खबरों में क्यों
न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने 6 नवंबर 2026 के आदेश में कहा कि FRA, 2006 उन वन-निवासी समुदायों – अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक वन निवासियों – की रक्षा करता है जो पीढ़ियों से वनों में रहते हैं और उन पर निर्भर हैं; व्यावसायिक काश्तकारों और प्लांटेशन-मालिकों की नहीं। मामला तमिलनाडु के मेगामलाई ग्राम के सर्वे संख्या 280 (भाग) में फैली सिल्क कॉटन (सेमर-श्रेणी की वानस्पतिक फसल) की खेती से जुड़ा है, जहाँ 5,072.64 हेक्टेयर वन भूमि में से 3,637.83 हेक्टेयर पर सिल्क कॉटन की खेती चल रही है।
अदालत ने क्या कहा
मामले में वाणिज्यिक खेती पर प्राथमिक राय: पीठ ने अपनी प्राथमिक राय दी कि “वन क्षेत्रों के भीतर व्यावसायिक फसल की नियोजित या प्रोत्साहित खेती पूरी तरह अनुमत नहीं है, क्योंकि FRA, 2006 के अधीन ऐसा कोई अधिकार मान्यता प्राप्त नहीं है।”
MFP की अवधारणा के विपरीत: तमिलनाडु सरकार के शपथ-पत्रों से सिल्क कॉटन की ‘प्रोत्साहित और प्रायोजित’ खेती स्पष्ट होती है – “व्यावसायिक फसल की नियोजित खेती की अवधारणा स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होने वाली लघु वनोपज की अवधारणा से पूरी तरह विपरीत है।”
धारा 3(1)(c) पर मामले में राय: अधिनियम वन निवासियों को धारा 3(1)(c) के अनुरूप लघु वनोपज (MFP) एकत्र करने, उपयोग करने और निपटाने का अधिकार देता है; व्यावसायिक फसल की खेती को वन-अधिकार नहीं माना जा सकता, न ही उससे वन क्षेत्र में अधिभोग या उपस्थिति जायज ठहराई जा सकती है।
वन का स्वरूप बदलने का जोखिम: आदेश लिखने वाले न्यायमूर्ति मेहता ने कहा – “यदि वन क्षेत्रों में व्यावसायिक फसलों की खेती की अनुमति दी गई तो वन का स्वरूप ही बदल जाएगा।” पीठ ने यह भी कहा कि सरकार के अपने शपथ-पत्रों से स्पष्ट है कि सिल्क कॉटन खेती के आड़ में वनों के विशाल हिस्से नष्ट हुए हैं।
अगला कदम: अदालत ने केंद्रीय सशक्त समिति (CEC) को सिल्क कॉटन की MFP स्थिति पर अपनी राय, ऊपर की टिप्पणियों से प्रभावित हुए बिना, देने को कहा। इसलिए यह उस जाँच का अंतिम निष्कर्ष नहीं है।
लागू निर्देश: आदेश ने अपने वर्गीकरण की श्रेणी II और III के अस्थायी/बाहर रहने वाले काश्तकारों को इस आधार पर FRA दावों के विचार से बाहर किया। शेष ग्राम सभाएँ गठित करने के लिए 30 दिन और उनके गठन के बाद दावों की त्रिस्तरीय प्रक्रिया पूरी करने के लिए पाँच माह दिए। पूर्व मुख्य न्यायाधीश बी. आर. गवई की अध्यक्षता वाली विशेष समिति, CEC अधिकारी तथा तमिलनाडु के प्रमुख मुख्य वन संरक्षक/वन बल प्रमुख की सहायता से, प्रक्रिया और आदेशों की जाँच/निगरानी करेगी। यह वास्तविक वन-निर्भर दावेदारों के वैधानिक दावों की जाँच को समाप्त करने का आदेश नहीं है।
FRA, 2006 की मूल संरचना
उद्देश्य: अधिनियम का पूरा नाम है – अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक वन निवासियों (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006; यह औपनिवेशिक-कालीन वन-कानूनों के ऐतिहासिक अन्याय को दूर करने के लिए बना।
