खबरों में क्यों
सुप्रीम कोर्ट में दायर एक नई याचिका ने ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 2019 की धारा 7 और ट्रांसजेंडर नियमों के नियम 7 को चुनौती दी है – वह प्रावधान जो किसी व्यक्ति को जन्म के समय सौंपे गए लिंग से अलग लिंग मान्यता के आधिकारिक दस्तावेज (जेंडर प्रमाणपत्र) लेने की अनुमति देता है। याचिका का तर्क है कि इससे महिलाओं के लिए विशेष रूप से बने संरक्षण और लाभ प्रभावित हो सकते हैं।
याचिका किसकी और क्या मांग
- याचिकाकर्ता: Women’s Declaration International (WDI) का भारत चैप्टर – UK-आधारित संगठन, जो लिंग (gender identity) के बजाय जैविक लिंग (sex) के आधार पर महिलाओं व बालिकाओं के अधिकारों की भाषा बनाए रखने की वकालत करता है।
- मांग: धारा 7/नियम 7 की समीक्षा; साथ ही NALSA निर्णय (2014) पर पुनर्विचार भी मांगा गया है – जिसने ट्रांसजेंडर व्यक्ति के अपनी जेंडर-पहचान स्वयं तय करने के अधिकार को मान्यता दी थी।
- प्रतिक्रिया: ट्रांसजेंडर और नारीवादी समूहों ने नई याचिका की कड़ी आलोचना की है।
विधिक पृष्ठभूमि: NALSA से 2019 अधिनियम तक
- NALSA बनाम भारत संघ (2014): सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की तीसरे लिंग के रूप में मान्यता और जेंडर-पहचान के स्व-निर्धारण (self-determination) के अधिकार को मान्यता दी – मनोवैज्ञानिक, न कि शल्य-चिकित्सा आधार पर।
- 2019 अधिनियम: धारा 4 ‘स्व-अनुभूत जेंडर-पहचान’ मानती है, परंतु धारा 5-6 जिला मजिस्ट्रेट से प्रमाणपत्र की शर्त रखती हैं; धारा 7 पुरुष/स्त्री के रूप में संशोधित प्रमाणपत्र के लिए शल्य-चिकित्सा के प्रमाण की मांग करती थी – बाद के नियमों ने इसे ‘चिकित्सा हस्तक्षेप’ (medical intervention) तक ढीला किया।
- विवाद: ट्रांस-कार्यकर्ता इन शर्तों को NALSA के स्व-निर्धारण सिद्धांत के विपरीत मानते हैं; अधिनियम पहले से ही इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट में संवैधानिक चुनौती का सामना कर रहा है।
परीक्षा के लिए महत्त्व
- कुंजी तथ्य: धारा 7 + नियम 7 पर WDI India की याचिका; NALSA 2014; धारा 4/5/6/7 का ढांचा।
- विश्लेषण-कोण: sex-आधारित अधिकार बनाम gender identity-आधारित अधिकार; स्व-निर्धारण बनाम राज्य-प्रमाणन; महिला-आरक्षण/संरक्षण पर संभावित प्रभाव का तर्क।
- संभावित भ्रम: याचिका ट्रांस-समूहों की नहीं, WDI India की है – दोनों पक्षों के तर्क अलग-अलग हैं।
मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न
“जेंडर-पहचान के स्व-निर्धारण और लिंग-आधारित संरक्षण के बीच संतुलन भारत की विधिक व्यवस्था के सामने नई चुनौती है।” टिप्पणी कीजिए। (250 शब्द, 15 अंक)
उत्तर की रूपरेखा:
भूमिका में: WDI India की नई याचिका (धारा 7, नियम 7) और NALSA 2014 का संदर्भ।
मुख्य भाग में: एक पक्ष – स्व-निर्धारण, सम्मान और न्याय की गरिमा (NALSA, धारा 4); दूसरा पक्ष – sex-आधारित संरक्षण (महिला-विशेष कानून, आरक्षण, सुरक्षित स्थान) की सीमा-रेखा का तर्क; न्यायालयीन परीक्षण के मानदंड – अनुच्छेद 14, 15, 21; राज्य की तटस्थ मध्यस्थता की आवश्यकता।
निष्कर्ष में: दोनों संरक्षण-प्रणालियों का सुसंगत समन्वय संभव है, बशर्ते कानून स्पष्ट परिभाषाएं और अनुच्छेद 14/21 की कसौटी पर खरा उतरे।
प्रिलिम्स परीक्षा अभ्यास प्रश्न
सुप्रीम कोर्ट में दायर नई याचिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. यह ट्रांसजेंडर अधिकार अधिनियम, 2019 की धारा 7 को चुनौती देती है
2. यह Women’s Declaration International के भारत चैप्टर द्वारा दायर की गई है
3. इसमें NALSA निर्णय (2014) पर पुनर्विचार की भी मांग है
उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?
