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मृत्युदंड और आपराधिक न्याय व्यवस्था: सजा-ए-मौत पर बहस क्यों तेज़ है

समाचार-संदर्भ: 18 नवंबर 2026 | मुख्य परीक्षा: GS-2 | प्रिलिम्स: संविधान, न्यायपालिका

इस लेख में: संयुक्त राष्ट्र में मतदान, भारत का रुख, संवैधानिक स्थिति, प्रमुख फैसले, तर्क-प्रतितर्क, आगे की राह, अभ्यास प्रश्न, FAQ

मृत्युदंड और आपराधिक न्याय व्यवस्था: सजा-ए-मौत पर बहस क्यों तेज़ है
मौलिक प्रतीकात्मक चित्र: pcsmantra.com

खबरों में क्यों

संयुक्त राष्ट्र महासभा की तीसरी समिति ने 13 नवंबर 2026 को मृत्युदंड पर वैश्विक रोक संबंधी मसौदा प्रस्ताव A/C.3/81/L.43 को मंज़ूरी दी। मेक्सिको द्वारा प्रस्तुत मसौदे के पक्ष में 133 और विरोध में 33 मत पड़े; 16 सदस्यों ने मतदान से विरत रहने का विकल्प चुना। यह समिति-स्तर का निर्णय था, पूर्ण महासभा की अंतिम स्वीकृति नहीं। भारत ने चीन, अमेरिका, जापान, पाकिस्तान, सऊदी अरब, ईरान, इराक, मिस्र, कतर, कुवैत, ओमान, बहरीन और मालदीव जैसे देशों के साथ इसके विरोध में मतदान किया। प्रस्ताव में 2025 में दर्ज हुई फांसियों में उल्लेखनीय बढ़ोतरी पर गहरी चिंता जताई गई और सभी देशों से मृत्युदंड को धीरे-धीरे सीमित कर समाप्त करने की दिशा में बढ़ने की अपील की गई। भारत ने अपने पुराने रुख को दोहराया कि दंड-नीति हर देश का संप्रभु अधिकार है और भारतीय व्यवस्था में पर्याप्त न्यायिक सुरक्षा-वाल्व मौजूद हैं। इसी घटना के बाद मृत्युदंड और हमारी आपराधिक न्याय व्यवस्था की विश्वसनीयता पर देश में बहस फिर तेज़ हो गई है।

भारत में मृत्युदंड की कानूनी स्थिति

भारत में मृत्युदंड संवैधानिक रूप से मान्य है, मगर इसका इस्तेमाल अपवाद में ही होना तय है:

  • ‘दुर्लभतम में दुर्लभ’ सिद्धांत: बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य (1980) में संविधान पीठ ने मृत्युदंड को संवैधानिक माना, मगर शर्त लगाई कि यह सजा केवल ‘दुर्लभतम में दुर्लभ’ मामलों में ही दी जाए। मच्छी सिंह बनाम पंजाब राज्य (1983) ने इस श्रेणी को और स्पष्ट किया।
  • उच्च न्यायालय की पुष्टि अनिवार्य: सत्र न्यायालय का मृत्युदंड तब तक अमल में नहीं आता, जब तक उच्च न्यायालय उसकी पुष्टि न करे। अपील और दया याचिका (अनुच्छेद 72 और अनुच्छेद 161) का रास्ता भी खुला रहता है।
  • अनिवार्य मृत्युदंड असंवैधानिक: मिट्ठू बनाम पंजाब राज्य (1983) में भारतीय दंड संहिता की धारा 303 की अनिवार्य मृत्युदंड व्यवस्था रद्द कर दी गई।
  • विलंब और मानसिक स्वास्थ्य: शत्रुघन चौहान बनाम भारत संघ (2014) में सर्वोच्च न्यायालय ने दया याचिका के निपटान में अत्यधिक देरी और मानसिक बीमारी को सजा बदलने का आधार माना।
  • शमन-परिस्थितियों पर जोर: मनोज बनाम मध्य प्रदेश (2022) में न्यायालय ने कहा कि मृत्युदंड देने से पहले अपराधी के सुधरने की संभावना और जीवन-परिस्थितियों की समीक्षा अनिवार्य है।

ध्यान देने योग्य बात है कि भारत में आखिरी फांसी 2020 में हुई थी (दिल्ली सामूहिक दुष्कर्म-हत्या के दोषी), मगर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) में मृत्युदंड योग्य अपराधों की संख्या बढ़ी है। परियोजना 39A के आंकड़ों के अनुसार 31 दिसंबर 2025 को देश में 574 कैदी मृत्युदंड कक्ष (डेथ रो) में थे, जो 2016 के बाद का सर्वाधिक आंकड़ा है। 2016-2025 के दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने 38 लोगों को डेथ रो से मुक्त किया, जिनमें से कई वर्षों (औसतन लगभग 8 वर्ष) तक वहाँ रहे।

मृत्युदंड के पक्ष में तर्क

  • गंभीरतम अपराधों (आतंकवाद, नृशंस हत्याएँ) के लिए आनुपातिक दंड की मांग।
  • न्याय के प्रति जन-विश्वास और पीड़ित के परिजनों को न्याय की भावना।
  • कुछ मामलों में भय दिखाने (deterrence) का दावा।

