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लोह-अयस्क: ओडिशा में 40% क्षमता निष्क्रिय; SC ने खनन-अधिकार स्थानांतरण राज्य-विवेक पर छोड़ा

लोहे के अयस्क की क्षमता का उपयोग नहीं: ओडिशा में 40% क्षमता खाली - मौलिक प्रतीकात्मक चित्र
मौलिक प्रतीकात्मक चित्र: pcsmantra.com

खबरों में क्यों

2047 तक भारत की लोह-अयस्क मांग 772 मिलियन टन (MT) पहुँचने का अनुमान है, लेकिन सबसे बड़े भंडार-धारक राज्य ओडिशा में खनिकों ने अपनी मौजूदा क्षमता का लगभग 40% उपयोग ही नहीं किया है। मामला न्यायिक निगरानी में है – जनवरी में ओडिशा हाईकोर्ट और इसी माह 4 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने क्षमता-उपयोग को लेकर टिप्पणियाँ दीं। विनियमित क्षमता के बावजूद देश ने FY26 में 12.3 MT लोह-अयस्क आयात पर 11,115 करोड़ रुपये खर्च किए (खान मंत्रालय)।

आंकड़े: क्षमता बनाम उत्पादन

  • FY25: 246 MTPA पर्यावरण-मंज़ूरी (EC) क्षमता में से केवल ~159 MTPA परिचालित (याचिकाकर्ता Citizens’ Action Forum, भुवनेश्वर के आंकड़े)।
  • FY26 (BigMint, जून 2026): ओडिशा में 278 MTPA EC क्षमता के मुकाबले 158 MT उत्पादन – उपयोग ~60%।
  • अन्य राज्य: छत्तीसगढ़ हिस्सा 17.1% (उपयोग 62%), कर्नाटक 16.6% (उपयोग 80%); ओडिशा की हिस्सेदारी देश के घरेलू उत्पादन की 50% से अधिक।
  • गुणवत्ता-चिंता: खाली पड़ी क्षमता बड़े हिस्से में हेमेटाइट – लोह-अयस्क की उच्चतम-ग्रेड किस्म – की है।
  • कारण (उद्योग): वन-मंज़ूरी (forest clearance) प्रक्रियाएँ अक्सर तय 18 माह की अवधि से अधिक चलती हैं।

अदालतें क्या कह चुकी हैं

  • ओडिशा HC (जनवरी): खनन-अधिकार अनिवार्य रूप से राज्य-स्वामित्व वाली NMDC को स्थानांतरित किए जाएँ – “खदानों का अनुकूल उपयोग” और “कोषागार पर बोझ समाप्त” करने के लिए; धीमे परिचालन से राज्य को औसतन 4,000 करोड़ रुपये वार्षिक राजस्व-क्षति।
  • सुप्रीम कोर्ट (4 नवंबर): खनिज-संसाधनों के अनुकूल उपयोग की ज़रूरत से सहमत, परंतु खनन-अधिकारों के स्थानांतरण का फैसला राज्य सरकार के विवेक पर छोड़ा – अनिवार्य नहीं किया।

विश्लेषण: 2047 लक्ष्य और आयात-निर्भरता

  • राष्ट्रीय इस्पात नीति/विज़न 2047: क्षमता-विस्तार लक्ष्य के लिए कच्चे माल की सुरक्षित आपूर्ति आवश्यक; निष्क्रिय EC-क्षमता लक्ष्य को जोखिम में डालती है।
  • आयात-विरोधाभास: समृद्ध भंडार के बावजूद FY26 में 12.3 MT आयात (11,115 करोड़ रुपये) – घरेलू आपूर्ति-श्रृंखला की बाधाएँ।
  • राजस्व और रोजगार: राज्य की राजस्व-क्षति और खनन-आधारित अर्थव्यवस्था का अवरोध।