अधिकारों का दायरा: धारा 3 के अधीन व्यक्तिगत और सामुदायिक अधिकार – वन भूमि में अधिभोग/खेती (जहाँ पीढ़ियों से निर्भरता हो), MFP संग्रह, उपयोग व निपटान, और सामुदायिक वन-संसाधन अधिकार शामिल हैं।
अन्य पारंपरिक वन निवासी (OTFD): धारा 2(o) के अनुसार वे समुदाय, जिनका परिवार 13 दिसंबर 2005 से पहले कम-से-कम तीन पीढ़ियों (75 वर्ष) से वन में मुख्यतः निवास और वास्तविक आजीविका के लिए वन/वन भूमि पर निर्भरता रखता हो।
लघु वनोपज (MFP): धारा 2(i) में इसकी परिभाषा है – गैर-काष्ठ वन-उत्पाद जैसे तेंदूपत्ता, महुआ, शहद, लाख, रेशम-कोसा आदि; यह परिभाषा जीवित वन-पारिस्थितिकी से जुड़ी है, नियोजित मोनोकल्चर खेती से नहीं।
मामले का भौगोलिक-पारिस्थितिक संदर्भ
अगस्त्यमलाई जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र: पश्चिमी घाट के दक्षिणी छोर पर केरल और तमिलनाडु में फैला यह क्षेत्र यूनेस्को के जैवमंडल आरक्षित क्षेत्रों के विश्व नेटवर्क में शामिल है; यहाँ की आरक्षित वन भूमि पर व्यावसायिक खेती का फैलाव जैव-विविधता के लिए प्रत्यक्ष खतरा है।
निर्णय के मायने
अधिकार और दुरुपयोग की सीमा: निर्णय FRA के ‘कल्याणकारी उद्देश्य’ और उसके ‘दुरुपयोग’ के बीच रेखा खींचता है – वन-निर्भर समुदायों का MFP अधिकार बरकरार, और इस मामले में नियोजित व्यावसायिक खेती के दावे पर गंभीर आपत्ति; MFP की विशिष्ट स्थिति पर CEC की राय माँगी गई है।
प्रशासनिक जिम्मेदारी: अदालत का यह टिप्पणी करना कि सरकार के शपथ-पत्रों से ही विनाश स्पष्ट है, राज्य की संरक्षक-भूमिका पर सवाल उठाता है।
पात्र समुदाय और अधिकार का प्रकार
अधिनियम में वन-निवासी अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पारंपरिक वन निवासी की परिभाषाएँ अलग हैं। ‘अन्य पारंपरिक वन निवासी’ के लिए 13 दिसंबर 2005 से पहले कम-से-कम तीन पीढ़ियों का मुख्य निवास और वास्तविक आजीविका के लिए वन पर निर्भरता जरूरी है। एक पीढ़ी 25 वर्ष मानी गई है। इस तीन-पीढ़ी शर्त को बिना भेद सभी अनुसूचित जनजाति दावेदारों पर लागू न करें।
धारा 3(1)(a) आजीविका के लिए निवास या स्वयं खेती के उद्देश्य से वनभूमि धारण करने के अधिकार से संबंधित है। धारा 3(1)(c) परंपरागत रूप से एकत्र लघु वनोपज के स्वामित्व, संग्रह, उपयोग और निपटान का अधिकार बताती है। भूमि पर अधिकार का दावा और वनोपज के संग्रह का दावा एक ही प्रावधान नहीं हैं।
वर्तमान आदेश का सीमित अर्थ
6 नवंबर के आदेश में अदालत ने सिल्क कॉटन की खेती को राज्य द्वारा प्रोत्साहित किए जाने को अपने-आप FRA अधिकार का प्रमाण नहीं माना। अनुच्छेद 65 में नियोजित या प्रोत्साहित व्यावसायिक फसल की खेती पर विचार ‘प्रथम दृष्टया’ राय के रूप में दर्ज है। यह मामले की इस अवस्था से हटाकर हर प्रकार की वन-आधारित आजीविका पर अंतिम निषेध नहीं है।
अदालत का प्रश्न यह है कि संबंधित दावा अधिनियम की पात्रता और मान्य अधिकारों की शर्तें पूरा करता है या नहीं। केवल पुरानी खेती, राजस्व रिकॉर्ड या सरकारी सुविधा का उल्लेख उन सभी शर्तों की जगह नहीं लेता। स्व-खेती से आजीविका और बड़े पैमाने की व्यावसायिक खेती के बीच खबर में उठे अंतर को इसी संदर्भ में समझें।
