खबरों में क्यों
नशा मुक्त भारत अभियान (NMBA) के छह वर्ष पूरे होने पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने उपलब्धियों का ब्यौरा जारी किया: 10 नवंबर 2026 तक अभियान 35.84 करोड़ से अधिक लोगों तक पहुंच चुका है। अभियान अब जागरूकता-कैंपेन से एक ‘जन-आंदोलन’ के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है।
छह वर्षों का सफर
- शुरुआत: 15 अगस्त 2020 को 272 चयनित जिलों में; 15 अगस्त 2023 से देश के सभी जिलों में विस्तारित।
- पहुंच: 35.84 करोड़ से अधिक लोग (10 नवंबर 2026 तक) – स्कूल, विश्वविद्यालय, पंचायत और सामुदायिक स्तर तक।
- पद्धति: जागरूकता, पहचान, उपचार और पुनर्वास को जोड़ने वाली ‘डिमांड रिडक्शन’ (मांग-न्यूनीकरण) रणनीति।
संस्थागत ढांचा
- NCORD (नार्को-कोऑर्डिनेशन सेंटर): नशीले पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध केंद्र-राज्य एजेंसियों का समन्वय-तंत्र – आपूर्ति-पक्ष (supply-side) की मशीनरी।
- MANAS: नागरिकों द्वारा नशीले पदार्थों की तस्करी/तैयारी की सूचना देने का राष्ट्रीय पोर्टल-हेल्पलाइन तंत्र।
- Tele-MANAS (14416): राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम – नशा-व्यसन में मानसिक स्वास्थ्य सहायता की 24×7 सुविधा।
- NDPS अधिनियम, 1985: नशीले पदार्थों की तस्करी पर कठोर दंड; उपभोगकर्ता के लिए उपचार-आधारित प्रावधान भी (धारा 64A के तहत उपचार हेतु स्वेच्छा से आगे आने पर उन्मुक्ति)।
चुनौतियां
- नई सिंथेटिक ड्रग्स: मेथैम्फेटामिन जैसे रासायनिक नशे पारंपरिक अफीम-गांजा से अलग निगरानी मांगते हैं।
- डिजिटल माध्यम: डार्कनेट और क्रिप्टो-भुगतान से तस्करी के रास्ते जटिल।
- उपचार-अवसंरचना: डी-एडिक्शन केंद्रों की भौगोलिक असमानता और प्रशिक्षित काउंसलरों की कमी।
- कलंक (stigma): उपचार लेने से रोकने वाला सामाजिक दबाव; स्कूल-स्तरीय रोकथाम की ज़रूरत।
परीक्षा के लिए महत्त्व
- कुंजी तथ्य: NMBA – 15 अगस्त 2020, 272 जिले, 2023 में राष्ट्रव्यापी; 35.84 करोड़ पहुंच; NCORD; NDPS 1985।
- विश्लेषण-कोण: मांग-न्यूनीकरण बनाम आपूर्ति-अवरोध संतुलन; स्वास्थ्य-अधिकार की दृष्टि से व्यसन को ‘अपराध’ से ‘रोग’ के रूप में देखने की बहस।
मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न
“नशा-मुक्ति के लिए केवल आपूर्ति पर अंकुश पर्याप्त नहीं है; भारत को मांग-न्यूनीकरण और पुनर्वास में सामाजिक भागीदारी की ज़रूरत है।” नशा मुक्त भारत अभियान के छह वर्षों के अनुभव के आलोक में टिप्पणी कीजिए। (250 शब्द, 15 अंक)
उत्तर की रूपरेखा:
भूमिका में: NMBA (2020) और 35.84 करोड़ की पहुंच का संदर्भ।
मुख्य भाग में: आपूर्ति-पक्ष – NCORD, MANAS, NDPS की सीमा; मांग-पक्ष – जागरूकता, Tele-MANAS 14416, पुनर्वास; चुनौतियां – सिंथेटिक ड्रग्स, कलंक, उपचार-अवसंरचना; सामुदायिक भागीदारी के उदाहरण।
निष्कर्ष में: एकीकृत दृष्टिकोण – कठोर प्रवर्तन + मानवीय उपचार – ही दीर्घकालिक समाधान है।
प्रिलिम्स परीक्षा अभ्यास प्रश्न
नशा मुक्त भारत अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. इसकी शुरुआत 15 अगस्त 2020 को 272 जिलों में हुई
2. यह सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का अभियान है
3. यह केवल शहरी जिलों तक सीमित है
उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1
(d) 1, 2 और 3
उत्तर और व्याख्या
उत्तर: (a)
कथन 3 गलत है – अभियान 15 अगस्त 2023 से सभी जिलों में विस्तारित है।
Tele-MANAS (14416) किससे संबंधित है?
(a) राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम
(b) नशीले पदार्थों की तस्करी की सूचना पोर्टल
(c) फसल बीमा हेल्पलाइन
(d) आपदा प्रबंधन हेल्पलाइन
उत्तर और व्याख्या
उत्तर: (a)
Tele-MANAS राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम है; तस्करी-सूचना के लिए MANAS पोर्टल-हेल्पलाइन तंत्र है।
स्रोत
DD News – नशा मुक्त भारत अभियान: जन-आंदोलन के छह वर्ष (11 नवंबर 2026)
प्रेस सूचना ब्यूरो – Nasha Mukt Bharat Abhiyaan at Six (दस्तावेज़)
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
संक्षिप्त उत्तर: नशा मुक्त भारत अभियान जागरूकता, पहचान, उपचार और पुनर्वास को जोड़ता है। इसकी रणनीति मांग-न्यूनीकरण पर आधारित है।
प्रश्न: नशा मुक्त भारत अभियान कब शुरू हुआ?
यह 15 अगस्त 2020 को 272 चयनित जिलों में शुरू हुआ। 15 अगस्त 2023 से इसे देश के सभी जिलों में विस्तारित किया गया।
प्रश्न: अभियान की मांग-न्यूनीकरण रणनीति क्या है?
यह जागरूकता, पहचान, उपचार और पुनर्वास को जोड़ती है। अभियान स्कूल, विश्वविद्यालय, पंचायत और सामुदायिक स्तर तक पहुंचता है।
प्रश्न: NCORD और Tele-MANAS की भूमिकाएं क्या हैं?
NCORD नशीले पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध केंद्र-राज्य एजेंसियों का समन्वय-तंत्र है। Tele-MANAS राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम है, जिसमें नशा-व्यसन में मानसिक स्वास्थ्य सहायता की सुविधा है।
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