खबरों में क्यों
राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने 5 नवंबर 2026 के सलाह-पत्र (वेबसाइट पर 6 नवंबर को प्रकाशित) में छात्रों और अभिभावकों को आगाह किया है कि विज्ञापनों, वेबसाइटों, सोशल मीडिया प्रचार और अनधिकृत प्रवेश-प्रस्तावों के माध्यम से फर्जी संस्थान अभ्यर्थियों को गुमराह कर सकते हैं। यह सलाह-पत्र सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुपालन में आया है – आयशा जैन बनाम एमिटी विश्वविद्यालय, नोएडा व अन्य नामक लंबित वाद में कोर्ट ने NMC समेत नियामकीय निकायों को निर्देश दिया था कि वे छात्रों और अभिभावकों को अनधिकृत शैक्षणिक संस्थानों से संपर्क के प्रति सचेत करें। वाद के संदर्भ में एक फार्महाउस से चल रहे कथित फर्जी मेडिकल कॉलेज का मामला सामने आया था, जो विभिन्न पाठ्यक्रमों का दावा कर रहा था।
सलाह-पत्र की मुख्य बातें
वर्ष-वार अनुमति जाँचें: किसी कॉलेज का आधिकारिक सूची में होना या पहले चलना यह नहीं सिद्ध करता कि उसे चालू शैक्षणिक वर्ष में प्रवेश की अनुमति है; उसी वर्ष की मंजूरी और सीट-संख्या NMC तथा मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड (MARB) के आधिकारिक रिकॉर्ड से जाँचें।
दस्तावेज़ों पर अंधा भरोसा न करें: प्रॉस्पेक्टस, वेबसाइट, विज्ञापन, सोशल मीडिया पोस्ट या संस्था द्वारा दिखाए गए कथित अनुमति-पत्र (Letter of Permission) पर पूरी तरह निर्भर न रहें; संदेह हो तो सीधे संबंधित नियामक से पुष्टि करें।
आधिकारिक काउंसलिंग ही रास्ता: काउंसलिंग-आधारित प्रवेशों में मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) या राज्य/केंद्र शासित प्रदेश की सक्षम काउंसलिंग प्राधिकरणों जैसे आधिकारिक माध्यमों का ही प्रयोग करें।
भुगतान में सावधानी: अनधिकृत एजेंटों, व्यक्तिगत बैंक खातों या अपरिचित बिचौलियों को प्रवेश-संबंधी कोई भुगतान न करें।
अतिरंजित दावों से बचें: क्लीनिकल प्रशिक्षण, अस्पताल-सुविधा और प्रवेश के अतिरंजित दावों पर संशय की दृष्टि रखें; इमारत, कार्यालय या वेबसाइट का होना कानूनी अधिकार का प्रमाण नहीं है।
शिकायत और साक्ष्य: फर्जी कॉलेज, अनधिकृत MBBS पाठ्यक्रम, जाली अनुमति-पत्र या धोखाधड़ी वाले प्रवेश-प्रस्ताव की शिकायत NMC, राज्य चिकित्सा-शिक्षा विभाग, संबंधित नियामक और पुलिस से की जा सकती है; विज्ञापन, भुगतान-रसीद, पत्राचार और वेबसाइट का विवरण साक्ष्य के रूप में सुरक्षित रखें।
नियामकों का अंतर समझें: फार्मेसी, नर्सिंग, आयुर्वेद और एलाइड हेल्थकेयर पाठ्यक्रम अलग-अलग वैधानिक नियामकों के अधीन आते हैं; एक प्राधिकार की मान्यता को NMC की अनुमति न समझा जाए – हर वैधानिक शर्त अलग से पूरी होनी चाहिए।
NMC: ढाँचा और भूमिका
वैधानिक आधार: NMC का गठन राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम, 2019 के अंतर्गत हुआ और इसने 2020 में भारतीय चिकित्सा परिषद् (MCI) का स्थान लिया।
स्वायत्त बोर्ड: आयोग के अधीन चार स्वायत्त बोर्ड हैं – स्नातक चिकित्सा शिक्षा बोर्ड (UGMEB), स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा बोर्ड (PGMEB), मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड (MARB) और एथिक्स एंड मेडिकल रजिस्ट्रेशन बोर्ड (EMRB)। संस्थानों की मान्यता-जाँच और मूल्यांकन MARB के माध्यम से होता है।
