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जजों की नियुक्ति का MoP: 11 साल की देरी पर सर्वोच्च न्यायालय का नोटिस

समाचार: 18 नवंबर 2026 | प्रकाशन: 19 नवंबर 2026
मुख्य परीक्षा: सामान्य अध्ययन पेपर-II (संविधान, न्यायपालिका, शासन); प्रिलिम्स: न्यायपालिका, MoP, NJAC निर्णय 2015, RTI अधिनियम

जजों की नियुक्ति का MoP: 11 साल की देरी पर सर्वोच्च न्यायालय का नोटिस
मौलिक प्रतीकात्मक चित्र: pcsmantra.com

खबरों में क्यों

18 नवंबर 2026 को सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार से न्यायाधीशों की नियुक्ति की संशोधित प्रक्रिया-संहिता (मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर, MoP) को अंतिम रूप देने में लगभग 11 साल की देरी पर जवाब माँगा। न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति पी.बी. वराले की पीठ ने गैर-सरकारी संगठन ‘लोक प्रहरी’ की जनहित याचिका पर केंद्र सरकार और सर्वोच्च न्यायालय के महासचिव को नोटिस जारी किया और याचिकाकर्ता को संशोधित याचिका देने की अनुमति दी। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता संजय हेगड़े पेश हुए। याचिका की दूसरी बड़ी माँग नई है, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के कॉलेजियम की बैठकों के कार्यवृत्त (मिनट्स) को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के दायरे में लाना।

MoP: प्रक्रिया-संहिता क्या है

परिचय: MoP वह लिखित प्रक्रिया-संहिता है जिसके तहत सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति, पदोन्नति और स्थानांतरण की प्रक्रिया चलती है, कॉलेजियम की सिफारिश कैसे बनती है, सरकार उसे कैसे संसाधित करती है और अंतिम नियुक्ति कैसे होती है।

उत्पत्ति: MoP सर्वप्रथम 1999 में बना, द्वितीय न्यायाधीश वाद (1993) के बाद, जिसमें नियुक्तियों में न्यायपालिका की प्राथमिकता तय हुई थी।

2015 के आदेश से अब तक

NJAC रद्द: अक्टूबर 2015 में पाँच न्यायमूर्तियों की संविधान पीठ ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) अधिनियम और 99वाँ संविधान संशोधन रद्द कर कॉलेजियम व्यवस्था बरकरार रखी।

16 दिसंबर 2015 के निर्देश: पीठ ने मामले का निपटारा करते हुए कहा कि मौजूदा MoP को केंद्र सरकार और CJI के परामर्श से पूरक और अंतिम रूप दिया जाए। सुधार के क्षेत्र बताए गए: नियुक्ति की पात्रता-मानदंड, चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता, स्थायी सचिवालय की स्थापना और संभावित न्यायाधीशों के विरुद्ध शिकायतों से निपटने की व्यवस्था।

11 साल का अंतराल: कुछ प्रावधानों पर सरकार-न्यायपालिका मतभेद के चलते संशोधित MoP आज तक अंतिम रूप नहीं पा सका, यही देरी याचिका का मूल आधार है।

याचिका की माँगें

  • समय-सीमा: CJI प्रशासनिक पक्ष में MoP में जरूरी बदलाव करें; इसके बाद सरकार एक माह में संशोधित MoP को अंतिम रूप दे।
  • RTI का विस्तार: दोनों स्तरों के कॉलेजियम की बैठकों के कार्यवृत्त RTI अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सुलभ हों। यह माँग मौजूदा ‘कारणयुक्त निर्णय’ की बहस से एक कदम आगे है, यहाँ सिफारिश के कारण नहीं, बैठक के कार्यवृत्त तक की माँग है।
  • अतिरिक्त सुधार: चयन की पारदर्शिता और निष्पक्षता बढ़ाने के अन्य सुझावों पर भी विचार।

क्या नया है, क्या पुराना

पुरानी बहस: कॉलेजियम की सिफारिशों में कारण बताने की जरूरत और गोपनीय विचार-विमर्श की सीमा, यह प्रश्न 1 अगस्त 2026 के संस्थागत विमर्श से जुड़ा है (पूर्व प्रकाशित लेख देखें)।

नया मोड़: अब प्रश्न प्रक्रिया-संहिता की अधूरी स्थिति का है, यदि संशोधित MoP ही 11 साल से अधूरा है, तो पात्रता-मानदंड, स्थायी सचिवालय और शिकायत-तंत्र जैसे 2015 में तय सुधार कागज़ पर ही रह गए। RTI वाली माँग इसे जवाबदेही के अगले स्तर पर ले जाती है।

