CEC की सिफारिश: तीन वर्ष में नदियों से अस्थायी रेत खनन का चरणबद्ध समापन, बांधों का डीसिल्टेशन विकल्प

12 नवंबर 2026: सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त केंद्रीय सशक्त समिति (केंद्रीय एम्पावर्ड कमेटी – CEC) ने सिफारिश की है कि नदियों के सक्रिय चैनलों से अस्थायी (non-sustainable) रेत खनन को अगले तीन वर्षों में चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने का समय-बद्ध रोडमैप तैयार किया जाए। समिति ने इसके विकल्प के रूप में बांधों और जलाशयों का वैज्ञानिक डीसिल्टेशन (तलछट हटाना), एम-सैंड (कृत्रिम रेत) और निर्माण-विध्वंस (C&D) कचरे के पुनर्चक्रण का सुझाव दिया है। ये सिफारिशें CEC की रिपोर्ट संख्या 36/2026 में हैं, जो 2 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत की गई।

मामले की पृष्ठभूमि

• यह रिपोर्ट राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य में अवैध रेत खनन से जुड़े स्वत: संज्ञान (suo motu) मामले में दायर हुई; सुप्रीम कोर्ट ने 6 अक्टूबर को इसकी परिधि पूरे देश में नदी रेत खनन तक बढ़ा दी थी।
• CEC का गठन 2002 में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर हुआ था; 2023 से यह एक वैधानिक निकाय (statutory body) है।
• समिति ने कहा कि रेत और बजरी बुनियादी ढांचे और निर्माण के लिए आवश्यक हैं, लेकिन सक्रिय चैनलों और बाढ़ मैदानों से अवैज्ञानिक या अत्यधिक निष्कासन नदी प्रणालियों का संतुलन बिगाड़ता है।
• प्रमुख प्रभाव: नदी तल का क्षरण और बुनियादी ढांचे का जोखिम, भूजल और एक्विफर की क्षति, जलीय-तटवर्ती आवासों का विनाश, नदी की आकारिकी और जलविज्ञान में बदलाव।

CEC की प्रमुख सिफारिशें

• तीन वर्ष का रोडमैप: सक्रिय नदी चैनलों से अस्थायी रेत निष्कासन का चरणबद्ध समापन, साथ ही पर्याप्त वैकल्पिक स्रोतों का विकास – जलाशय तलछट, एम-सैंड और पुनर्चक्रित C&D कचरा – ताकि वैध निर्माण जरूरतें पूरी होती रहें।
• नियामकीय ढांचा मजबूत: खनन योग्य क्षेत्रों की वैज्ञानिक पहचान, नियमित पुनःपूर्ति (रिप्लेनिशमेंट) अध्ययन, सतत निष्कासन सीमा का निर्धारण, पर्यावरण सुरक्षा और प्रभावी प्रवर्तन।
• डिजिटल निगरानी: सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक ट्रांज़िट परमिट, जिनमें QR/बारकोड या RFID पहचान हो; राज्य खनन विभाग अनुमति, मात्रा, वास्तविक निष्कासन, ट्रांज़िट परमिट और अंतिम उपयोग का डिजिटल रिकॉर्ड रखें।
• राष्ट्रीय डीसिल्टेशन कार्यक्रम: जल शक्ति मंत्रालय केंद्रीय जल आयोग (CWC), राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण (NDSA), पर्यावरण मंत्रालय (MoEFCC) और राज्य सरकारों के परामर्श से जलाशय-वार तलछट उपलब्धता, वसूली योग्य मात्रा, समय-सीमा, वित्तपोषण और पर्यावरण सुरक्षा का राष्ट्रीय ढांचा तैयार करे।
• डीसिल्टेशन चक्र: पात्र कार्यों के ठेके अगले तीन वर्षों में दिए जाएं, इसके बाद उपयुक्त जलाशयों के लिए संरचित 10 वर्ष का डीसिल्टेशन चक्र; 15 वर्ष से अधिक पुराने सभी भंडारण बांधों का मूल्यांकन हो और प्रतिवर्ष लगभग एक-दसवां हिस्सा डीसिल्ट किया जाए; बरामद रेत की बिक्री पारदर्शी तरीके से हो।

