
खबरों में क्यों
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (DPDP) अधिनियम, 2023 के तहत कंसेंट मैनेजरों का पंजीकरण-ढाँचा शुरू कर दिया है – यह 13 नवंबर 2026 से प्रभावी हुआ। MeitY सचिव एस. कृष्णन ने ऑनलाइन पोर्टल dpbi.gov.in (Data Protection Board of India पोर्टल) लॉन्च किया, जिससे योग्य कंपनियाँ कंसेंट मैनेजर के रूप में पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकेंगी।
कंसेंट मैनेजर कौन है
कंसेंट मैनेजर वह पंजीकृत इकाई है जो डेटा प्रिंसिपल (जिस व्यक्ति का डेटा है) को अपनी सहमति देने, प्रबंधित करने, समीक्षा करने और वापस लेने की सुविधा एक सुलभ, पारदर्शी और इंटरऑपरेबल (परस्पर-संचालनीय) प्लेटफॉर्म पर देती है। कंसेंट मैनेजर डेटा प्रिंसिपल के प्रति उत्तरदायी होते हैं – यानी ये उपयोगकर्ता के ‘सहमति-प्रबंधक’ हैं, कंपनियों के एजेंट नहीं।
पंजीकरण की शर्तें और प्रक्रिया
- पात्रता: भारत में निगमित (incorporated) कंपनियाँ, जिनके पास पर्याप्त तकनीकी, परिचालन और वित्तीय क्षमता हो; न्यूनतम नेट वर्थ 2 करोड़ रुपये अनिवार्य।
- प्रक्रिया: पात्र कंपनियाँ dpbi.gov.in पोर्टल से डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया (DPBI) के पास आवेदन करेंगी; बोर्ड आवश्यकताओं के आधार पर मूल्यांकन कर पंजीकरण देगा; पंजीकृत कंसेंट मैनेजरों की सूची बोर्ड की वेबसाइट पर सार्वजनिक होगी।
- आगामी चरण: डेटा प्रिंसिपल के अधिकारों, डेटा फिड्यूशरी के दायित्वों और बोर्ड की जाँच-दंड प्रक्रिया से जुड़े अन्य प्रमुख प्रावधान 13 मई 2027 से प्रभावी होंगे।
पृष्ठभूमि: DPDP अधिनियम
DPDP अधिनियम, 2023 भारत का प्रमुख व्यक्तिगत डेटा-संरक्षण कानून है, जो डेटा प्रिंसिपल, डेटा फिड्यूशरी और डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड की संरचना देता है। कंसेंट मैनेजर ढाँचा इस कानून के चरणबद्ध क्रियान्वयन का पहला बड़ा ऑपरेशनल कदम है – इससे ‘सहमति-आधारित डेटा अर्थव्यवस्था’ की संस्थागत नींव पड़ती है।
प्रिलिम्स परीक्षा अभ्यास प्रश्न
प्रश्न 1. DPDP अधिनियम के तहत कंसेंट मैनेजर पंजीकरण-ढाँचे (नवंबर 2026) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. ढाँचा 13 नवंबर 2026 से प्रभावी हुआ
2. आवेदन के लिए dpbi.gov.in पोर्टल लॉन्च हुआ
3. पंजीकरण हेतु न्यूनतम नेट वर्थ 20 करोड़ रुपये चाहिए
उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2 और 3
उत्तर और व्याख्या
उत्तर: (a)
कथन 1 और 2 सही हैं। कथन 3 गलत है – न्यूनतम नेट वर्थ 2 करोड़ रुपये है, 20 करोड़ नहीं।
प्रश्न 2. DPDP अधिनियम के अन्य प्रमुख प्रावधान (डेटा प्रिंसिपल के अधिकार, दंड-प्रक्रिया आदि) कब से प्रभावी होंगे?
(a) 1 जनवरी 2027
(b) 13 मई 2027
(c) 15 अगस्त 2027
(d) 1 अप्रैल 2028
उत्तर और व्याख्या
उत्तर: (b)
डेटा प्रिंसिपल के अधिकार, डेटा फिड्यूशरी के दायित्व और बोर्ड की जाँच-दंड प्रक्रिया से जुड़े प्रावधान 13 मई 2027 से प्रभावी होंगे।
मेन्स परीक्षा अभ्यास प्रश्न
कंसेंट मैनेजर ढाँचा भारत की सहमति-आधारित डेटा अर्थव्यवस्था की संस्थागत नींव है। DPDP अधिनियम के चरणबद्ध क्रियान्वयन की समीक्षा कीजिए और आगे की चुनौतियों पर चर्चा कीजिए। (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए – 15 अंक)
उत्तर की रूपरेखा:
भूमिका में: DPDP अधिनियम, 2023 और 13 नवंबर 2026 से कंसेंट मैनेजर पंजीकरण-ढाँचे की शुरुआत।
मुख्य भाग में:
- ढाँचे की विशेषताएँ: उपयोगकर्ता-केंद्रित सहमति, इंटरऑपरेबिलिटी, पात्रता-मानदंड, DPBI की निगरानी।
- महत्व: डेटा-स्वामित्व पर नागरिक का नियंत्रण, डिजिटल अर्थव्यवस्था में विश्वास, भारत का GDPR-सदृश संस्थागत मॉडल।
- चुनौतियाँ: कंसेंट मैनेजरों का व्यावसायिक मॉडल और निष्पक्षता, छोटी कंपनियों पर अनुपालन-भार, 2027 के प्रावधानों की तैयारी, जागरूकता।
निष्कर्ष में: नियम लिखने से अधिक महत्वपूर्ण उनका तंत्र-स्तरीय क्रियान्वयन है; कंसेंट मैनेजर इसी कड़ी का पहला परीक्षण है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
संक्षिप्त उत्तर: MeitY ने DPDP अधिनियम, 2023 के तहत कंसेंट मैनेजरों का पंजीकरण-ढाँचा 13 नवंबर 2026 से शुरू किया; आवेदन dpbi.gov.in पर होंगे।
प्रश्न: कंसेंट मैनेजर क्या करता है?
यह डेटा प्रिंसिपल को अपनी सहमति देने, प्रबंधित करने, समीक्षा और वापस लेने की सुविधा एक सुलभ, पारदर्शी और इंटरऑपरेबल प्लेटफॉर्म पर देता है; यह डेटा प्रिंसिपल के प्रति उत्तरदायी होता है।
प्रश्न: कंसेंट मैनेजर पंजीकरण के लिए कौन पात्र है?
भारत में निगमित कंपनियाँ जिनके पास पर्याप्त तकनीकी, परिचालन और वित्तीय क्षमता हो और न्यूनतम नेट वर्थ 2 करोड़ रुपये हो।
प्रश्न: DPDP अधिनियम के बाकी प्रावधान कब लागू होंगे?
डेटा प्रिंसिपल के अधिकार, डेटा फिड्यूशरी के दायित्व और बोर्ड की जाँच-दंड प्रक्रिया 13 मई 2027 से प्रभावी होंगे।
स्रोत
- The Hindu BusinessLine: MeitY ने DPDP अधिनियम 2023 के तहत कंसेंट मैनेजर पंजीकरण-ढाँचा शुरू किया, 14 नवंबर 2026
- PIB: DPDP कंसेंट मैनेजर पंजीकरण और DPBI पोर्टल की शुरुआत
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