खबरों में क्यों
जैव-विविधता बचाने के वैश्विक लक्ष्य तय हैं, लेकिन उन्हें जमीन पर उतारने के लिए धन, तकनीक और स्थानीय भागीदारी कहाँ से आएगी? 27 अक्टूबर 2026 को येरेवान, आर्मीनिया में जैविक विविधता अभिसमय के COP17 के उच्च-स्तरीय खंड में भारत के राष्ट्रीय वक्तव्य का केंद्र यही प्रश्न रहा। पर्यावरण मंत्री भूपेन्द्र यादव ने कहा कि कुनमिंग-मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव-विविधता ढाँचे का क्रियान्वयन राष्ट्रीय प्राथमिकताओं, परिस्थितियों और कानून के अनुरूप होना चाहिए।
वादों से अमल तक का अंतर
CBD सचिवालय के 19 अक्टूबर के उद्घाटन-संबंधी प्रेस वक्तव्य के अनुसार, COP17 में वैश्विक ढाँचे के क्रियान्वयन की सामूहिक प्रगति की पहली वैश्विक समीक्षा होनी है। सम्मेलन 19 से 30 अक्टूबर तक आयोजित है। इसे अंतिम नतीजे की घोषणा नहीं समझना चाहिए: भारत का राष्ट्रीय वक्तव्य और सम्मेलन का अंतिम निर्णय अलग दस्तावेज हैं।
सचिवालय ने अपनी नई वैश्विक रिपोर्ट के आधार पर बताया कि लगभग 90 प्रतिशत पक्षकारों ने राष्ट्रीय लक्ष्य तय किए हैं और 70 प्रतिशत से अधिक ने राष्ट्रीय रिपोर्ट दी है, लेकिन पक्षकारों द्वारा आकलित राष्ट्रीय लक्ष्यों में आधे से कम सही दिशा में हैं। ये वैश्विक, सचिवालय-सूचित आँकड़े हैं; इन्हें भारत की उपलब्धि या विफलता का आँकड़ा नहीं माना जा सकता।
भारत की तीन प्रमुख माँगें
- क्रियान्वयन के साधन: विकसित देशों से पर्याप्त और पूर्वानुमेय वित्त, क्षमता-निर्माण तथा तकनीक-हस्तांतरण। लक्ष्य तय करने के साथ उन्हें पूरा करने की संस्थागत और आर्थिक क्षमता भी जरूरी है।
- डिजिटल जानकारी से लाभ-साझेदारी: आनुवंशिक संसाधनों की डिजिटल अनुक्रम सूचना (DSI) से लाभ-साझेदारी के लिए बहुपक्षीय व्यवस्था, जिसमें Cali Fund शामिल है, का समर्थन। वक्तव्य लाभ-साझेदारी का समर्थन है; इससे किसी खास भुगतान या भारत को प्राप्त राशि की पुष्टि नहीं होती।
- विज्ञान और सावधानी का संतुलन: सिंथेटिक जीवविज्ञान और जैव-सुरक्षा के लिए विज्ञान-आधारित, जोखिम के अनुपात में और पूर्व-सावधानी वाला दृष्टिकोण। इसका अर्थ नवाचार को अपने-आप रोकना नहीं, बल्कि जोखिम की जाँच और सुरक्षा क्षमता बढ़ाना है।
23 लक्ष्य और 142 संकेतक क्या बताते हैं?
PIB में प्रकाशित मंत्री के वक्तव्य के अनुसार, भारत की अद्यतन राष्ट्रीय जैव-विविधता रणनीति और कार्ययोजना (NBSAP) वैश्विक ढाँचे को 23 राष्ट्रीय लक्ष्यों और 142 संकेतकों में बदलती है। लक्ष्य दिशा बताते हैं; संकेतक प्रगति मापने का आधार देते हैं। संकेतकों की संख्या अपने-आप संरक्षण की सफलता का प्रमाण नहीं है। उनके लिए नियमित, तुलनीय और सार्वजनिक आँकड़े जरूरी होंगे।
वक्तव्य में भारत में 1,134 संरक्षित क्षेत्र, 103 रामसर स्थल, 57 जैव-विविधता धरोहर स्थल और 18 जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र बताए गए, जिनमें 13 UNESCO के मानव और जीवमंडल नेटवर्क में हैं। ये 27 अक्टूबर के सरकारी वक्तव्य में दिए गए आँकड़े हैं। केवल क्षेत्रों की संख्या से आवास की गुणवत्ता, प्रजातियों की दशा या संरक्षण के स्थानीय लाभ नहीं मापे जा सकते।
स्थानीय भागीदारी क्यों जरूरी है?
