बिजली क्षेत्र की महाजाँच: CAG का व्यापक ऑडिट, डिस्कॉम से शुरुआत

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13 नवंबर 2026: भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (Comptroller and Auditor General – CAG; संविधान का अनुच्छेद 148 इस पद का प्रावधान करता है) ने देश के बिजली क्षेत्र का व्यापक और एकीकृत ऑडिट शुरू कर दिया है। इसकी शुरुआत वितरण कंपनियों (distribution companies – डिस्कॉम; बिजली को अंतिम उपभोक्ता तक पहुँचाने वाली कंपनियाँ) से हुई है। जुलाई 2026 में प्रारंभ इस ऑडिट की रिपोर्ट अगले वित्त वर्ष के मध्य तक अंतिम रूप लेने की उम्मीद है। इसे बिजली क्षेत्र का पहला ऐसा राष्ट्रीय-स्तरीय समेकित लेखापरीक्षण अभ्यास बताया जा रहा है, जिसमें उपभोक्ता संतुष्टि, बिजली-ट्रेडिंग और वित्तीय स्थिरता केंद्र में हैं।

ऑडिट का दायरा और चरण

पहला चरण – डिस्कॉम: देशभर की 39 सार्वजनिक क्षेत्र की डिस्कॉम और 5 विभागीय उपक्रम (departmental undertakings) इस दायरे में हैं; इनका प्रदर्शन वित्त वर्ष 2020-21 से 2025-26 (FY21–FY26) की अवधि के लिए परखा जाएगा। निजी स्वामित्व वाली डिस्कॉम इस ऑडिट से बाहर रहेंगी।

आगामी चरण: इसके बाद क्रमशः ट्रांसमिशन (पारेषण), जनरेशन (उत्पादन), नवीकरणीय ऊर्जा और संशोधित वितरण क्षेत्र योजना (Revamped Distribution Sector Scheme – RDSS, 2021 में शुरू डिस्कॉम-सुधार योजना) का ऑडिट होगा; पारेषण खंड का ऑडिट FY27 से शुरू होने की योजना है। हर खंड के पिछले पाँच वर्षों के परिचालन और वित्तीय प्रदर्शन का मूल्यांकन होगा।

एकीकृत दृष्टिकोण: कोयला विभाग को भी साथ जोड़ा जाएगा, ताकि ईंधन-आपूर्ति से लेकर वितरण तक पूरे शृंखला का आकलन संभव हो।

उपभोक्ता संतुष्टि: ऑडिट की नई दिशा

परंपरागत वित्तीय-परिचालन जाँच से आगे बढ़कर CAG ने अपने ऑडिटरों को सीधे बिजली उपभोक्ताओं से जुड़ने का निर्देश दिया है – यह अभ्यास केवल ‘हितधारक परामर्श’ तक सीमित नहीं रहेगा। औद्योगिक, कृषि और घरेलू – तीनों श्रेणियों के लगभग 10,000 उपभोक्ताओं के अनुभव दर्ज किए जाएंगे, जिनमें बिजली आपूर्ति की विश्वसनीयता और गुणवत्ता पर विशेष जोर होगा। लेखापरीक्षा में ‘उपभोक्ता-अनुभव’ को इस तरह केंद्र में लाना इस ऑडिट की सबसे विशिष्ट पहल है।

बिजली-खरीद, ट्रेडिंग और प्रमुख संकेतक

अल्पकालिक खरीद का बढ़ता हिस्सा: राज्यों की कुल बिजली-खरीद में अल्पकालिक (short-term) खरीद का हिस्सा पाँच वर्ष पहले लगभग 7-8 प्रतिशत से बढ़कर अब करीब 14 प्रतिशत हो गया है, और ऐसी खरीद में पावर एक्सचेंजों (बिजली के इलेक्ट्रॉनिक बाज़ार) की हिस्सेदारी 56 प्रतिशत से अधिक है। खरीद-लागत सीधे उपभोक्ता के बिल और डिस्कॉम की वित्तीय सेहत पर असर डालती है – यही इसे ऑडिट का प्रमुख मुद्दा बनाता है।

तकनीकी-वित्तीय संकेतक: ऑडिट में कुल तकनीकी और व्यावसायिक हानियाँ (Aggregate Technical and Commercial – AT&C losses; बिजली के रास्ते में टूटने, चोरी और बिलिंग-वसूली की कमी से होने वाला नुकसान), बिलिंग और वसूली दक्षता, तथा डिस्कॉम की वित्तीय स्थिति और दीर्घकालिक व्यवहार्यता शामिल हैं। पृष्ठभूमि यह है कि डिस्कॉम का संचित घाटा लाखों करोड़ रुपये (एक आकलन के अनुसार लगभग 3.4 लाख करोड़ रुपये) तक पहुँच चुका है।

