समाचार-संदर्भ: 18 नवंबर 2026 | प्रिलिम्स: GS-2 | मुख्य परीक्षा: GS-1, GS-2
इस लेख में: खबर का संदर्भ, EMRS क्या है, EMRS 1.0 से 3.0 तक, NESTS, प्रमुख आंकड़े, अन्य जनजातीय पहलें, प्रिलिम्स अभ्यास प्रश्न, FAQ

खबरों में क्यों
जनजातीय गौरव दिवस (15 नवंबर, भगवान बिरसा मुंडा की जयंती) के अवसर पर उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन ने एक लेख में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों (EMRS) की भूमिका को जनजातीय विद्यार्थियों के सशक्तीकरण का स्तंभ बताया, जिसे प्रधानमंत्री ने भी साझा किया। इसी सप्ताह ओडिशा में 24 नए एकलव्य विद्यालय खुले और उत्तराखंड में भोटिया व राजी जनजातियों के लिए एकलव्य विद्यालयों की शुरुआत हुई। सबसे महत्वपूर्ण यह कि EMRS 3.0 इस वर्ष से लागू हो गया है। इससे जनजातीय शिक्षा की योजना फिर चर्चा में है।
EMRS क्या है
एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय जनजातीय बच्चों के लिए उनके अपने सामुदायिक परिवेश में स्थापित आवासीय विद्यालय हैं, जिनका लक्ष्य समग्र विकास के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना है। मुख्य बातें:
- मंत्रालय: जनजातीय कार्य मंत्रालय; विद्यालय CBSE से संबद्ध।
- कवरेज का मानदंड: वर्ष 2018-19 के केंद्रीय बजट में विस्तार – जनगणना 2011 के अनुसार 50% से अधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या और कम से कम 20,000 जनजातीय व्यक्ति वाले हर ब्लॉक में एक EMRS।
- समावेशी ढांचा: अन्य विद्यालयों में अनुसूचित जनजाति के लिए 7.5% आरक्षण की तुलना में EMRS में कम से कम 90% विद्यार्थी जनजातीय समुदाय से; 50% सीटें कन्याओं के लिए आरक्षित। राज्य-स्तरीय प्रवेश परीक्षा से दाखिला, स्थानीय विद्यार्थियों को प्राथमिकता।
- प्रथम पीढ़ी के शिक्षार्थियों पर फोकस: लर्निंग गैप आकलन, ब्रिज कोर्स और रेमेडियल कक्षाएँ; शुरुआती कक्षाओं में द्विभाषिक शिक्षण, फिर क्रमशः अंग्रेजी माध्यम की ओर।
EMRS 1.0 से 3.0 तक
- चरण 1 (1997-2018): कुल 288 विद्यालय स्वीकृत; ढांचागत चुनौतियाँ रहीं।
- EMRS 2.0 (2018 से): ब्लॉक-स्तरीय विस्तार; 440 नए विद्यालय स्वीकृत। पूंजीगत लागत शुरू में मैदानी क्षेत्र के लिए 20 करोड़ और पूर्वोत्तर/पहाड़ी/नक्सल-प्रभावित क्षेत्र के लिए 24 करोड़ रुपये, जिसे 2021 में बढ़ाकर क्रमशः 37.80 करोड़ और 48 करोड़ रुपये किया गया। वित्त वर्ष 2026-27 से प्रति विद्यार्थी अधिकतम वार्षिक व्यय 1,47,356 रुपये है।
- NESTS (2019): राष्ट्रीय शिक्षा सोसायटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स – जनजातीय कार्य मंत्रालय के अधीन स्वायत्त समिति, जो EMRS की स्थापना, प्रबंधन और नियंत्रण करती है। नए कक्षा-6 विद्यार्थियों के लिए 65 दिन का ब्रिज कोर्स अनिवार्य; विद्यालयों का प्रबंधन राज्य सरकार की सोसायटियों द्वारा, जिला स्तर पर कलेक्टर की अगुवाई में जिला समिति की निगरानी; सात क्षेत्रों के 31 संकेतकों पर आधारित वार्षिक प्रदर्शन सूचकांक (KPI) और जिला रैंकिंग।
- EMRS 3.0 (2026 से लागू): गुणवत्ता और परिणामों पर केंद्रित नया चरण – विवरण जैसे-जैसे जारी होंगे, जोड़े जाएंगे।
ताजा आंकड़े (उपराष्ट्रपति के लेख से)
- कुल नामांकन: लगभग 1.73 लाख विद्यार्थी (उपराष्ट्रपति के लेख में प्रकाशित आँकड़े के आधार पर)। स्रोत के कुल और छात्र-छात्रा उप-योग में एक विद्यार्थी का अंतर है, इसलिए यहाँ संख्या गोल करके दी गई है।
- राज्यवार स्वीकृत विद्यालय: ओडिशा 114, झारखंड 91, छत्तीसगढ़ 75, मध्य प्रदेश 71, गुजरात 47।
