समाचार-संदर्भ: 10 नवंबर 2026 (मुख्यमंत्री का वक्तव्य)
खबरों में क्यों
द इंडियन एक्सप्रेस की 11 नवंबर की रिपोर्ट के अनुसार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 10 नवंबर को कहा कि समान नागरिक संहिता (UCC) के मसौदे की प्रक्रिया चल रही है और सरकार इसे जल्द लाएगी। इस कथन को कानून लागू होने की घोषणा नहीं समझना चाहिए। वर्तमान आधिकारिक पोर्टल समिति की समीक्षा और जनता से सुझाव लेने की प्रक्रिया बताता है, लागू अधिनियम का पाठ नहीं।
समिति क्या कर रही है?
महाराष्ट्र के आधिकारिक UCC पोर्टल के अनुसार पूर्व सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई समिति की अध्यक्ष हैं। समिति को राज्य में UCC लागू करने की आवश्यकता का आकलन करना है और उस आकलन के आधार पर संभावित कानून की रूपरेखा सुझानी है। इस प्रक्रिया में निवासियों के व्यक्तिगत नागरिक मामलों से संबंधित वर्तमान कानूनों की समीक्षा होनी है।
समिति ने महाराष्ट्र के निवासियों तथा राज्य-आधारित संगठनों, समुदायों, धार्मिक निकायों और राजनीतिक दलों से विचार, सुझाव और अभ्यावेदन 15 नवंबर 2026 तक माँगे हैं। सुझाव लेने की अंतिम तिथि और किसी विधेयक के पारित होने या कानून के लागू होने की तारीख अलग बातें हैं। मुख्यमंत्री के “जल्द” वाले कथन से निश्चित विधायी समय-सारणी नहीं निकलती।
अनुच्छेद 44 और अनुच्छेद 37 को साथ पढ़ें
संविधान के भाग IV में अनुच्छेद 44 कहता है कि राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। यह राज्य के नीति-निदेशक तत्वों में है। अनुच्छेद 37 के अनुसार इस भाग के प्रावधान न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं हैं, लेकिन शासन में मूलभूत हैं और कानून बनाते समय इन्हें लागू करना राज्य का कर्तव्य है।
इसलिए अनुच्छेद 44 को मौलिक अधिकार की तरह सीधे न्यायालय से लागू कराने योग्य प्रावधान कहना गलत होगा। दूसरी ओर, गैर-प्रवर्तनीयता का अर्थ यह भी नहीं कि उसका कोई संवैधानिक महत्व नहीं।
परामर्श की गुणवत्ता क्यों जरूरी है?
समिति की समीक्षा का मूल्य तभी होगा जब विभिन्न समुदायों और प्रभावित व्यक्तियों की बात सुनी जाए। विधिक समानता का मूल्यांकन केवल एक जैसे शब्द लिख देने से नहीं, बल्कि अधिकारों, प्रक्रियाओं और उपचार तक वास्तविक पहुँच से होना चाहिए। लैंगिक न्याय, व्यवहार में पड़ने वाला प्रभाव तथा व्यक्तिगत नागरिक मामलों के मौजूदा कानूनों से संक्रमण जैसे प्रश्नों पर स्पष्टता जरूरी है। ये नीति-मूल्यांकन की कसौटियाँ हैं, अभी घोषित मसौदे के प्रावधानों का वर्णन नहीं।
मुख्य परीक्षा (Mains) हेतु
प्रश्न: “समान नागरिक संहिता पर नीति-चर्चा में संवैधानिक लक्ष्य और कानून बनाने की समावेशी प्रक्रिया को अलग नहीं किया जा सकता।” चर्चा कीजिए।
उत्तर की रूपरेखा
भूमिका में: अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता का संवैधानिक लक्ष्य देता है। महाराष्ट्र में समिति और सार्वजनिक परामर्श का वर्तमान चरण इस लक्ष्य को कानून में बदलने की प्रक्रिया पर ध्यान खींचता है।
मुख्य भाग में:
- संवैधानिक स्थिति: अनुच्छेद 37 के साथ पढ़ने पर नीति-निदेशक तत्वों की शासन में मूलभूत लेकिन न्यायालय से सीधे अप्रवर्तनीय प्रकृति स्पष्ट होती है।
- साक्ष्य और समीक्षा: समिति को आवश्यकता का आकलन और वर्तमान व्यक्तिगत नागरिक कानूनों की समीक्षा करनी है। पूर्वनिर्धारित परिणाम मान लेने के बजाय समीक्षा के निष्कर्ष स्पष्ट होने चाहिए।
- भागीदारी: प्रभावित व्यक्तियों, समुदायों और संगठनों की राय सुनना नीति की स्वीकार्यता तथा व्यावहारिक कमियों की पहचान में सहायक हो सकता है।
- समानता की कसौटी: लैंगिक न्याय और उपचार तक पहुँच पर वास्तविक प्रभाव परखें, केवल समान शब्दावली पर नहीं।
