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PA-CB नियम: सीमा पार भुगतान पर RBI की ₹25 लाख की सीमा

समाचार: 19 नवंबर 2026 | प्रकाशन: 19 नवंबर 2026
प्रिलिम्स: अर्थव्यवस्था, भुगतान प्रणाली, RBI के नियमन, प्रेषण धन (Remittances)

PA-CB नियम: सीमा पार भुगतान पर RBI की ₹25 लाख की सीमा
मौलिक प्रतीकात्मक चित्र: pcsmantra.com

खबरों में क्यों

सीमा-पार भुगतान कंपनी Wise के सह-संस्थापक और मुख्य कार्यकारी क्रिस्टो कारमन ने भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के उस नियम पर सवाल उठाया है जिसमें फिनटेक कंपनियों के जरिए सीमा-पार भुगतान की सीमा 25 लाख रुपये प्रति लेन-देन है। उनका कहना है कि इस सीमा से भारतीय निर्यातकों और फ्रीलांसरों को विदेश से भुगतान लाने में दिक्कत होती है। इससे ‘पेमेंट एग्रीगेटर, क्रॉस बॉर्डर’ (PA-CB) नामक RBI की नई नियामक श्रेणी चर्चा में आई है।

PA-CB क्या है

परिचय: पेमेंट एग्रीगेटर, क्रॉस बॉर्डर (PA-CB) वह फिनटेक संस्था है जो ई-कॉमर्स माध्यम से अपने जुड़ाए व्यापारियों के लिए सीमा-पार भुगतानों का एकत्रीकरण (एग्रीगेशन) करती है, बशर्ते लेन-देन FEMA के तहत वर्जित न हों और चालू खाते (करंट अकाउंट) से जुड़े हों। इस श्रेणी के दो उप-प्रकार हैं: अंतर्वाही (inward) लेन-देन की सुविधा देने वाले PA-CB और बहिर्वाही (outward) लेन-देन की सुविधा देने वाले PA-CB।

नियामकीय इतिहास: RBI ने 17 मार्च 2020 के दिशानिर्देशों से ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटरों का नियमन शुरू किया। 31 अक्टूबर 2023 के परिपत्र से PA-CB श्रेणी बनी, इससे पहले निर्यात-आय पर पुरानी व्यवस्था में 10,000 डॉलर प्रति लेन-देन की सीमा थी। 15 सितंबर 2025 को जारी समेकित मास्टर डायरेक्शन (खंड 11(d); नवंबर 2026 तक अद्यतन) में अंतर्वाही और बहिर्वाही दोनों लेन-देनों के लिए 25 लाख रुपये प्रति लेन-देन की अधिकतम सीमा बरकरार है। इस सीमा से ऊपर का भुगतान बैंक मार्ग से ही जा सकता है।

नियमों के मुख्य बिंदु

  • सीमा: PA-CB से प्रत्येक लेन-देन की अधिकतम राशि 25 लाख रुपये, अंतर्वाही और बहिर्वाही दोनों पर लागू।
  • FEMA की सीमा: केवल वे चालू-खाता लेन-देन जो FEMA में वर्जित नहीं; PA-CB किसी अधिकृत डीलर (Authorised Dealer) के अलावा किसी अन्य संस्था से विदेशी मुद्रा नहीं खरीद-बेच सकता।
  • लेखा-बंदी: निर्यातक/आयातक के AD बैंक को दस्तावेज़ देना अनिवार्य, ताकि EDPMS (निर्यात) और IDPMS (आयात) प्रणालियों में प्रविष्टि-बंदी हो सके।
  • एस्क्रो अलगाव: घरेलू PA गतिविधि भी करने वाली संस्था को सीमा-पार गतिविधि का एस्क्रो खाता अलग रखना होता है।

Wise का मामला

लाइसेंस की स्थिति: Wise Payments India को मई 2025 में PA-CB का सिद्धांत-स्वीकृति (इन-प्रिंसिपल अप्रूवल) और 12 मार्च 2026 को अंतिम अधिकृतता मिली, केवल अंतर्वाही भुगतानों के लिए। इसके अलावा कंपनी के पास अधिकृत डीलर श्रेणी-II (AD-II) का लाइसेंस है, जिससे वह यात्रियों और विद्यार्थियों को विदेशी मुद्रा बेच सकती है; दिसंबर 2025 में इसी पर Wise ट्रैवल कार्ड भारत में लॉन्च हुआ।

कंपनी का तर्क: कारमन का कहना है कि 25 लाख रुपये से ऊपर का एकल भुगतान PA-CB से नहीं जा सकता, जिससे बड़े निर्यातक बैंक मार्ग पर निर्भर रहते हैं। उनके अनुसार Wise के माध्यम से भारत में लगभग 15 अरब डॉलर आते हैं, कुल अंतर्वाही प्रेषणों का लगभग 10 प्रतिशत। (RBI के आँकड़ों के अनुसार भारत के अंतर्वाही प्रेषण 2024-25 में 135.46 अरब डॉलर से बढ़कर 2025-26 में लगभग 151.8 अरब डॉलर रहे।)

नियामक का दृष्टिकोण: कंपनी के भारत प्रबंधक के अनुसार नई श्रेणी के प्रति नियामक सतर्क है; AML (धन-शोधन निवारण) और KYC अनुपालन संतोषजनक रहने पर सीमाएँ आगे ढीली हो सकती हैं।