क्यों ज़रूरी है यह चेतावनी: MBBS की सीट के लिए भारी प्रतिस्पर्धा धोखाधड़ी का बाजार बनाता है; फर्जी संस्था से ‘डिग्री’ लेने वाला छात्र न सिर्फ करियर, बल्कि मरीजों की सुरक्षा से जुड़ा जोखिम भी पैदा करता है।
संस्था, पाठ्यक्रम, सीट और शैक्षणिक वर्ष
NMC का सलाह-पत्र केवल कॉलेज का नाम किसी सूची में खोजने तक सीमित नहीं है। वह संबंधित पाठ्यक्रम, अनुमत सीटों और उसी शैक्षणिक वर्ष की स्वीकृति अलग जाँचने को कहता है। पहले कॉलेज चलने या पुरानी अनुमति होने से हर अगले वर्ष और किसी भी संख्या में प्रवेश का अधिकार सिद्ध नहीं होता।
विश्वविद्यालय से संबद्धता, किसी अन्य निकाय में पंजीकरण और MBBS चलाने की आवश्यक NMC अनुमति अलग हैं। भवन, अस्पताल का दावा, आकर्षक वेबसाइट या संस्थान द्वारा दिखाया अनुमति-पत्र अपने-आप वैधानिक स्वीकृति का प्रमाण नहीं है। संदिग्ध पत्र की पुष्टि संबंधित नियामक के आधिकारिक माध्यम से होनी चाहिए।
बोर्ड और काउंसलिंग की अलग भूमिका
MARB नए चिकित्सा संस्थान, स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम या सीटों की वृद्धि की अनुमति तथा संस्थानों के आकलन से जुड़े कार्य करता है। UGMEB, PGMEB और EMRB अन्य स्वायत्त बोर्ड हैं। संस्थान का नियामकीय मूल्यांकन और उम्मीदवार को काउंसलिंग में सीट आवंटित होना अलग प्रक्रियाएँ हैं।
सलाह-पत्र जहाँ लागू हो वहाँ MCC अथवा सक्षम राज्य/केंद्रशासित प्रदेश की आधिकारिक काउंसलिंग का पालन करने को कहता है। वह अनधिकृत एजेंट, निजी बैंक खाते और असत्यापित मध्यस्थ को भुगतान से भी सावधान करता है। फार्मेसी, नर्सिंग, आयुर्वेद और अन्य कार्यक्रमों का सक्षम नियामक अलग हो सकता है; NMC की चेतावनी को उन सभी पाठ्यक्रमों की मान्यता का स्वयं किया अंतिम निर्णय न समझें।
आगे की राह
आगे की ज़रूरत है – NMC/MARB का वर्ष-वार अनुमति-रिकॉर्ड सरल, खोजने योग्य और सार्वजनिक रूप में एक जगह उपलब्ध हो; काउंसलिंग पोर्टलों पर सत्यापित संस्थानों की लाइव सूची जुड़े; फर्जी संस्थानों के विरुद्ध राज्य पुलिस और नियामकों के बीच त्वरित सूचना-आदान-प्रदान हो; और छात्र-जागरूकता अभियान प्रवेश-सत्र से पहले चलाए जाएँ। नियामकीय पारदर्शिता ही इस ठगी की सबसे मजबूत दीवार है।
प्रिलिम्स परीक्षा अभ्यास प्रश्न
राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
कथन I: इसका गठन राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम, 2019 के अंतर्गत हुआ और यह भारतीय चिकित्सा परिषद् का उत्तराधिकारी है।
कथन II: इसके अधीन चार स्वायत्त बोर्ड हैं, जिनमें मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड (MARB) भी शामिल है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(a) केवल I
(b) केवल II
(c) I और II दोनों
(d) न तो I, न ही II
उत्तर और व्याख्या
उत्तर: (c)
कथन I सही है: NMC अधिनियम, 2019 के अंतर्गत आयोग का गठन हुआ और 2020 में इसने भारतीय चिकित्सा परिषद् (MCI) की व्यवस्था का स्थान लिया। कथन II सही है: NMC के अधीन UGMEB, PGMEB, MARB और EMRB – चार स्वायत्त बोर्ड हैं; संस्थानों का मूल्यांकन और मान्यता-जाँच MARB से जुड़ी है।
निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए:
1. फार्मेसी पाठ्यक्रम – फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया
2. नर्सिंग पाठ्यक्रम – भारतीय नर्सिंग परिषद्
3. आयुर्वेद पाठ्यक्रम – राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग
उपर्युक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं?