मृत्युदंड के विरोध में तर्क

  • अपरिवर्तनीय गलती का जोखिम: आपराधिक न्याय व्यवस्था मनुष्यों से बनी है। गलत गवाही, कमजोर जांच या खराब कानूनी सहायता से बेकसूर फंस सकता है; फांसी के बाद भूल सुधारना असंभव है।
  • दमनकारी प्रभाव का प्रमाण नहीं: शोध बार-बार बता चुके हैं कि आजीवन कारावास की तुलना में मृत्युदंड का कोई अतिरिक्त दमनकारी असर सिद्ध नहीं होता। असली दमनकारी असर गिरफ्तारी और दोषसिद्धि की निश्चितता से आता है, जबकि भारत में पुलिसिंग कमजोर और दोषसिद्धि दर नीची है।
  • असमानता: गरीब और कमजोर वर्ग के आरोपियों को योग्य वकील न मिलने से सजा-ए-मौत का भार उन्हीं पर अधिक पड़ता है।
  • विधि आयोग (2015): न्यायमूर्ति ए.पी. शाह की अध्यक्षता वाले 262वें प्रतिवेदन ने निष्कर्ष निकाला कि मृत्युदंड “किसी भी संवैधानिक रूप से मान्य दंड-विज्ञान लक्ष्य को पूरा करने में विफल रहता है” और आतंकवाद एवं युद्ध छेड़ने के अपराधों को छोड़कर सभी के लिए इसे समाप्त करने की सिफारिश की।
  • वैश्विक रुझान: विश्व के बड़े बहुमत ने मृत्युदंड को कानून या व्यवहार में समाप्त कर दिया है। कानूनी फांसी और कानून-विहीन हत्याओं में भारत जो अंतर बताता है वह तार्किक है, मगर यह दावा कि प्रक्रिया हर कदम पर निर्दोष की रक्षा करती है, व्यवहार में कमजोर पड़ता है।

आगे की राह

  • फांसियों पर औपचारिक रोक (moratorium) लगाकर दंड-कानूनों और डेथ रो पर कैदियों की स्थिति की स्वतंत्र समीक्षा।
  • ऐसे अपराधों से मृत्युदंड हटाना, जिनमें जानबूझकर हत्या न हुई हो; अत्यधिक कठोर सजा गैर-घातक अपराधों में अपराधी को और हिंसक बना सकती है।
  • जांच, अभियोजन और कानूनी सहायता की गुणवत्ता सुधारना, ताकि न्याय व्यवस्था ‘दुर्लभतम में दुर्लभ’ मानक के लायक हो।
  • अंतिम लक्ष्य: कानून से मृत्युदंड समाप्त करना और साथ ही जांच-अभियोजन व्यवस्था मजबूत करना।

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न 1: “मृत्युदंड एक ऐसी अचूकता (infallibility) मांगता है, जो कोई भी आपराधिक न्याय व्यवस्था प्रदान नहीं कर सकती।” इस कथन के आलोक में भारत में सजा-ए-मौत को बनाए रखने के तर्कों और उस पर उठने वाली आपत्तियों का आकलन कीजिए। (250 शब्द, 15 अंक)

उत्तर-रचना के संकेत: भूमिका में संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव और भारत का रुख; संवैधानिक-न्यायिक सुरक्षा (‘दुर्लभतम में दुर्लभ’, उच्च न्यायालय की पुष्टि); पक्ष (प्रतिशोध/न्याय-भावना) बनाम विरोध (गलती का अपरिवर्तनीय जोखिम, दमनकारी प्रभाव का अभाव, असमानता, विधि आयोग 262); निष्कर्ष में रोक, समीक्षा और व्यवस्था-सुधार।

प्रश्न 2: मृत्युदंड को लेकर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के दृष्टिकोण के विकास का मूल्यांकन कीजिए। क्या ‘दुर्लभतम में दुर्लभ’ सिद्धांत व्यवहार में सफल रहा है? (150 शब्द, 10 अंक)

उत्तर-रचना के संकेत: बच्चन सिंह, मिट्ठू, मच्छी सिंह, शत्रुघन चौहान, मनोज प्रकरण; डेथ रो आंकड़े (574 कैदी, 38 मुक्त); अनुच्छेद 21 का विस्तार; सीमाएँ।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

भारत में मृत्युदंड संवैधानिक है या नहीं?

हाँ। बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य (1980) में सर्वोच्च न्यायालय ने इसे संवैधानिक माना, मगर केवल 'दुर्लभतम में दुर्लभ' मामलों तक सीमित किया।

13 नवंबर 2026 के संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव में मतदान का नतीजा क्या था?

133 देश पक्ष में, 33 विरोध में (भारत समेत) और 16 अनुपस्थित; प्रस्ताव पारित हुआ।

विधि आयोग ने मृत्युदंड पर क्या सिफारिश की थी?

262वें प्रतिवेदन (2015) में आतंकवाद और युद्ध छेड़ने के अपराधों को छोड़कर बाकी सभी अपराधों के लिए मृत्युदंड समाप्त करने की सिफारिश की गई थी।

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