जलाशयों की स्थिति: आंकड़े

• जल शक्ति मंत्रालय के दिसंबर 2025 में संसद में रखे गए आंकड़ों के अनुसार, देश के 439 जलाशयों के आकलन में तलछट से सकल भंडारण क्षमता का औसत 19.24 प्रतिशत नुकसान हुआ है।
• 23 जलाशयों ने अपनी आधी से अधिक क्षमता खो दी है।
• भाखड़ा बांध के पीछे का गोबिंद सागर जलाशय 9,868 मिलियन घन मीटर (MCM) से सिकुड़कर करीब 7,300 MCM रह गया है (लगभग 26% की कमी)।
• 2025 की राष्ट्रीय बांध सूची में 6,628 विनिर्दिष्ट बांध दर्ज हैं।
• CEC ने चेताया है कि कुल जमा तलछट को तकनीकी रूप से वसूली योग्य या व्यावसायिक रूप से उपयोगी रेत नहीं माना जा सकता – जलाशय तलछट की क्षमता का राष्ट्रीय स्तर पर पर्याप्त आकलन नहीं हुआ है।

अवैध खनन का कोई राष्ट्रीय आंकड़ा नहीं

CEC ने रेखांकित किया कि अवैध रूप से निकाले गए नदी रेत की मात्रा या मूल्य को मापने वाला कोई समेकित, विश्वसनीय राष्ट्रीय डेटाबेस मौजूद नहीं है। गौरतलब है कि राजस्थान पर 2020 की एक CEC रिपोर्ट में पाया गया था कि सुप्रीम कोर्ट के प्रतिबंध के बाद वैध रेत संग्रह घटकर लगभग 57 मिलियन टन वार्षिक से 5 मिलियन टन रह गया था – यही अंतराल अवैध खनन का मुख्य चालक बना।

परिचय: UPSC-PCS परीक्षा की दृष्टि से

• सिलेबस लिंक: सामान्य अध्ययन – पर्यावरण (नदी पारिस्थितिकी, खनन नीति), राज्यव्यवस्था (सुप्रीम कोर्ट, वैधानिक निकाय), भूगोल (जल संसाधन)।
• कुंजी: रेत एक लघु खनिज (minor mineral) है और जल राज्य-सूची का विषय – कार्यान्वयन में केंद्र-राज्य समन्वय निर्णायक है; एम-सैंड BIS विनिर्देशों को पूरा करने पर प्राकृतिक नदी रेत का विकल्प बन सकता है।
• संभावित भ्रम: 3 वर्ष की समाप्ति-सीमा (रेत खनन के लिए) और 10 वर्ष का चक्र (जलाशय डीसिल्टेशन के लिए) अलग-अलग हैं; CEC ने हर बांध का डीसिल्टेशन अनिवार्य नहीं किया है।

क्विज़: ज्ञान परखें

स्रोत (Sources):

• The Hindu – Central committee suggests three-year roadmap to phase out unsustainable sand mining from active river channels
• The Indian Express – Supreme Court panel calls for phaseout of river sand mining in 3 years

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

संक्षिप्त उत्तर: CEC ने सक्रिय नदी चैनलों से असतत रेत निष्कासन को चरणबद्ध समाप्त करने का रोडमैप सुझाया है। वैकल्पिक स्रोतों के विकास की भी सिफारिश है।

प्रश्न: CEC ने नदी रेत खनन के लिए क्या सिफारिश की है?

सक्रिय नदी चैनलों से असतत रेत निष्कासन को अगले तीन वर्षों में चरणबद्ध समाप्त करने का समय-बद्ध रोडमैप सुझाया गया है। साथ ही वैध निर्माण जरूरतों के लिए वैकल्पिक स्रोत विकसित करने को कहा गया है।

प्रश्न: नदी की रेत के विकल्प क्या सुझाए गए हैं?

बांधों और जलाशयों का वैज्ञानिक डीसिल्टेशन तथा एम-सैंड सुझाए गए हैं। निर्माण-विध्वंस कचरे का पुनर्चक्रण भी एक विकल्प है।

प्रश्न: अवैज्ञानिक रेत निष्कासन के क्या प्रभाव हैं?

इससे नदी तल का क्षरण और बुनियादी ढांचे का जोखिम बढ़ता है। भूजल, एक्विफर और जलीय-तटवर्ती आवासों को भी क्षति होती है।

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