खबरों में क्यों
द हिंदू (26 अक्टूबर 2026) के एक ओप-एड में सार्वजनिक स्वास्थ्य चिकित्सक डॉ. सी. अरविंद ने तर्क दिया है कि डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (DPDP) अधिनियम के अस्पतालों में सफल होने के लिए केवल कानून काफी नहीं है। उनके अनुसार सरकार को ऐसा तंत्र वित्तपोषित और विकसित करना चाहिए जिसमें हर स्वास्थ्यकर्मी अनुपालन कर सके और मरीज की देखभाल तक पहुँच बनी रहे। ये लेखक के विचार हैं, सरकारी नीति नहीं।
पृष्ठभूमि: अधिनियम और नियम
- अधिनियम: DPDP अधिनियम 2023 डिजिटल व्यक्तिगत डेटा के संरक्षण का सामान्य ढाँचा है, जो स्वास्थ्य सहित सभी क्षेत्रों पर लागू होता है। ओप-एड के अनुसार इसमें 44 धाराएँ, नौ अध्याय और एक अनुसूची हैं। मरीज “डेटा प्रिंसिपल” है, अस्पताल प्रायः “डेटा फिड्यूशियरी” है, और बाहरी सॉफ़्टवेयर या क्लाउड कंपनी “डेटा प्रोसेसर” हो सकती है।
- नियम: सरकारी राजपत्र (13 नवंबर 2025) और PIB की विज्ञप्ति के अनुसार DPDP नियम, 2025 अधिसूचित हो चुके हैं। PIB के अनुसार नियमों में 18 महीने की चरणबद्ध अनुपालन-समय-सीमा है और सहमति प्रबंधक (कंसेंट मैनेजर) भारतीय कंपनियाँ होनी चाहिए। डेटा संरक्षण बोर्ड पूरी तरह डिजिटल संस्था होगी और उसके निर्णयों के विरुद्ध अपील TDSAT में होगी।
- लागू होने की तिथियाँ (राजपत्र, अंग्रेज़ी पाठ): नियम 1, 2 और 17 से 21 प्रकाशन की तिथि (13 नवंबर 2025) से लागू हुए। नियम 4 (सहमति प्रबंधक का पंजीकरण) प्रकाशन के एक वर्ष बाद, यानी 13 नवंबर 2026 से, और नियम 3, 5 से 16, 22 व 23 अठारह महीने बाद, यानी 13 मई 2027 से लागू होंगे। ओप-एड की तिथियाँ इसी से मेल खाती हैं।
- दंड (अधिनियम की अनुसूची, धारा 33(1)): डेटा फिड्यूशियरी द्वारा धारा 8(5) के तहत उचित सुरक्षा-उपाय न अपनाने पर जुर्माना ₹250 करोड़ तक हो सकता है। उल्लंघन की सूचना न देने पर यह सीमा ₹200 करोड़ तक है। ये अधिकतम सीमाएँ हैं, तय दंड नहीं।
ओप-एड के तर्क
- अस्पताल विशेष क्यों: अस्पताल लगातार अत्यंत निजी जानकारी बनाते हैं (क्लिनिकल नोट, जाँच, प्रिस्क्रिप्शन), और कई पेशेवरों को अलग-अलग समय पर उसे देखना पड़ता है। पहुँच बहुत सख्त हो तो इलाज प्रभावित हो सकता है, और बहुत खुली हो तो निजता भंग हो सकती है।
- अनुपालन की लागत: भूमिका-आधारित पहुँच, एन्क्रिप्शन या मास्किंग, ऑडिट लॉग, बैकअप, विक्रेता-अनुबंध, उल्लंघन-प्रतिक्रिया और स्टाफ प्रशिक्षण। छोटे अस्पतालों को व्यवहार में एक निजता या डेटा-प्रबंधन प्रमुख की जरूरत होगी।
- साझा ढाँचे का तर्क: लेखक एक 2023 अध्ययन का हवाला देते हैं, जिसके अनुसार एकीकृत सूचना प्रणाली जोड़ने पर एक शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का वार्षिक बजट 17.7 प्रतिशत बढ़ता है, लेकिन 400 केंद्रों में लागू करने पर प्रति केंद्र वृद्धि लगभग 6 प्रतिशत रह जाती है। यह अध्ययन यहाँ स्वतंत्र रूप से नहीं पढ़ा गया।
- प्रशिक्षण का अंतर: लेखक के अनुसार DPDP पर केंद्रित कोई एकसमान राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (NMC) पाठ्यक्रम नहीं है, और डेटा-साक्षरता स्वास्थ्य-क्षेत्र की मूल दक्षता बननी चाहिए।