आगे की राह
CEC की जाँच-रिपोर्ट के बाद अंतिम निर्णय आना बाकी है। उस दिशा में तीन बातें अहम होंगी – सिल्क कॉटन खेती की अवैधता तय होने पर वन भूमि की प्रकृति-बहाली की योजना; वास्तविक वन-निर्भर परिवारों के MFP अधिकारों की सुरक्षा ताकि कार्रवाई का बोझ उन्हीं पर न पड़े; और राज्यों में ‘MFP’ के दायरे को लेकर अस्पष्ट दावों को रोकने के लिए स्पष्ट वर्गीकरण।
प्रिलिम्स परीक्षा अभ्यास प्रश्न
वन अधिकार अधिनियम, 2006 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
कथन I: यह अधिनियम अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक वन निवासियों के व्यक्तिगत व सामुदायिक वन-अधिकारों को मान्यता देता है।
कथन II: ‘अन्य पारंपरिक वन निवासी’ की परिभाषा के लिए 13 दिसंबर 2005 से पूर्व कम-से-कम तीन पीढ़ियों (75 वर्ष) के मुख्य निवास तथा वास्तविक आजीविका के लिए वन/वन भूमि पर निर्भरता की शर्त है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(a) केवल I
(b) केवल II
(c) I और II दोनों
(d) न तो I, न ही II
उत्तर और व्याख्या
उत्तर: (c)
कथन I सही है: अधिनियम का पूरा नाम ही ‘अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक वन निवासियों (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006’ है; धारा 3 में व्यक्तिगत और सामुदायिक दोनों अधिकार सूचीबद्ध हैं। कथन II सही है: धारा 2(o) के अनुसार OTFD के लिए 13 दिसंबर 2005 से पहले कम-से-कम तीन पीढ़ियों (75 वर्ष) का मुख्य निवास और वास्तविक आजीविका के लिए वन/वन भूमि पर निर्भरता आवश्यक है।
लघु वनोपज (Minor Forest Produce) के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए:
1. तेंदूपत्ता
2. महुआ
3. शहद
उपर्युक्त में से कौन-से लघु वनोपज की श्रेणी में आते हैं?
(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2 और 3
उत्तर और व्याख्या
उत्तर: (d)
तीनों सही हैं: तेंदूपत्ता, महुआ और शहद FRA, 2006 की धारा 2(i) के अंतर्गत लघु वनोपज (गैर-काष्ठ वन-उत्पाद) की श्रेणी में आते हैं। हालिया मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि नियोजित व्यावसायिक खेती (जैसे सिल्क कॉटन) स्वाभाविक रूप से उत्पन्न MFP की अवधारणा में नहीं आती।
मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न
“वन अधिकार अधिनियम, 2006 वन-निर्भर समुदायों के अधिकार और वन-संरक्षण के बीच संतुलन का दस्तावेज है।” अगस्त्यमलाई मामले में सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश के आलोक में चर्चा कीजिए कि यह संतुलन व्यावसायिक हितों के दबाव में कैसे बनाए रखा जा सकता है। (250 शब्द, 15 अंक)
उत्तर की रूपरेखा:
भूमिका में: FRA, 2006 ने औपनिवेशिक वन-कानूनों के ऐतिहासिक अन्याय को दूर करते हुए वन-निवासियों के अधिकार मान्य किए; मेगामलाई मामला दिखाता है कि इन्हीं अधिकारों के नाम पर व्यावसायिक खेती का दुरुपयोग हो सकता है।