(a) केवल एक
(b) केवल दो
(c) तीनों
(d) कोई नहीं
उत्तर और व्याख्या
उत्तर: (c)
तीनों कथन सही हैं – WDI India की याचिका धारा 7/नियम 7 को चुनौती देती है और NALSA पर पुनर्विचार भी मांगती है।
NALSA बनाम भारत संघ (2014) निर्णय ने किस अधिकार को मान्यता दी?
(a) ट्रांसजेंडर व्यक्ति का अपनी जेंडर-पहचान स्वयं तय करने का अधिकार
(b) शल्य-चिकित्सा के बाद ही लिंग-परिवर्तन की मान्यता
(c) जिला मजिस्ट्रेट के प्रमाणपत्र की अनिवार्यता
(d) तीसरे लिंग के लिए नौकरियों में आरक्षण
उत्तर और व्याख्या
उत्तर: (a)
NALSA (2014) ने जेंडर-पहचान के स्व-निर्धारण के अधिकार और तीसरे लिंग की मान्यता दी थी; 2019 अधिनियम की प्रमाणपत्र-शर्तें इससे अलग हैं।
स्रोत
हिंदुस्तान टाइम्स: ट्रांस और नारीवादी समूहों की आलोचना
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
संक्षिप्त उत्तर: सुप्रीम कोर्ट में दायर नई याचिका ने ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 2019 की धारा 7 और ट्रांसजेंडर नियमों के नियम 7 को चुनौती दी है – यही प्रावधान जन्म के समय सौंपे गए लिंग से अलग लिंग मान्यता के आधिकारिक दस्तावेज (जेंडर प्रमाणपत्र) की अनुमति देते हैं।
प्रश्न: यह याचिका किसने दायर की है?
Women’s Declaration International (WDI) के भारत चैप्टर ने – यह UK-आधारित संगठन जेंडर-पहचान के बजाय जैविक लिंग (sex) के आधार पर महिलाओं व बालिकाओं के अधिकारों की वकालत करता है। याचिका में धारा 7/नियम 7 की समीक्षा और NALSA निर्णय (2014) पर पुनर्विचार मांगा गया है।
प्रश्न: NALSA बनाम भारत संघ (2014) ने क्या मान्यता दी थी?
सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की तीसरे लिंग के रूप में मान्यता और जेंडर-पहचान के स्व-निर्धारण (self-determination) के अधिकार को मान्यता दी – मनोवैज्ञानिक, न कि शल्य-चिकित्सा आधार पर।
प्रश्न: 2019 अधिनियम की धारा 4, 5-6 और 7 का ढांचा क्या है?
धारा 4 स्व-अनुभूत जेंडर-पहचान मानती है; धारा 5-6 जिला मजिस्ट्रेट से प्रमाणपत्र की शर्त रखती हैं; धारा 7 पुरुष/स्त्री के रूप में संशोधित प्रमाणपत्र के लिए पहले शल्य-चिकित्सा के प्रमाण की मांग करती थी, जिसे बाद के नियमों ने चिकित्सा हस्तक्षेप (medical intervention) तक ढीला किया।
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