प्रिलिम्स परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न 1: भारत के लोह-अयस्क क्षेत्र के संदर्भ में कौन-से कथन सही हैं?
1. 2047 तक मांग 772 मिलियन टन पहुँचने का अनुमान है।
2. FY26 में ओडिशा देश के घरेलू उत्पादन का 50% से अधिक था।
3. हेमेटाइट लोह-अयस्क की निम्नतम-ग्रेड किस्म है।

(a) केवल 1 और 2

(b) केवल 1 और 3

(c) केवल 2 और 3

(d) 1, 2 और 3

उत्तर और व्याख्या

उत्तर: (a) हेमेटाइट उच्चतम-ग्रेड किस्म है (निम्नतम नहीं) – कथन 3 गलत।

प्रश्न 2: लोह-अयस्क क्षमता-उपयोग मामले में सुप्रीम कोर्ट के 4 नवंबर 2026 आदेश की प्रमुख बात क्या थी?

(a) खनन-अधिकार NMDC को अनिवार्य स्थानांतरण

(b) अनुकूल उपयोग से सहमति, परंतु स्थानांतरण राज्य सरकार के विवेक पर

(c) सभी पर्यावरण-मंज़ूरियाँ रद्द

(d) लोह-अयस्क निर्यात पर पूर्ण प्रतिबंध

उत्तर और व्याख्या

उत्तर: (b) SC ने खनिजों के अनुकूल उपयोग की ज़रूरत स्वीकारी, परंतु ओडिशा HC के अनिवार्य-स्थानांतरण निर्देश के विपरीत फैसला राज्य सरकार के विवेक पर छोड़ा।

मेन्स परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न: “भारत की लोह-अयस्क समस्या भंडार की नहीं, परिचालन की है।” 2047 की मांग-पूर्वानुमान और न्यायिक हस्तक्षेप के संदर्भ में इस कथन का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। (250 शब्द)

रूपरेखा: भूमिका – 772 MT मांग-पूर्वानुमान; समस्या – 40% अनुपयोगी क्षमता, आंकड़े (246/159, 278/158); कारण – वन-मंज़ूरी देरी, EC और परिचालन की खाई; न्यायिक आयाम – HC बनाम SC दृष्टिकोण; प्रभाव – आयात-विरोधाभास (12.3 MT/11,115 करोड़), राजस्व-क्षति; उपाय – समयबद्ध मंज़ूरियाँ, निगरानी, NMDC विकल्प; निष्कर्ष।

FAQ

संक्षिप्त उत्तर: ओडिशा में लोह-अयस्क क्षमता का ~40% उपयोग नहीं हो रहा; 2047 मांग 772 MT, FY26 आयात 12.3 MT (11,115 करोड़ रुपये); SC ने स्थानांतरण राज्य-विवेक पर छोड़ा।

प्रश्न: ओडिशा के लोह-अयस्क क्षेत्र की मुख्य समस्या क्या है?

पर्यावरण-मंज़ूरी प्राप्त क्षमता का बड़ा हिस्सा परिचालित नहीं – FY26 में 278 MTPA EC क्षमता के मुकाबले 158 MT उत्पादन (~60% उपयोग); खाली क्षमता मुख्यतः उच्च-ग्रेड हेमेटाइट की है।

प्रश्न: सुप्रीम कोर्ट ने 4 नवंबर को क्या कहा?

खनिज-संसाधनों के अनुकूल उपयोग की ज़रूरत से सहमत हुआ, परंतु ओडिशा HC के “खनन-अधिकार अनिवार्य रूप से NMDC को” निर्देश के विपरीत स्थानांतरण का फैसला राज्य सरकार के विवेक पर छोड़ा।

प्रश्न: क्षमता-उपयोग में देरी का क्या कारण बताया जाता है?

उद्योग के अनुसार वन-मंज़ूरी प्रक्रियाएँ अक्सर तय 18 माह की अवधि से अधिक लंबी चलती हैं, जिससे खदानें समय पर परिचालित नहीं हो पातीं।

स्रोत

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