12 नवंबर 2026: विदेशी व्यापार महानिदेशालय (DGFT) ने लिथियम-आयन बैटरी की ब्लैक मास वाले प्राथमिक सेल, बैटरियों और विद्युत संचायकों के अपशिष्ट एवं स्क्रैप के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार इस कदम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि भारत में उत्पन्न ब्लैक मास का पुनर्चक्रण और शोधन देश के भीतर ही हो। यह फैसला भारतीय खनिज पुनर्चक्रण उद्योग के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
ब्लैक मास क्या है?
- ब्लैक मास लिथियम-आयन बैटरियों के पुनर्चक्रण के दौरान प्राप्त कणिकीय पाउडर मिश्रण है, जिसमें लिथियम, निकल, मैंगनीज, कोबाल्ट और ग्रेफाइट होते हैं।
- ये खनिज भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिक वाहन (EV) और नवीकरणीय ऊर्जा भंडारण पारिस्थितिकी तंत्र के लिए आवश्यक हैं।
- उद्योग अनुमानों के अनुसार भारत में लगभग 32 लाख टन ई-कचरे में करीब 70,000 टन समाप्त-जीवन बैटरियां हैं, जिनसे वार्षिक अनुमानित 30,000 टन ब्लैक मास बन सकता है।
निर्णय के मुख्य बिंदु
- ट्रेड थिंक-टैंक GTRI के संस्थापक अजय श्रीवास्तव के अनुसार यह रोक ITC (HS) कोड 85491400 के अंतर्गत आने वाली सभी वस्तुओं के निर्यात पर लागू होगी; वित्त वर्ष 2026 में इस कोड के तहत भारत का निर्यात शून्य रहा – सरकार ने भविष्य की शिपमेंट रोकने और सामग्री घरेलू शोधकों के लिए उपलब्ध रखने के लिए पहल की।
- मंत्रालय के अनुसार इससे घरेलू पुनर्चक्रण और शोधन इकाइयों को कच्चा माल (फीडस्टॉक) उपलब्ध होगा, क्षमता उपयोग बढ़ेगा, निवेश और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा और आयात-निर्भरता से होने वाले विदेशी मुद्रा बहिर्वाह को रोका जा सकेगा।
- भारत में ब्लैक मास प्रसंस्करण क्षमता उत्पादन से अधिक है, जिससे शोधन इकाइयों को कच्चे माल की कमी रहती है – यह रोक इस असंतुलन को भी संबोधित करती है।
- उद्योग संगठन मटेरियल रिसाइक्लिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया (MRAI) ने इसे संसाधन सुरक्षा और आत्मनिर्भर चक्रीय अर्थव्यवस्था की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।
नीति-पृष्ठभूमि: महत्वकांक्षी खनिज रणनीति
यह कदम सरकार की मौजूदा 1,500 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन योजना का पूरक है, जो द्वितीयक स्रोतों से महत्वपूर्ण खनिजों (क्रिटिकल मिनरल्स) के पृथक्करण और उत्पादन के लिए पुनर्चक्रण क्षमता बढ़ाने पर केंद्रित है। इससे पहले कैबिनेट ने 2,814 करोड़ रुपये की क्रिटिकल मिनरल प्रसंस्करण योजना को भी मंजूरी दी थी – दोनों योजनाएं मिलकर भारत की क्रिटिकल मिनरल आत्मनिर्भरता की रणनीति के हिस्सा हैं।
परिचय: UPSC-PCS परीक्षा की दृष्टि से
- सिलेबस लिंक: सामान्य अध्ययन – भारतीय अर्थव्यवस्था (विदेशी व्यापार नीति, क्रिटिकल मिनरल्स), पर्यावरण (ई-कचरा प्रबंधन, चक्रीय अर्थव्यवस्था)।
- कुंजी: DGFT वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन निर्यात-आयात नीति (FTP) का क्रियान्वयन निकाय है; ITC(HS) भारतीय व्यापार वर्गीकरण (हार्मोनाइज्ड सिस्टम) कोड है।
- संभावित भ्रम: ब्लैक मास का निर्यात रुका है, लिथियम-आयन बैटरियों का नहीं; रोक अनसॉर्टेड बैटरी अपशिष्ट/स्क्रैप श्रेणी पर लागू है।
क्विज़: ज्ञान परखें
प्रश्न 1: DGFT ने हाल ही में किस वस्तु के निर्यात पर रोक लगाई है?
