण विभाजन; CBDR-RC और इक्विटी; जलवायु-वित्त (NCQG, बाकू-बेलेम रोडमैप); CBAM जैसे एकपक्षीय उपाय और WTO; भारत की ग्लोबल साउथ नेतृत्व-रणनीति (ISA, CDRI); ऊर्जा-संक्रमण में न्यायोचित मार्ग।
प्रिलिम्स: COP31 (अंताल्या, तुर्किये, 9-20 नवंबर 2026; COP31 अध्यक्ष के लिए नामित: मुरात कुरुम, तुर्किये; वार्ता-अध्यक्ष: क्रिस बोवेन, ऑस्ट्रेलिया); ’35 by 2035′ प्रस्ताव; UNFCCC, CBDR-RC, TAFF रोडमैप, Loss and Damage Fund (COP27), CBAM के क्षेत्र।
प्रिलिम्स अभ्यास-प्रश्न
प्रश्न 1. COP31 कहाँ और कब हो रहा है?
(a) बेलेम, ब्राजील — नवंबर 2025
(b) अंताल्या, तुर्किये — 9-20 नवंबर 2026
(c) बाकू, अज़रबैजान — नवंबर 2026
(d) दुबई, UAE — दिसंबर 2026
उत्तर और व्याख्या
उत्तर: (b) — 31वाँ UNFCCC COP तुर्किये के अंताल्या में 9-20 नवंबर 2026 को है; तुर्किये मेजबान है; मुरात कुरुम COP31 अध्यक्ष के लिए नामित हैं और ऑस्ट्रेलिया के क्रिस बोवेन वार्ता-अध्यक्ष हैं। COP30 बेलेम (ब्राजील) में हुआ था।
प्रश्न 2. '35 by 2035' प्रस्ताव क्या लक्ष्य रखता है?
(a) 2035 तक 35% कचरा-कटौती
(b) वैश्विक ऊर्जा-उपयोग में बिजली की हिस्सेदारी 2035 तक 35%
(c) 2035 तक 35% वन-आच्छादन
(d) उत्सर्जन में 2035 तक 35% कटौती
उत्तर और व्याख्या
उत्तर: (b) — बिजली की हिस्सेदारी 2023 के लगभग 23% से बढ़ाकर 2035 तक 35% — परिवहन, भवन और उद्योग का तेज विद्युतीकरण; भारत ने अभी समर्थन तय नहीं किया। (तुर्किये के अन्य प्रस्ताव: कचरा-वृद्धि आधी करना, भवन-क्षेत्र की ऊर्जा-गहनता में कम-से-कम 25% कटौती।)
प्रश्न 3. CBDR-RC सिद्धांत का संबंध किससे है?
(a) WTO कृषि वार्ता
(b) UNFCCC के तहत जलवायु-जिम्मेदारियों का वितरण
(c) न्यूक्लियर अप्रसार संधि
(d) मोंट्रियल प्रोटोकॉल का वित्त-तंत्र केवल
उत्तर और व्याख्या
उत्तर: (b) — “Common But Differentiated Responsibilities and Respective Capabilities” — ऐतिहासिक उत्सर्जन और क्षमता के अनुसार जिम्मेदारी; भारत COP31 में इसी को अपनी सबसे बड़ी प्राथमिकता बता रहा है।
स्रोत
- The Indian Express (संपादकीय, 5 नवंबर 2026: “Look beyond old climate fault lines”)
- The Indian Express (3 नवंबर 2026: पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव का बयान — ’35 by 2035′, CBDR, जलवायु-वित्त)
- Down To Earth (4 नवंबर 2026: COP30 TAFF रोडमैप और भारत की प्रतिज्ञा-अस्वीकृति)।
- UNFCCC: COP31 की आधिकारिक तिथियाँ और अध्यक्षीय भूमिकाएँ
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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
संक्षिप्त उत्तर: COP31 अंताल्या (तुर्किये) में 9-20 नवंबर 2026 को हो रहा है; तुर्किये और ऑस्ट्रेलिया ने ’35 by 2035′ ऊर्जा पहल प्रस्तावित की है, जिस पर भारत ने सावधानी दिखाई है और प्रतिज्ञा पर हस्ताक्षर से इनकार किया है।
प्रश्न: ’35 by 2035′ प्रस्ताव क्या है और भारत की स्थिति क्या है?
तुर्किये और ऑस्ट्रेलिया ने वैश्विक ऊर्जा-उपयोग में बिजली की हिस्सेदारी 2023 के 23 प्रतिशत से बढ़ाकर 2035 तक 35 प्रतिशत करने की पहल प्रस्तावित की है। पर्यावरण मंत्री ने स्पष्ट किया कि भारत कोई प्रतिज्ञा (pledge) पर हस्ताक्षर नहीं करेगा; मंत्रालय के बयान में कहा गया कि प्रेसीडेंसी एक्शन एजेंडा की स्वैच्छिक पहलें वार्ता से अलग रहनी चाहिए और समान वैश्विक लक्ष्यों को राष्ट्रीय परिस्थितियों का सम्मान करना होगा।
प्रश्न: COP31 की मेजबानी और अध्यक्षता कौन कर रहा है?
31वाँ जलवायु सम्मेलन अंताल्या, तुर्किये में 9-20 नवंबर 2026 को है; तुर्किये मेजबान है और उसके मुरात कुरुम COP31 अध्यक्ष के लिए नामित हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया के क्रिस बोवेन वार्ता-अध्यक्ष (President of Negotiations) हैं। इन्हें समान भूमिकाओं वाली संयुक्त अध्यक्षता नहीं समझना चाहिए।
प्रश्न: COP31 में भारत की प्रमुख प्राथमिकताएँ क्या हैं?
भारत इक्विटी और CBDR-RC (समान किंतु विभेदित जिम्मेदारियाँ और संबंधित क्षमताएँ) के पूर्ण सम्मान को अपनी सबसे बड़ी प्राथमिकता बताता है और जीवाश्म-ईंधन का तत्काल उन्मूलन संभव नहीं मानता। जलवायु-वित्त में बाकू-से-बेलेम रोडमैप 2035 तक विकासशील देशों के लिए वार्षिक कम-से-कम 1.3 ट्रिलियन डॉलर जुटाने की बात करता है, और भारत यूरोपीय संघ के CBAM (1 जनवरी 2026 से निर्णायक चरण) का विरोध दोहराता है।
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