मुख्य भाग में:
– संतुलन का ढाँचा: धारा 3 अधिकार (अधिभोग, MFP संग्रह) और संरक्षण-दायित्व (धारा 5 – वन, वन्यजीव व जैव-विविधता की रक्षा) दोनों को अधिनियम में स्थान; ग्राम सभा की केंद्रीयता
– आदेश का संदेश: धारा 3(1)(c) का MFP अधिकार स्वाभाविक उत्पादों तक सीमित; नियोजित व्यावसायिक खेती वन के स्वरूप को बदलती है, अतः अनुमत नहीं
– जोखिम-क्षेत्र: सरकारी प्रायोजना में मोनोकल्चर का विस्तार; 3,637 हेक्टेयर से अधिक आरक्षित वन पर कब्जे जैसी स्थिति; जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र की जैव-विविधता को खतरा
– संतुलन के उपाय: CEC जाँच और बहाली-योजना, वास्तविक वन-निर्भर परिवारों के अधिकारों की सुरक्षा, MFP वर्गीकरण की स्पष्टता, धारा 5 के अंतर्गत सामुदायिक संरक्षण को सुदृढ़ करना
निष्कर्ष में: आदेश वास्तविक वैधानिक दावों की जाँच और वन संरक्षण दोनों पर जोर देता है; अधिकार और संरक्षण का संतुलन ही अधिनियम की आत्मा है।
स्रोत
- The Hindu – Commercial cultivation within forest land not protected under FRA, 2006: Supreme Court (9 नवंबर 2026)
- सुप्रीम कोर्ट, 6 नवंबर 2026 का मूल आदेश, 2026 INSC 1204; विशेषतः अनुच्छेद 47-49, 59-70
- India Code – FRA, 2006 (अधिनियम का मूल पाठ)
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
संक्षिप्त उत्तर: सुप्रीम कोर्ट ने प्राथमिक राय दी है कि वन क्षेत्रों में नियोजित या प्रोत्साहित व्यावसायिक फसल की खेती को वन अधिकार अधिनियम (FRA), 2006 के अधीन अधिकार मानकर अधिभोग उचित नहीं ठहराया जा सकता; मामला तमिलनाडु के मेगामलाई में सिल्क कॉटन की खेती से जुड़ा है।
प्रश्न: मेगामलाई सिल्क कॉटन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या प्राथमिक राय दी?
न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने 6 नवंबर 2026 के आदेश में प्राथमिक राय दी कि वन क्षेत्रों के भीतर व्यावसायिक फसल की नियोजित या प्रोत्साहित खेती पूरी तरह अनुमत नहीं है, क्योंकि FRA, 2006 के अधीन ऐसा कोई अधिकार मान्यता प्राप्त नहीं है। अदालत ने केंद्रीय सशक्त समिति (CEC) से सिल्क कॉटन की MFP स्थिति पर राय माँगी है।
प्रश्न: FRA, 2006 में ‘अन्य पारंपरिक वन निवासी’ कौन है?
धारा 2(o) के अनुसार वे समुदाय जिनका परिवार 13 दिसंबर 2005 से पहले कम-से-कम तीन पीढ़ियों (75 वर्ष) से वन में मुख्यतः निवास और वास्तविक आजीविका के लिए वन या वन भूमि पर निर्भरता रखता हो। एक पीढ़ी 25 वर्ष मानी गई है। यह तीन-पीढ़ी शर्त सभी अनुसूचित जनजाति दावेदारों पर लागू नहीं होती।
प्रश्न: लघु वनोपज (MFP) की परिभाषा में क्या आता है?
धारा 2(i) में MFP गैर-काष्ठ वन-उत्पाद हैं, जैसे तेंदूपत्ता, महुआ, शहद, लाख और रेशम-कोसा; यह परिभाषा जीवित वन-पारिस्थितिकी से जुड़ी है, नियोजित मोनोकल्चर खेती से नहीं। धारा 3(1)(c) वन निवासियों को MFP एकत्र करने, उपयोग करने और निपटाने का अधिकार देती है।
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