आगे की राह

केंद्र का जवाब आने के बाद पीठ के आदेश तय करेंगे कि MoP के अंतिमीकरण की कोई समय-सीमा बनती है या नहीं। RTI की माँग पर न्यायालय का रुख बताएगा कि न्यायिक नियुक्ति में पारदर्शिता की सीमा कहाँ खिंचेगी। परीक्षा की दृष्टि से यह मामला कॉलेजियम-बहस, NJAC निर्णय (2015) और शासन में जवाबदेही, तीनों को जोड़ता है।

प्रिलिम्स परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न 1. न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया-संहिता (MoP) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

कथन 1: MoP उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति, पदोन्नति और स्थानांतरण की प्रक्रिया निर्धारित करता है।

कथन 2: अक्टूबर 2015 में सर्वोच्च न्यायालय ने NJAC अधिनियम और 99वाँ संविधान संशोधन रद्द कर दिया।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

उत्तर और व्याख्या

सही उत्तर: (c)

कथन 1 सही है: MoP सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति, पदोन्नति और स्थानांतरण की प्रक्रिया निर्धारित करता है।

कथन 2 सही है: अक्टूबर 2015 में सर्वोच्च न्यायालय ने NJAC अधिनियम और 99वें संविधान संशोधन को निरस्त किया।

प्रश्न 2. 18 नवंबर 2026 को सर्वोच्च न्यायालय में सुनी गई याचिका में निम्नलिखित में से किसकी मांग की गई है?

उत्तर और व्याख्या

सही उत्तर: (a)

याचिका में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के कॉलेजियम की बैठकों के कार्यवृत्त RTI अधिनियम, 2005 के अंतर्गत उपलब्ध कराने की मांग की गई है। यह याचिकाकर्ता की मांग है, न्यायालय का अंतिम निर्णय नहीं।

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

“संशोधित MoP को लेकर 11 साल की देरी दर्शाती है कि न्यायिक नियुक्ति सुधार में संस्थागत सहमति ही सबसे कठिन कड़ी है।” 16 दिसंबर 2015 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के संदर्भ में टिप्पणी कीजिए। (250 शब्द)

उत्तर की रूपरेखा

भूमिका में:

MoP का परिचय और 18 नवंबर 2026 को नोटिस जारी होने का संदर्भ।

मुख्य भाग में:

2015 के निर्देशों में तय सुधार-क्षेत्र (पात्रता-मानदंड, स्थायी सचिवालय, शिकायत-तंत्र, पारदर्शिता); देरी के कारण, सरकार-न्यायपालिका मतभेद और प्रक्रिया की जटिलता; देरी की कीमत, नियुक्तियों में विलंब और रिक्तियाँ; RTI की माँग और जवाबदेही-बहस का नया आयाम; पूर्व लेख में चर्चित कारणयुक्त निर्णय की बहस से इसका संबंध।

निष्कर्ष में:

समाधान, परामर्श की समयबद्ध प्रक्रिया और मानदंडों का सार्वजनिकीकरण; न्यायिक स्वतंत्रता और जवाबदेही का संतुलन।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

NJAC की संरचना क्या थी?

NJAC अधिनियम (13 अप्रैल 2015 से प्रभावी) के तहत आयोग के अध्यक्ष भारत के मुख्य न्यायमूर्ति होते; सदस्य होते: सर्वोच्च न्यायालय के दो वरिष्ठतम न्यायमूर्ति, केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री, तथा दो प्रतिष्ठित व्यक्ति, जिन्हें प्रधानमंत्री, CJI और लोकसभा में विपक्ष के नेता (अथवा सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता) की समिति नामांकित करती। समावेशी संरचना के लिए एक प्रतिष्ठित व्यक्ति अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक या महिलाओं में से होना अनिवार्य था। (स्रोत: सरकारी विज्ञप्ति, NJAC अधिनियम अधिसूचना, https://www.pib.gov.in/newsite/printrelease.aspx?lang=2&reg=48&relid=118224)

कॉलेजियम व्यवस्था किन निर्णयों से विकसित हुई?

तीन ‘न्यायाधीश वादों’ से: प्रथम न्यायाधीश वाद (एस.पी. गुप्ता बनाम भारत संघ, 1981) में नियुक्तियों में कार्यपालिका की प्राथमिकता मानी गई; द्वितीय न्यायाधीश वाद (1993) ने CJI-केंद्रित कॉलेजियम की प्राथमिकता तय की और इसके बाद 1999 में MoP बना; तृतीय न्यायाधीश वाद (1998 की राष्ट्रपति-संदर्भ पर अभिप्राय) ने कॉलेजियम की संरचना स्पष्ट की। अक्टूबर 2015 में NJAC रद्द होने के बाद कॉलेजियम व्यवस्था बनी रही।

स्रोत

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