- क्रियान्वयन: मसौदा, विधायी स्वीकृति, लागू होने की तारीख और प्रशासनिक तैयारी अलग चरण हैं। किसी राजनीतिक घोषणा को सभी चरण पूरे होने के समान न मानें।
निष्कर्ष में: संवैधानिक लक्ष्य का सम्मान और खुला परामर्श परस्पर पूरक हैं। अंतिम प्रस्ताव को उसके वास्तविक पाठ, अधिकारों पर प्रभाव और क्रियान्वयन की व्यवस्था के आधार पर परखना चाहिए।
आगे की राह
परामर्श की 15 नवंबर की अंतिम तिथि के बाद समिति के निष्कर्ष, किसी प्रस्तावित विधेयक का वास्तविक पाठ और आगे की आधिकारिक विधायी कार्रवाई देखने योग्य होंगे। इस लेख में अन्य राज्यों में UCC की स्थिति या महाराष्ट्र में किसी निश्चित लागू-तिथि का दावा नहीं किया गया है।
प्रिलिम्स परीक्षा अभ्यास प्रश्न
प्रश्न 1: संविधान के नीति-निदेशक तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता का उल्लेख करता है।
II. अनुच्छेद 37 भाग IV के प्रावधानों को न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय बनाता है।
III. अनुच्छेद 37 नीति-निदेशक तत्वों को देश के शासन में मूलभूत बताता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
(a) केवल I और II
(b) केवल II और III
(c) केवल I और III
(d) I, II और III
उत्तर और व्याख्या
उत्तर: (c)
- कथन I और III सही हैं।
- कथन II गलत है: अनुच्छेद 37 प्रावधानों को न्यायालय द्वारा अप्रवर्तनीय कहता है, साथ ही शासन में मूलभूत और कानून बनाने में लागू करना राज्य का कर्तव्य बताता है।
प्रश्न 2: महाराष्ट्र के आधिकारिक UCC समिति पोर्टल पर जनता से सुझाव माँगने की प्रक्रिया का क्या अर्थ है?
(a) UCC का अधिनियम स्वतः लागू हो चुका है।
(b) समिति आवश्यकता और संभावित कानून की रूपरेखा पर विचार तथा वर्तमान कानूनों की समीक्षा कर रही है।
(c) सभी व्यक्तिगत नागरिक कानून तत्काल निरस्त हो गए हैं।
(d) अनुच्छेद 44 मौलिक अधिकार बन गया है।
उत्तर और व्याख्या
उत्तर: (b)
पोर्टल समिति का आवश्यकता-आकलन, वर्तमान कानूनों की समीक्षा और संभावित कानून की रूपरेखा सुझाने का कार्य बताता है। सुझाव माँगने से किसी अधिनियम का लागू होना या मौजूदा कानूनों का निरसन सिद्ध नहीं होता।
पाठ्यक्रम मानचित्रण:
मुख्य परीक्षा: GS-II – संविधान, नीति-निदेशक तत्व, कानून बनाने की प्रक्रिया और सामाजिक न्याय
संबंधित अध्ययन
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- गृहिणी का अवैतनिक श्रम: सुप्रीम कोर्ट का ‘घरेलू देखभाल की हानि’ सिद्धांत
स्रोत
महाराष्ट्र UCC समिति – आधिकारिक पोर्टल, समिति का कार्य और 15 नवंबर 2026 की अंतिम तिथि
भारत का संविधान – आधिकारिक India Code PDF, अनुच्छेद 37 और 44
द इंडियन एक्सप्रेस, 11 नवंबर 2026 – मुख्यमंत्री का 10 नवंबर का वक्तव्य
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
संक्षिप्त उत्तर: महाराष्ट्र में UCC मसौदे और परामर्श की प्रक्रिया चल रही है। इसे कानून लागू होने की घोषणा नहीं समझना चाहिए।
प्रश्न: महाराष्ट्र UCC समिति की अध्यक्ष कौन हैं?
पूर्व सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई अध्यक्ष हैं। समिति को UCC की आवश्यकता का आकलन और संभावित कानून की रूपरेखा सुझानी है।
प्रश्न: अनुच्छेद 44 किस प्रकार का संवैधानिक प्रावधान है?
यह संविधान के भाग IV में राज्य का नीति-निदेशक तत्व है। इसमें राज्य को समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करने को कहा गया है।
प्रश्न: अनुच्छेद 37 नीति-निदेशक तत्वों के बारे में क्या बताता है?
ये प्रावधान न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं हैं। फिर भी शासन में मूलभूत हैं और कानून बनाते समय इन्हें लागू करना राज्य का कर्तव्य है।
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