
खबरों में क्यों
इंडियन एक्सप्रेस (26 अक्टूबर 2026) को दिए साक्षात्कार में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के एशिया और प्रशांत विभाग के निदेशक कृष्णा श्रीनिवासन ने कहा कि पिछले साल रुपये की ‘डि फैक्टो’ व्यवस्था को ‘स्टेबलाइज़्ड’ से बदलकर ‘क्रॉल-लाइक’ श्रेणी में रखे जाने के बाद से विनिमय-दर में “काफी अधिक लचीलापन” आया है। उनके अनुसार भारत जैसे ऊर्जा-आयातक देश के लिए, झटके की स्थिति में, विनिमय-दर को पहली रक्षा-पंक्ति होना चाहिए। उन्होंने जनसांख्यिकीय लाभांश के लिए कौशल-असंतुलन दूर करने पर भी ज़ोर दिया। ये एक IMF अधिकारी के साक्षात्कार में व्यक्त विचार हैं, IMF की आधिकारिक रिपोर्ट के निष्कर्ष नहीं।
साक्षात्कार के मुख्य बिंदु
- विनिमय-दर: श्रीनिवासन ने कहा कि दाम संकेत देते हैं, इसलिए उन्हें सुरक्षित करने की सलाह नहीं दी जाती। उनके अनुसार एशिया के कई देशों के हस्तक्षेप से “ज़्यादा राहत” नहीं मिली, इसलिए विनिमय-दर को चलने देना बेहतर है और भंडार को भविष्य के झटकों के लिए बफ़र रखना चाहिए। अत्यंत अव्यवस्थित उतार-चढ़ाव में हस्तक्षेप पर विचार किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में मुद्रा-असंतुलन बड़े नहीं हैं और बाज़ार काफी गहरा है।
- वर्गीकरण और RBI के कदम: रुपये का वर्गीकरण IMF की अनुच्छेद IV टीम की “यांत्रिक” प्रक्रिया है, जिस पर वे टीम पर छोड़ते हैं। हेजिंग महँगी करने के RBI के हालिया नियामकीय कदमों के बारे में उन्होंने कहा कि इन्हें और गहराई से देखना होगा कि वे सही प्रभाव डाल रहे हैं या नहीं।
- AI और रोज़गार: IMF के काम के हवाले से उन्होंने कहा कि ChatGPT के आने के बाद AI से अधिक प्रभावित क्षेत्रों में श्रम-माँग लगभग 10 प्रतिशत घटकर स्थिर हो गई, यानी यह नौकरियों का पुनर्गठन है, गायब होना नहीं। उनके अनुसार कौशल-अंतर पाटना और पुनः-कौशल ज़रूरी है।
- जनसांख्यिकी: उन्होंने कहा कि भारत के लिए श्रम-बल में जुड़ने वालों की संख्या अब से 2050 तक 15 करोड़ से 30 करोड़ हो सकती है। उनके अनुसार युवा और शिक्षित आबादी में बेरोज़गारी और अधिक है, जो कौशल-असंतुलन का संकेत है। उन्होंने एशिया में तीन तरह के जनसांख्यिकीय समूह बताए: शुरुआती लाभांश (जैसे नेपाल, फिलीपींस), देर से लाभांश (भारत, इंडोनेशिया) और लाभांश-पश्चात (चीन, जापान)।
- चीन और क्षेत्रीय व्यापार: उन्होंने कहा कि चीन की विकास-दर में हर 1 प्रतिशत-अंक के बदलाव का शेष उभरते बाज़ारों पर मध्यम अवधि में लगभग 0.3 प्रतिशत-अंक असर होता है। एशिया में अंतिम वस्तुओं का क्षेत्रीय व्यापार केवल 30 प्रतिशत है, जबकि यूरोपीय संघ और उत्तर अमेरिका में 60 प्रतिशत।
विश्लेषण
- पक्ष में तर्क: लचीली विनिमय-दर बाहरी झटके को सोखने का पहला साधन बन सकती है और भंडार सुरक्षित रह सकता है।
- चिंताएँ: तेज़ उतार-चढ़ाव आयात-लागत, मुद्रास्फीति और कंपनियों की हेजिंग-लागत पर असर डाल सकता है। IMF और भारत के बीच विनिमय-दर नीति पर मतभेद के संकेत साक्षात्कार के प्रश्न में हैं, पर उत्तर में कोई औपचारिक मतभेद नहीं बताया गया।
- कौशल का प्रश्न: केवल रोज़गार संख्या नहीं, बल्कि शिक्षा से रोज़गार की कड़ी और पुनः-कौशल की व्यवस्था निर्णायक है।
मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न
“‘विनिमय-दर को पहली रक्षा-पंक्ति होना चाहिए’ भारत के संदर्भ में इस कथन का मूल्यांकन कीजिए।” (GS-III, 250 शब्द)
उत्तर की रूपरेखा
भूमिका में: रुपये के ‘क्रॉल-लाइक’ वर्गीकरण और IMF अधिकारी के कथन का संदर्भ दें।
मुख्य भाग में: लचीली विनिमय-दर के लाभ, हस्तक्षेप की भूमिका, भंडार का बफ़र, और जोखिम (अस्थिरता, हेजिंग-लागत) लिखें।
निष्कर्ष में: कहें कि क्रमिक और नियम-आधारित हस्तक्षेप के साथ लचीलापन संतुलित रास्ता हो सकता है।
स्रोत और सीमाएँ
- इंडियन एक्सप्रेस (साक्षात्कार), 26 अक्टूबर 2026 (पढ़ा): Rupee much more flexible now, FX rate should be first line of defence: IMF’s Srinivasan
- सीमाएँ: सभी कथन साक्षात्कार के हैं; IMF की क्षेत्रीय आर्थिक रिपोर्ट (अक्टूबर 2026) यहाँ नहीं खोली गई, इसलिए रिपोर्ट के आँकड़े अलग से नहीं जाँचे गए।
इस लेख को डाउनलोड करें: PDF
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
संक्षिप्त उत्तर: विनिमय-दर के लचीलेपन और कौशल-असंतुलन पर विचार IMF अधिकारी के साक्षात्कार से हैं, आधिकारिक रिपोर्ट के निष्कर्ष नहीं।
प्रश्न: विनिमय-दर को पहली रक्षा-पंक्ति कहने का तर्क क्या है?
श्रीनिवासन के अनुसार ऊर्जा-आयातक देश के लिए झटके के समय विनिमय-दर को चलने देना उपयोगी है। भंडार भविष्य के झटकों के लिए बफ़र रखना चाहिए।
प्रश्न: उन्होंने हस्तक्षेप पर क्या सीमा बताई?
अत्यंत अव्यवस्थित उतार-चढ़ाव में हस्तक्षेप पर विचार किया जा सकता है। यह साक्षात्कार में दिया गया उनका विचार है।
प्रश्न: रोजगार के लिए कौशल पर क्या जोर दिया गया?
उन्होंने कौशल-अंतर पाटने और पुनः-कौशल पर जोर दिया। युवा तथा शिक्षित आबादी में अधिक बेरोजगारी को कौशल-असंतुलन का संकेत बताया।