मंत्री ने ग्राम-स्तरीय समितियों के माध्यम से विकेंद्रीकृत पहुँच और लाभ-साझेदारी, मैंग्रोव बहाली के लिए MISHTI, आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए अमृत धरोहर और मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का उल्लेख किया। विश्लेषण की दृष्टि से इन पहलों को अलग-अलग विभागीय योजनाओं के बजाय जल, मिट्टी, आवास और आजीविका के जुड़े हुए प्रश्नों के रूप में देखना उपयोगी है। स्थानीय समुदाय की भागीदारी तभी सार्थक होगी जब संरक्षण से जुड़ी जानकारी, निर्णय और लाभ उन तक पहुँचें।
मुख्य परीक्षा में विश्लेषण की दिशा
- वित्त की गुणवत्ता: धन का वादा, उसका समय पर मिलना और संरक्षण पर वास्तविक खर्च, तीन अलग अवस्थाएँ हैं।
- संरक्षण की गुणवत्ता: क्षेत्रफल और संख्या के साथ आवास की स्थिति, पारिस्थितिक संपर्क और समुदायों के लाभ का आकलन होना चाहिए।
- जवाबदेही: राष्ट्रीय संकेतकों को बजट, जिम्मेदार संस्थाओं और समयबद्ध सार्वजनिक समीक्षा से जोड़ना अमल की जाँच में सहायक होगा। यह विश्लेषणात्मक सुझाव है, COP17 का घोषित निर्णय नहीं।
मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न
वैश्विक जैव-विविधता लक्ष्यों के क्रियान्वयन में वित्त, तकनीक और स्थानीय भागीदारी की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। भारत की राष्ट्रीय कार्ययोजना के संदर्भ में उत्तर दीजिए। (250 शब्द)
उत्तर की रूपरेखा
भूमिका में: भारत की अद्यतन राष्ट्रीय जैव-विविधता कार्ययोजना के 23 लक्ष्यों और 142 संकेतकों को वैश्विक लक्ष्यों के राष्ट्रीय क्रियान्वयन से जोड़ें। लक्ष्य और संकेतक अपने-आप संरक्षण-सफलता का प्रमाण नहीं हैं।
मुख्य भाग में: वित्त में पर्याप्तता, पूर्वानुमेयता, समय पर उपलब्धता और वास्तविक संरक्षण-व्यय का अंतर रखें। तकनीक-हस्तांतरण, क्षमता-निर्माण तथा जैव-सुरक्षा में विज्ञान और सावधानी का संतुलन समझाएँ। ग्राम-स्तरीय समितियों, पहुँच और लाभ-साझेदारी तथा स्थानीय आजीविका को भागीदारी की कसौटी बनाएं। DSI और Cali Fund के समर्थन को किसी निश्चित भुगतान की पुष्टि न मानें। संकेतकों को बजट, जिम्मेदार संस्थाओं और सार्वजनिक समीक्षा से जोड़ने का सुझाव दें।
निष्कर्ष में: भारत की कार्ययोजना की सफलता लक्ष्यों की संख्या से नहीं, वित्त-तकनीक की उपलब्धता और समुदायों तक निर्णय व लाभ पहुँचने से परखी जाए। राष्ट्रीय वक्तव्य को सम्मेलन का अंतिम निर्णय न बताएं।
स्रोत और सीमाएँ
PIB: भारत का राष्ट्रीय वक्तव्य, 27 अक्टूबर 2026; CBD सचिवालय: COP17 उद्घाटन का प्रेस वक्तव्य, 19 अक्टूबर 2026। संरक्षण-संबंधी भारतीय आँकड़े मंत्री के वक्तव्य के रूप में दिए गए हैं। अंतिम COP17 निर्णय इस लेख का आधार नहीं है; सम्मेलन अभी जारी है।
इस लेख को डाउनलोड करें: PDF
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
संक्षिप्त उत्तर: जैव-विविधता COP17 में भारत ने वित्त, क्षमता-निर्माण और तकनीक-हस्तांतरण जैसे क्रियान्वयन के साधनों पर जोर दिया।
प्रश्न: भारत ने विकसित देशों से कौन-से साधन माँगे?
पर्याप्त और पूर्वानुमेय वित्त माँगा गया। क्षमता-निर्माण और तकनीक-हस्तांतरण पर भी जोर दिया गया।
प्रश्न: DSI संबंधी भारत का पक्ष क्या था?
भारत ने डिजिटल अनुक्रम सूचना से लाभ-साझेदारी की बहुपक्षीय व्यवस्था का समर्थन किया। इसमें Cali Fund शामिल है, लेकिन समर्थन किसी खास भुगतान की पुष्टि नहीं है।
प्रश्न: क्या भारत का राष्ट्रीय वक्तव्य सम्मेलन का अंतिम निर्णय है?
नहीं, राष्ट्रीय वक्तव्य और सम्मेलन का अंतिम निर्णय अलग दस्तावेज हैं। लेख इन्हें अलग पढ़ने को कहता है।
PCSMANTRA संपादकीय टीम
शोध और संपादन
हम UPSC, राज्य PCS, PCS-J और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हिंदी और अंग्रेज़ी में सामयिक घटनाओं का विश्लेषण, परीक्षा-अपडेट और अध्ययन-सामग्री तैयार करते हैं। हर लेख आधिकारिक स्रोतों से सत्यापित कर प्रकाशित किया जाता है; स्रोत प्रत्येक लेख के अंत में दिए जाते हैं।
हमारी संपादकीय नीति पढ़ें