(a) लिथियम-आयन बैटरियां
(b) ब्लैक मास युक्त बैटरी अपशिष्ट और स्क्रैप
(c) ग्रेफाइट अयस्क
(d) इलेक्ट्रिक वाहन
उत्तर और व्याख्या: (b) रोक लिथियम-आयन बैटरी ब्लैक मास वाले प्राथमिक सेल, बैटरियों और विद्युत संचायकों के अपशिष्ट एवं स्क्रैप के निर्यात पर है – तैयार बैटरियों या वाहनों पर नहीं।
प्रश्न 2: ब्लैक मास में निम्न में से कौन सा तत्व सामान्यतः नहीं पाया जाता?
(a) लिथियम
(b) कोबाल्ट
(c) ग्रेफाइट
(d) यूरेनियम
उत्तर और व्याख्या: (d) ब्लैक मास लिथियम, निकल, मैंगनीज, कोबाल्ट और ग्रेफाइट का मिश्रण है; यूरेनियम इसमें नहीं होता।
प्रश्न 3: ब्लैक मास निर्यात रोक किस ITC (HS) कोड श्रेणी पर लागू है?
(a) 85076000
(b) 85491400
(c) 28046100
(d) 87038000
उत्तर और व्याख्या: (b) GTRI के अनुसार रोक ITC (HS) 85491400 (बैटरी अपशिष्ट/स्क्रैप श्रेणी) के तहत आने वाली वस्तुओं पर लागू है; वित्त वर्ष 2026 में इस कोड के तहत भारत का निर्यात शून्य रहा।
सम्बंधित अध्ययन:
स्रोत (Sources):
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
संक्षिप्त उत्तर: विदेशी व्यापार महानिदेशालय (DGFT) ने लिथियम-आयन बैटरी की ब्लैक मास वाले प्राथमिक सेल, बैटरियों और विद्युत संचायकों के अपशिष्ट एवं स्क्रैप के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है, ताकि भारत में उत्पन्न ब्लैक मास का पुनर्चक्रण और शोधन देश के भीतर ही हो।
प्रश्न: ब्लैक मास क्या है?
ब्लैक मास लिथियम-आयन बैटरियों के पुनर्चक्रण के दौरान प्राप्त कणिकीय पाउडर मिश्रण है, जिसमें लिथियम, निकल, मैंगनीज, कोबाल्ट और ग्रेफाइट होते हैं – ये खनिज इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिक वाहन (EV) और नवीकरणीय ऊर्जा भंडारण के लिए आवश्यक हैं।
प्रश्न: यह रोक किस टैरिफ कोड पर लागू होगी?
यह रोक ITC (HS) कोड 85491400 के अंतर्गत आने वाली सभी वस्तुओं के निर्यात पर लागू होगी। वित्त वर्ष 2026 में इस कोड के तहत भारत का निर्यात शून्य रहा; सरकार ने भविष्य की शिपमेंट रोकने और सामग्री घरेलू शोधकों के लिए उपलब्ध रखने के लिए पहल की है।
प्रश्न: यह कदम सरकार की किस बड़ी रणनीति का हिस्सा है?
यह 1,500 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन योजना (द्वितीयक स्रोतों से क्रिटिकल मिनरल्स के पृथक्करण के लिए पुनर्चक्रण क्षमता) और 2,814 करोड़ रुपये की क्रिटिकल मिनरल प्रसंस्करण योजना का पूरक है – दोनों मिलकर क्रिटिकल मिनरल आत्मनिर्भरता की रणनीति बनाते हैं।
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