(a) केवल एक
(b) केवल दो
(c) तीनों
(d) कोई नहीं
उत्तर और व्याख्या
उत्तर: (b)
युग्म 1 सही है: फार्मेसी शिक्षा फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के अधीन आती है। युग्म 2 सही है: नर्सिंग शिक्षा भारतीय नर्सिंग परिषद् के अधीन आती है। युग्म 3 गलत है: आयुर्वेद पाठ्यक्रम NMC के अधीन नहीं, बल्कि राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा पद्धति आयोग (NCISM) के अधीन आते हैं; NMC केवल आधुनिक चिकित्सा (MBBS आदि) का नियामक है।
मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न
“फर्जी मेडिकल संस्थानों की समस्या केवल छात्र-हित की नहीं, सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा की भी समस्या है।” NMC के हालिया सलाह-पत्र के संदर्भ में इस कथन की विवेचना कीजिए तथा नियामकीय सुधार के उपाय सुझाइए। (250 शब्द, 15 अंक)
उत्तर की रूपरेखा:
भूमिका में: सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर जारी NMC का सलाह-पत्र दिखाता है कि फर्जी मेडिकल कॉलेज संगठित ठगी के रूप में काम कर रहे हैं; फार्महाउस से चल रहे कथित कॉलेज का मामला इसकी गंभीरता उजागर करता है।
मुख्य भाग में:
– छात्र-हित का पक्ष: सीटों की कमी और भारी प्रतिस्पर्धा के चलते अभ्यर्थी जाली अनुमति-पत्रों और बिचौलियों के शिकार; आर्थिक क्षति के साथ करियर नष्ट
– सार्वजनिक स्वास्थ्य का पक्ष: अयोग्य संस्थानों से निकले ‘चिकित्सक’ मरीजों की सुरक्षा के लिए प्रत्यक्ष जोखिम; स्वास्थ्य-व्यवस्था की गुणवत्ता पर दीर्घकालिक असर
– सलाह-पत्र की दिशा: वर्ष-वार अनुमति-जाँच, आधिकारिक काउंसलिंग (MCC/राज्य), भुगतान-सावधानी, शिकायत-तंत्र और साक्ष्य-संरक्षण
– सुधार के उपाय: सार्वजनिक व खोजने योग्य अनुमति-रिकॉर्ड, नियामकों-पुलिस का समन्वय, जागरूकता अभियान, अनधिकृत संस्थानों पर त्वरित कार्रवाई
निष्कर्ष में: नियामकीय पारदर्शिता और सूचना-असमानता का अंत मेडिकल शिक्षा में ठगी रोकने की कुंजी है; सलाह-पत्र पहला कदम है, क्रियान्वयन असली कसौटी।
स्रोत
- The Hindu – NMC cautions students against fake medical colleges, asks them to verify approvals (9 नवंबर 2026)
- NMC, मूल सलाह-पत्र: 5 नवंबर 2026
- NMC, आधिकारिक प्रकाशन-सूची: 6 नवंबर 2026
- NMC का परिचय और 2020 में गठन
- NMC के चार स्वायत्त बोर्ड
- MARB के कार्य
- राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम, 2019: धारा 16
- PCI की शैक्षिक भूमिका
- NCISM: आयुर्वेद शिक्षा
- भारतीय नर्सिंग परिषद्: कार्यक्रम दिशानिर्देश
- Medical Dialogues – NMC issues advisory against fake medical colleges (7 नवंबर 2026)
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
संक्षिप्त उत्तर: राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुपालन में छात्रों और अभिभावकों को चेताया है कि किसी मेडिकल कॉलेज में प्रवेश या भुगतान से पहले उसकी वैधानिक मान्यता और उस शैक्षणिक वर्ष की अनुमति अवश्य जाँच लें।
प्रश्न: NMC का यह सलाह-पत्र क्यों और कब जारी हुआ?
NMC ने 5 नवंबर 2026 का सलाह-पत्र (वेबसाइट पर 6 नवंबर को प्रकाशित) जारी किया। यह सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुपालन में आया – आयशा जैन बनाम एमिटी विश्वविद्यालय, नोएडा व अन्य वाद में कोर्ट ने नियामकीय निकायों को छात्रों और अभिभावकों को अनधिकृत शैक्षणिक संस्थानों से सचेत करने को कहा था।
प्रश्न: मेडिकल कॉलेज की मान्यता कैसे जाँचें?
कॉलेज का आधिकारिक सूची में होना या पहले से चलना चालू शैक्षणिक वर्ष की अनुमति सिद्ध नहीं करता; उसी वर्ष की मंजूरी और सीट-संख्या NMC तथा मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड (MARB) के आधिकारिक रिकॉर्ड से जाँचें। काउंसलिंग-आधारित प्रवेशों में MCC या राज्य/केंद्र शासित प्रदेश की सक्षम काउंसलिंग प्राधिकरणों जैसे आधिकारिक माध्यमों का ही प्रयोग करें।
प्रश्न: NMC के अधीन कौन-से स्वायत्त बोर्ड हैं?
NMC का गठन राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम, 2019 के अंतर्गत हुआ और इसने 2020 में भारतीय चिकित्सा परिषद् (MCI) का स्थान लिया। इसके अधीन चार स्वायत्त बोर्ड हैं – स्नातक चिकित्सा शिक्षा बोर्ड (UGMEB), स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा बोर्ड (PGMEB), मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड (MARB) और एथिक्स एंड मेडिकल रजिस्ट्रेशन बोर्ड (EMRB); संस्थानों की मान्यता-जाँच और मूल्यांकन MARB के माध्यम से होता है।
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