अन्य PA-CB संस्थाएँ

पिछले कुछ समय में Cashfree Payments, Juspay, Razorpay जैसे घरेलू भुगतान-गेटवे और BriskPe, Skydo, Xflow जैसे सीमा-पार केंद्रित स्टार्टअप को भी स्वीकृतियाँ मिली हैं।

परीक्षा की दृष्टि से महत्व

भुगतान-प्रणाली के नियामकीय ढाँचे (RBI के मास्टर डायरेक्शन, FEMA, एस्क्रो, AD श्रेणियाँ) और प्रेषण-धन के आँकड़े, दोनों प्रिलिम्स के स्थायी क्षेत्र हैं। भारत विश्व में सबसे अधिक प्रेषण प्राप्त करने वाला देश है, इसलिए प्रेषण-मार्ग के नियम हर बदलाव में परीक्षा-योग्य हो जाते हैं।

आगे की राह

देखना होगा कि PA-CB संस्थाओं के अनुपालन-इतिहास के बाद RBI सीमा में ढील देता है या नहीं। निर्यातक-हित और प्रवाह-निगरानी के संतुलन का यह मामला डिजिटल-भुगतान नियमन की अगली कड़ी है।

प्रिलिम्स परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न 1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

कथन 1: पेमेंट एग्रीगेटर, क्रॉस बॉर्डर (PA-CB) श्रेणी RBI के 31 अक्टूबर 2023 के परिपत्र से बनी।

कथन 2: PA-CB के माध्यम से एक लेन-देन की अधिकतम राशि 25 लाख रुपये है, और यह सीमा केवल बहिर्वाही भुगतानों पर लागू है।

कथन 3: PA-CB केवल उन्हीं चालू-खाता लेन-देनों का एकत्रीकरण कर सकता है जो FEMA के तहत वर्जित नहीं हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

उत्तर और व्याख्या

सही उत्तर: (c)

कथन 1 सही है: RBI के 31 अक्टूबर 2023 के परिपत्र से PA-CB श्रेणी बनी; इससे पहले निर्यात-आय पर 10,000 डॉलर की पुरानी सीमा थी।

कथन 2 गलत है: 25 लाख रुपये की सीमा अंतर्वाही और बहिर्वाही दोनों लेन-देनों पर लागू है।

कथन 3 सही है: PA-CB केवल FEMA-अनुज्ञेय चालू-खाता लेन-देनों के लिए, ई-कॉमर्स माध्यम से, भुगतान एकत्र कर सकता है।

प्रश्न 2. पेमेंट एग्रीगेटरों के नियमन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए:

कथन 1: RBI ने 17 मार्च 2020 के दिशानिर्देशों से ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटरों का नियमन शुरू किया।

कथन 2: PA-CB श्रेणी बनने से पहले निर्यात-आय पर पुरानी व्यवस्था में 10,000 डॉलर प्रति लेन-देन की सीमा थी।

कथन 3: घरेलू PA गतिविधि भी करने वाली संस्था सीमा-पार गतिविधि का एस्क्रो खाता घरेलू एस्क्रो खाते के साथ मिलाकर रख सकती है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

उत्तर और व्याख्या

सही उत्तर: (a)

कथन 1 सही है: RBI ने 17 मार्च 2020 के दिशानिर्देशों से ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटरों का नियमन शुरू किया।

कथन 2 सही है: 31 अक्टूबर 2023 के परिपत्र से पहले निर्यात-आय पर पुरानी व्यवस्था में 10,000 डॉलर प्रति लेन-देन की सीमा थी।

कथन 3 गलत है: ऐसी संस्था को सीमा-पार गतिविधि का एस्क्रो खाता अलग रखना होता है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

पेमेंट एग्रीगेटर बनने के लिए न्यूनतम नेट-वर्थ कितनी चाहिए?

RBI के मास्टर डायरेक्शन के अनुसार PA का अधिकृतता-आवेदन करते समय न्यूनतम 15 करोड़ रुपये की नेट-वर्थ चाहिए, और अधिकृतता मिलने के तीसरे वित्त वर्ष के अंत तक 25 करोड़ रुपये पूरी करनी होती है; यह स्तर निरंतर बनाए रखना अनिवार्य है। गैर-बैंक PA को कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत भारत में पंजीकृत कंपनी होना आवश्यक है। (स्रोत: RBI मास्टर डायरेक्शन, पेमेंट एग्रीगेटरों का नियमन, https://www.rbi.org.in/Scripts/BS_ViewMasDirections.aspx?id=12896)

PA-CB के लिए एस्क्रो और निपटान की क्या विशेष शर्तें हैं?

PA-CB को अंतर्वाही लेन-देन के लिए इनवर्ड कलेक्शन अकाउंट (InCA) और बहिर्वाही के लिए आउटवर्ड कलेक्शन अकाउंट (OCA), दोनों AD श्रेणी-I अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक में, रखना होता है। गैर-रुपये (non-INR) मुद्रा में निपटान केवल उन्हीं भारतीय निर्यातकों के लिए संभव है जिन्हें अंतर्वाही PA-CB ने सीधे ऑनबोर्ड किया हो। बहिर्वाही लेन-देन में स्मॉल PPI (लघु प्रीपेड भुगतान साधन) से भुगतान की अनुमति नहीं है। (स्रोत: RBI मास्टर डायरेक्शन, खंड 11 और 16, https://www.rbi.org.in/Scripts/BS_ViewMasDirections.aspx?id=12896)

स्रोत

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