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कोयला गैसीकरण योजना: दूसरा चरण पूरा, तीसरे चरण के आवेदन खुले

कोयला गैसीकरण योजना: दूसरा चरण पूरा, तीसरे चरण के आवेदन खुले के लिए मौलिक प्रतीकात्मक चित्र
मौलिक प्रतीकात्मक चित्र: pcsmantra.com

12 नवंबर 2026: केंद्र सरकार की 37,500 करोड़ रुपये की सतही कोयला/लिग्नाइट गैसीकरण परियोजना प्रोत्साहन योजना के दूसरे चरण में NTPC लिमिटेड के केवल दो आवेदन आए; कोयला मंत्रालय ने 10 नवंबर 2026 को तीसरे चरण के आवेदन खोल दिए।

योजना की स्थिति: तीनों चरण

  • कैबिनेट मंज़ूरी: केंद्रीय कैबिनेट ने 13 मई 2026 को सतही कोयला/लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के प्रोत्साहन की योजना को हरी झंडी दी थी; कुल परिव्यय 37,500 करोड़ रुपये।
  • दूसरा चरण: समापन पर केवल दो आवेदन मिले – दोनों NTPC लिमिटेड के; विशेषज्ञ वित्तपोषण की बाधा, मांग की अनिश्चितता और लॉजिस्टिक लागत को कारण बताते हैं।
  • तीसरा चरण: 10 नवंबर 2026 से आवेदन प्रक्रिया खुली।

कोयला गैसीकरण क्या है?

  • यह एक ताप-रासायनिक (thermo-chemical) प्रक्रिया है जिसमें कुचले कोयले को सीमित ऑक्सीजन और भाप के साथ उच्च तापमान (लगभग 800-1,600°C) व दाब पर गर्म किया जाता है।
  • इससे सिनगैस (संश्लेषण गैस) बनती है – मुख्यतः कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और जल-वाष्प का मिश्रण।
  • सिनगैस से मिथेनॉल, अमोनिया, यूरिया, सिंथेटिक नैचुरल गैस (SNG), हाइड्रोजन और तरल ईंधन बनाए जा सकते हैं।
  • प्रत्यक्ष दहन की तुलना में SOx, NOx और कण उत्सर्जन कम; IGCC प्लांट से अधिक स्वच्छ विद्युत संभव।

रणनीतिक महत्त्व

  • आयात-निर्भरता: भारत रसायन और ईंधन के लिए भारी आयात करता है; सिनगैस-आधारित उत्पादन विदेशी मुद्रा बचाता है।
  • राष्ट्रीय लक्ष्य: 2030 तक 100 मिलियन टन कोयला गैसीकरण का लक्ष्य घोषित है।
  • चुनौती: भारी पूंजी-लागत, कार्बन-आधारित ईंधन की भविष्य की मांग और परिवहन-लागत।

परिचय: UPSC-PCS परीक्षा की दृष्टि से

  • सिलेबस लिंक: सामान्य अध्ययन – भारतीय अर्थव्यवस्था (ऊर्जा क्षेत्र, खनिज नीति), पर्यावरण (स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी)।
  • कुंजी: गैसीकरण में कोयला “जलाया” नहीं जाता, सीमित ऑक्सीजन में सिनगैस में बदला जाता है – प्रिलिम्स का प्रिय भ्रम-बिंदु।
  • संभावित भ्रम: सतही (surface) गैसीकरण और भूमिगत कोयला गैसीकरण (UCG) अलग प्रक्रियाएं हैं; यह योजना सतही परियोजनाओं के लिए है।

अपडेट (12 नवंबर 2026): रिलायंस की 43,000 करोड़ की परियोजना

  • रिलायंस इंडस्ट्रीज (RIL) आंध्र प्रदेश में दो चरणों में लगभग 43,000 करोड़ रुपये का एकीकृत भूमिगत कोयला गैसीकरण (UCG) परिसर विकसित करने की योजना बना रही है (सरकारी दस्तावेज़ के हवाले से रिपोर्ट)।
  • परियोजना से राज्य में लगभग 5,000 प्रत्यक्ष और 35,000 अप्रत्यक्ष रोज़गार के अनुमान हैं।
  • यह सरकारी प्रोत्साहन योजना से अलग निजी-क्षेत्र की घोषणा है; योजना सतही परियोजनाओं के लिए है जबकि RIL का प्रस्ताव भूमिगत (UCG) तकनीक पर है।

क्विज़: ज्ञान परखें

प्रश्न 1: सतही कोयला/लिग्नाइट गैसीकरण परियोजना प्रोत्साहन योजना का कुल परिव्यय कितना है?

(a) 10,000 करोड़ रुपये
(b) 18,750 करोड़ रुपये
(c) 37,500 करोड़ रुपये
(d) 50,000 करोड़ रुपये

उत्तर और व्याख्या: (c) कैबिनेट ने 13 मई 2026 को 37,500 करोड़ रुपये के परिव्यय से यह योजना मंज़ूरी की थी।

प्रश्न 2: कोयला गैसीकरण से मिलने वाली सिनगैस के प्रमुख घटक हैं?

(a) नाइट्रोजन और ऑक्सीजन
(b) कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन
(c) सल्फर डाइऑक्साइड और अमोनिया
(d) मीथेन और ईथेन

उत्तर और व्याख्या: (b) सिनगैस मुख्यतः CO और H₂ का मिश्रण है, जिससे मिथेनॉल, अमोनिया, SNG जैसे उत्पाद बनते हैं।

स्रोत (Sources):

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

संक्षिप्त उत्तर: कोयला गैसीकरण में सीमित ऑक्सीजन और भाप की सहायता से सिनगैस बनती है। सरकारी प्रोत्साहन योजना सतही कोयला/लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए है।

प्रश्न: कोयला गैसीकरण क्या है?

यह ताप-रासायनिक प्रक्रिया है। इसमें कुचले कोयले को सीमित ऑक्सीजन और भाप के साथ उच्च तापमान व दाब पर गर्म किया जाता है।

प्रश्न: सिनगैस से कौन से उत्पाद बन सकते हैं?

सिनगैस से मिथेनॉल, अमोनिया, यूरिया और सिंथेटिक नैचुरल गैस बनाई जा सकती है। इससे हाइड्रोजन और तरल ईंधन भी बनाए जा सकते हैं।

प्रश्न: सरकारी योजना और RIL की परियोजना में तकनीकी अंतर क्या है?

सरकारी प्रोत्साहन योजना सतही परियोजनाओं के लिए है। RIL का प्रस्ताव भूमिगत कोयला गैसीकरण तकनीक पर आधारित है।

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