- लागत का बोझ: लेखक के अनुसार राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा 2022-23 में जेब से खर्च कुल स्वास्थ्य व्यय का 43.4 प्रतिशत है, और अनुपालन-लागत मरीजों पर डाले जाने की संभावना है।
- सुझाव: आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के यूनिफाइड हेल्थ इंटरफ़ेस के माध्यम से साझा ढाँचा, मॉडल सहमति और विक्रेता-अनुबंध, किफायती साइबर-सुरक्षा सहायता और स्वास्थ्य-विशिष्ट मानक।
विश्लेषण
- पक्ष में तर्क: साझा ढाँचे से छोटे अस्पतालों पर बोझ घट सकता है और मरीजों के डेटा की सुरक्षा समान स्तर पर हो सकती है।
- चिंताएँ: लागत अंततः मरीजों पर पड़ने का जोखिम, देखभाल में बाधा और छोटे संस्थानों की क्षमता। स्वास्थ्य-विशिष्ट प्रावधान अलग कानून से हों या नियमों से, यह खुला प्रश्न है।
मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न
“DPDP अधिनियम 2023 के स्वास्थ्य-क्षेत्र में कार्यान्वयन की चुनौतियों का आकलन कीजिए। अनुपालन के लिए सक्षम तंत्र (कंप्लायंस इकोसिस्टम) से क्या आशय है?” (GS-II/GS-III, 250 शब्द)
उत्तर की रूपरेखा
भूमिका में: DPDP अधिनियम और नियमों की चरणबद्ध समय-सीमा का संदर्भ दें।
मुख्य भाग में: अस्पतालों की विशिष्टता, अनुपालन-लागत, प्रशिक्षण का अंतर और साझा ढाँचे की जरूरत लिखें।
निष्कर्ष में: कहें कि कानून के साथ प्रशिक्षण, साझा बुनियादी ढाँचा और स्वास्थ्य-विशिष्ट मानक जरूरी हैं, ताकि निजता और देखभाल दोनों सुरक्षित रहें।
स्रोत और सीमाएँ
- द हिंदू (ओप-एड), 26 अक्टूबर 2026 (पढ़ा): India needs to train its clinical staff before erecting data shields
- PIB, नवंबर 2025 (पढ़ा): Government notifies DPDP Rules to empower citizens and protect privacy
- भारत का राजपत्र, 13 नवंबर 2025 (नियम 1 का अंग्रेज़ी पाठ पढ़ा): DPDP नियम, 2025 (MeitY)
- DPDP अधिनियम 2023 की अनुसूची (पढ़ी): The Schedule [See section 33(1)] (India Code)
- सीमाएँ: अस्पतालों पर प्रभाव, लागत के आँकड़े और सुझाव ओप-एड के लेखक के हैं। 2023 के अध्ययन को यहाँ स्वतंत्र रूप से नहीं पढ़ा गया। कानूनी तिथियाँ और दंड-सीमा राजपत्र और अधिनियम की अनुसूची से ली गई हैं।
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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
संक्षिप्त उत्तर: अस्पतालों में DPDP अनुपालन के लिए प्रशिक्षण और क्षमता का तर्क राय-लेख का है, सरकारी नीति की घोषणा नहीं।
प्रश्न: अस्पताल के संदर्भ में डेटा प्रिंसिपल और डेटा फिड्यूशियरी कौन हैं?
मरीज डेटा प्रिंसिपल है और अस्पताल प्रायः डेटा फिड्यूशियरी है। बाहरी सॉफ़्टवेयर या क्लाउड कंपनी डेटा प्रोसेसर हो सकती है।
प्रश्न: क्या DPDP नियमों की सभी धाराएँ एक साथ लागू हुईं?
लेख चरणबद्ध लागू होने की व्यवस्था बताता है। कुछ नियम प्रकाशन पर, कुछ एक वर्ष बाद और शेष बताए गए नियम अठारह महीने बाद लागू होने हैं।
प्रश्न: क्या अनुसूची में दी गई जुर्माना-राशियाँ तय दंड हैं?
नहीं, ये अधिकतम सीमाएँ हैं। उदाहरण के लिए उचित सुरक्षा-उपाय न अपनाने पर सीमा ₹250 करोड़ तक बताई गई है।
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