- अधिकतम नामांकन: छत्तीसगढ़ 28,884 और मध्य प्रदेश 26,857।
- तकनीक: 365 EMRS में स्मार्ट बोर्ड (इलेक्ट्रॉनिक्स व सूचना-प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सहयोग से); AI-आधारित शिक्षण मंच पाठ-योजना, सामग्री और मूल्यांकन में शिक्षकों की सहायता करता है।
- जनजातीय संस्कृति के लिए ‘ट्राइबल कॉर्नर’, खेल-सुविधाएँ, व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र और SANKALP परियोजना के तहत कौशल-विषय।
- EMRS के विद्यार्थी अब IIT, AIIMS जैसे प्रमुख संस्थानों तक पहुंच रहे हैं।
अन्य जनजातीय पहलें (परिप्रेक्ष्य के लिए)
- जनजातीय गौरव दिवस: 15 नवंबर; भगवान बिरसा मुंडा (जन्म 1875) की जयंती पर 2021 से मनाया जाता है।
- धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कृष्ट अभियान (2024): जनजातीय गांवों में क्षेत्रवार विकास की समेकित पहल।
- सामुदायिक अध्ययन केंद्रों (जैसे केरल मॉडल) के मूल्यांकन पर भी चर्चा जारी है – पहुंच (access) और उपलब्धि (achievement) के बीच की खाई भरना असली कसौटी है।
प्रिलिम्स परीक्षा अभ्यास प्रश्न
प्रश्न 1
एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (EMRS) योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
कथन 1: इसका विस्तार वर्ष 2018-19 के केंद्रीय बजट में जनगणना 2011 के मानदंडों के साथ किया गया
कथन 2: EMRS में कम से कम 90% विद्यार्थी अनुसूचित जनजाति समुदाय से होते हैं
कथन 3: NESTS की स्थापना मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन की गई थी
उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
उत्तर और व्याख्या
सही उत्तर: (a)
कथन 1: सही – 2018-19 बजट में 50% से अधिक ST जनसंख्या और कम से कम 20,000 जनजातीय व्यक्ति वाले ब्लॉकों में एक EMRS का प्रावधान हुआ
कथन 2: सही – कम से कम 90% जनजातीय विद्यार्थी, 50% सीटें कन्याओं के लिए आरक्षित
कथन 3: गलत – NESTS (2019) जनजातीय कार्य मंत्रालय के अधीन है
प्रश्न 2
जनजातीय कार्य मंत्रालय की हालिया पहलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
कथन 1: EMRS 2.0 के अंतर्गत नए स्वीकृत विद्यालयों की पूंजीगत लागत 2021 में बढ़ाई गई
कथन 2: EMRS विद्यालय ICSE बोर्ड से संबद्ध होते हैं
कथन 3: EMRS 3.0 वर्ष 2026 से प्रभावी हुआ है
उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
उत्तर और व्याख्या
सही उत्तर: (b)
कथन 1: सही – मैदानी क्षेत्र के लिए 20 से 37.80 करोड़, पूर्वोत्तर/पहाड़ी/नक्सल-प्रभावित क्षेत्र के लिए 24 से 48 करोड़ रुपये (2021)
कथन 2: गलत – EMRS विद्यालय CBSE से संबद्ध होते हैं
कथन 3: सही – उपराष्ट्रपति के अनुसार EMRS 3.0 इस वर्ष से लागू है
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
EMRS में कौन-सा ब्लॉक कवर होता है?
जनगणना 2011 के अनुसार 50% से अधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या और कम से कम 20,000 जनजातीय व्यक्ति वाला ब्लॉक।
NESTS क्या है?
राष्ट्रीय शिक्षा सोसायटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स – जनजातीय कार्य मंत्रालय की स्वायत्त समिति (2019), जो EMRS की स्थापना व प्रबंधन करती है।
EMRS में कितने विद्यार्थी पढ़ रहे हैं?
उपराष्ट्रपति के नवंबर 2026 के लेख के आधार पर लगभग 1.73 लाख विद्यार्थी। स्रोत में कुल और छात्र-छात्रा उप-योग में एक विद्यार्थी का अंतर है।
स्रोत
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