रिपोर्ट कहाँ जाएगी

निष्कर्ष राज्य लेखा रिपोर्टों (State Audit Reports) के माध्यम से संबंधित राज्य विधानमंडलों के समक्ष रखे जाएंगे। इनसे निकलने वाली सामान्य नीतिगत चिंताओं और व्यवस्थागत कमियों को समेकित कर केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय को भेजा जाएगा, ताकि “विचार और उचित नीतिगत हस्तक्षेप” संभव हो। यानी यह ऑडिट केवल रिकॉर्ड की जाँच नहीं, नीति-सुधार का आधार बनने के लिए बनाया गया है।

आगे की राह

बिजली क्षेत्र की वित्तीय बीमारी पुरानी है – उज्ज्वल डिस्कॉम आश्वासन योजना (UDAY, 2015) से लेकर RDSS (2021) तक कई सुधार-प्रयास हुए, पर डिस्कॉम का घाटा और हानियाँ बनी रहीं। CAG के इस व्यापक ऑडिट का वास्तविक मूल्य तब सिद्ध होगा जब इसकी सिफारिशें समयबद्ध नीतिगत कार्रवाई में बदलें: खरीद-लागत की पारदर्शिता, AT&C हानियों में वास्तविक कटौती, उपभोक्ता-शिकायत निपटान की गति और राज्य सरकारों की राजकोषीय अनुशासन-भंग करने वाली सब्सिडी-व्यवस्था की समीक्षा। उपभोक्ता की आवाज़ को ऑडिट का केंद्र बनाना एक स्वागतयोग्य दिशा-परिवर्तन है – अब देखना यह है कि रिपोर्ट आने के बाद व्यवस्था उस आवाज़ पर कितनी कार्रवाई करती है।

प्रिलिम्स परीक्षा अभ्यास प्रश्न

मेन्स परीक्षा अभ्यास प्रश्न

“CAG का बिजली-क्षेत्र का व्यापक ऑडिट उपभोक्ता-केंद्रित शासन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।” टिप्पणी कीजिए तथा भारतीय डिस्कॉम की वित्तीय समस्याओं के समाधान के उपाय सुझाइए। (250 शब्द, 15 अंक)

उत्तर की रूपरेखा:

भूमिका में: CAG का एकीकृत बिजली-क्षेत्र ऑडिट – दायरा (39 डिस्कॉम, FY21–FY26) और चरण।

मुख्य भाग में: उपभोक्ता-केंद्रितता का महत्व – 10,000 उपभोक्ताओं का अनुभव; विश्वसनीयता-गुणवत्ता संकेतक। मुख्य जाँच-क्षेत्र – अल्पकालिक खरीद 7-8 प्रतिशत से 14 प्रतिशत, AT&C हानियाँ, बिलिंग-वसूली, 3.4 लाख करोड़ रुपये का घाटा। डिस्कॉम सुधार के उपाय – खरीद-पारदर्शिता, स्मार्ट मीटरिंग, RDSS का क्रियान्वयन, सब्सिडी-अनुशासन, राज्य-नियामक स्वतंत्रता।

निष्कर्ष में: ऑडिट से विधानमंडल और ऊर्जा मंत्रालय तक की शृंखला सार्थक हो तभी सुधार।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

संक्षिप्त उत्तर: भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (Comptroller and Auditor General – CAG; संविधान का अनुच्छेद 148 इस पद का प्रावधान करता है) ने देश के बिजली क्षेत्र का व्यापक और एकीकृत ऑडिट शुरू कर दिया है।

प्रश्न: CAG के बिजली-क्षेत्र ऑडिट के पहले चरण में क्या शामिल है?

39 सार्वजनिक क्षेत्र की डिस्कॉम और 5 विभागीय उपक्रम, जिनका प्रदर्शन FY21 से FY26 तक परखा जाएगा; ऑडिट जुलाई 2026 में शुरू हुआ और निजी डिस्कॉम इससे बाहर हैं।

प्रश्न: उपभोक्ता-सर्वेक्षण का दायरा क्या है?

औद्योगिक, कृषि और घरेलू श्रेणियों के लगभग 10,000 उपभोक्ता; बिजली आपूर्ति की विश्वसनीयता और गुणवत्ता पर विशेष जोर।

प्रश्न: ऑडिट की रिपोर्ट किस मार्ग से आगे जाएगी?

निष्कर्ष राज्य लेखा रिपोर्टों के माध्यम से राज्य विधानमंडलों में रखे जाएंगे; सामान्य नीतिगत कमियों को समेकित कर केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय को भेजा जाएगा।

स्रोत

• [स्रोत] https://www.thehindu.com/business/Industry/cag-widens-purview-of-power-sector-audit-starting-with-discoms-consumer-satisfaction-in-focus/article71694907.ece
• [स्रोत] https://www.business-standard.com/industry/news/cag-begins-first-national-power-sector-audit-discom-losses-at-3-4-trn-126111201729_1.html
• [स्रोत] https://indianexpress.com/article/business/cag-begins-nationwide-audit-of-39-power-discoms-10959589/

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