समाचार: सर्वोच्च न्यायालय, 18 नवंबर 2026 | प्रकाशन: 20 नवंबर 2026
प्रिलिम्स: पाँचवीं अनुसूची, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013; मुख्य परीक्षा: GS-II स्थानीय स्वशासन, GS-III खनन और समावेशी विकास

इस लेख में
खबरों में क्यों
सर्वोच्च न्यायालय ने Bibol Toppo बनाम State of Odisha, 2026 INSC 1244, में ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले में एक निजी सीमेंट कंपनी के खनन हेतु भूमि अधिग्रहण को अस्थिर मानते हुए संबंधित अधिग्रहण रद्द किया। निर्णय भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 के तहत पूर्व सहमति की शर्तों को स्पष्ट करता है।
विवाद का केंद्र
कंपनी के पास खनन पट्टा था, लेकिन खनन संचालन के लिए सतही भूमि अधिकार भी चाहिए थे। खनन अधिकार होना और भूमि पर आवश्यक अधिकार प्राप्त होना एक ही बात नहीं है। राज्य द्वारा अधिग्रहण प्रक्रिया चलाने भर से निजी कंपनी के लिए अधिग्रहण की विशेष भागीदारी शर्तें समाप्त नहीं हो जातीं। न्यायालय ने अधिग्रहण के वास्तविक प्रयोजन को निर्णायक माना।
दो अलग सहमतियाँ
पहली, धारा 2(2)(b) के अधीन निजी कंपनी के लिए सार्वजनिक प्रयोजन से अधिग्रहण में कम-से-कम 80% प्रभावित परिवारों की पूर्व सहमति आवश्यक है। न्यायालय के अनुसार इस मामले में यह सहमति सामाजिक प्रभाव आकलन, SIA, के साथ ली जानी थी और धारा 8 के तहत प्रस्ताव की सरकारी जाँच से पहले मौजूद होनी चाहिए थी। बाद में सहमति जुटा लेना ‘पूर्व’ सहमति की कमी को अपने-आप ठीक नहीं करता।
दूसरी, अनुसूचित क्षेत्र में धारा 41(3) ग्राम सभा की पूर्व सहमति को अनिवार्य बनाती है। निर्णय में इसे केवल सलाह या औपचारिकता मानने का दृष्टिकोण खारिज किया गया। 80% प्रभावित परिवारों की सहमति और ग्राम सभा की सहमति अलग कानूनी आवश्यकताएँ हैं। एक को दूसरे का विकल्प न लिखें। धारा में ग्राम सभा के अस्तित्व या गठन न होने की स्थिति के लिए उपयुक्त पंचायत या स्वायत्त जिला परिषद संबंधी व्यवस्था भी है।
पाँचवीं अनुसूची से संबंध
न्यायालय ने अनुसूचित क्षेत्रों की भूमि को अधिक सुरक्षा देने वाले संवैधानिक उद्देश्य से धारा 41 को जोड़ा। अधिनियम के अनुसार ऐसे क्षेत्रों में अधिग्रहण को यथासंभव टालना और जरूरत पड़ने पर अंतिम उपाय के रूप में देखना चाहिए। ये मार्गदर्शक बातें पूर्व सहमति की अनिवार्यता को कमजोर नहीं करतीं।
मुख्य परीक्षा में प्रयोग
विकास की वैधता केवल मुआवजे की राशि से तय नहीं होती। सूचना, भागीदारी, सही समय पर सहमति और सामाजिक प्रभाव का आकलन भी आवश्यक हैं। निर्णय सभी खनन पर देशव्यापी रोक नहीं है। इसे इस अधिग्रहण और लागू वैधानिक शर्तों के संदर्भ में लिखें।
मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न
भूमि अधिग्रहण में पूर्व सहमति को केवल प्रक्रियात्मक औपचारिकता मानना समावेशी विकास को कैसे प्रभावित करता है? (10 अंक, 150 शब्द)
उत्तर की रूपरेखा
भूमिका में: सामुदायिक अधिकार
मुख्य भाग में: SIA और सूचना; निर्णय में भागीदारी
निष्कर्ष में: विकास और वैधानिक सुरक्षा का संतुलन।
प्राथमिक स्रोत
https://api.sci.gov.in/supremecourt/2024/57297/57297_2024_6_1503_76301_Judgement_18-Nov-2026.pdf
निर्णय के अनुच्छेद 27-34 और 36-43 विशेष रूप से प्रासंगिक हैं।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
यह निर्णय किस वाद में और कब आया?
यह निर्णय Bibol Toppo बनाम State of Odisha, 2026 INSC 1244, में 18 नवंबर 2026 को आया। सर्वोच्च न्यायालय ने ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले में एक निजी सीमेंट कंपनी के खनन हेतु भूमि अधिग्रहण रद्द किया। स्रोत
80% प्रभावित परिवारों की सहमति किस धारा में है और किस समय ली जानी चाहिए?
भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 की धारा 2(2)(b) के अधीन निजी कंपनी के लिए अधिग्रहण में कम-से-कम 80% प्रभावित परिवारों की पूर्व सहमति चाहिए। न्यायालय के अनुसार यह सहमति सामाजिक प्रभाव आकलन (SIA) के साथ और धारा 8 की सरकारी जाँच से पहले मौजूद होनी चाहिए; बाद में जुटाई गई सहमति इस कमी को अपने-आप नहीं मिटाती। स्रोत
अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा की सहमति की स्थिति क्या है?
धारा 41(3) अनुसूचित क्षेत्रों में अधिग्रहण के लिए ग्राम सभा की पूर्व सहमति अनिवार्य बनाती है, और न्यायालय ने इसे केवल सलाह या औपचारिकता मानने से इनकार किया। जहाँ ग्राम सभा का अस्तित्व या गठन नहीं है, वहाँ उपयुक्त पंचायत या स्वायत्त जिला परिषद संबंधी व्यवस्था धारा में ही है। स्रोत




