सादी वर्दी में पुलिस: पहचान, कानून और जवाबदेही

खबरों में क्यों

20 जुलाई 2026 को ‘संसद चलो’ मार्च के दौरान दिल्ली में सादे कपड़ों में और बिना नामपट्ट वाले सुरक्षाकर्मी लाठी के साथ दिखने के वीडियो सामने आए। Indian Express के अनुसार इससे पुलिस की पहचान और जवाबदेही पर सवाल उठे [प्रेस]। मामला अब सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है, इसलिए यह लेख आरोपों या अंतिम निष्कर्षों पर नहीं, कानूनी प्रश्न और अब तक की कार्यवाही पर है। मुख्य प्रश्न: क्या और कब पुलिस बिना पहचान के बल-प्रयोग कर सकती है, और पहचान की अपेक्षा कहाँ से आती है।

क्या कहा गया: दोनों पक्ष

IE के अनुसार दिल्ली पुलिस मुख्यालय ने सभी इकाइयों को निर्देश दिया कि जंतर मंतर ड्यूटी पर कर्मी केवल वर्दी में आएँ [प्रेस]। 18 अगस्त की खबरों में IE के अनुसार दिल्ली पुलिस ने सर्वोच्च न्यायालय में कहा कि सादे कपड़ों में तैनाती बड़ी रैलियों की ‘सामान्य व्यवस्था’ है और इन कर्मियों को ‘स्पॉटर’ कहा गया, जो भीड़ में घुलकर असामाजिक तत्वों पर नज़र रखते और परेशान व्यक्ति की मदद करते हैं। पुलिस ने यह भी कहा कि कुछ कर्मियों के नामपट्ट भीड़ से हाथापाई में टूटे या गिरे [प्रेस, हलफ़नामे का रिपोर्ट किया गया अंश]। पुलिस ने अत्यधिक बल-प्रयोग से इनकार किया। LiveLaw के अनुसार एक याचिका में भीड़-नियंत्रण ड्यूटी पर सादे कपड़ों के कर्मियों की तैनाती पर रोक और BNSS की धारा 163 के प्रतिबंधात्मक आदेशों के उपयोग के दिशानिर्देश माँगे गए हैं [प्रेस]। ये दावे और प्रति-दावे अदालत में तय होंगे; यहाँ किसी को सही नहीं ठहराया गया है।

कानून क्या कहता है

IE की व्याख्या के अनुसार सार्वजनिक व्यवस्था का अध्याय BNSS की धाराओं 148-160 (पहले CrPC अध्याय X) में है। उसमें पुलिसकर्मी या अफसर को पहचान दिखाने की स्पष्ट शर्त नहीं बताई गई, पर तर्क दिया जाता है कि भीड़ को हटाने का अधिकार केवल मजिस्ट्रेट या ‘पुलिस अधिकारी’ को होने से पहचान अंतर्निहित है [प्रेस, विधिक राय का हवाला]। इस अध्ययन में BNSS का मूल पाठ नहीं पढ़ा गया।

डी.के. बसु बनाम पश्चिम बंगाल (1997) में सर्वोच्च न्यायालय ने गिरफ्तारी और पूछताछ संभालने वाले पुलिसकर्मियों के लिए निर्देश दिया कि वे सटीक, दिखाई देने वाली और स्पष्ट पहचान और नाम-पट्ट अपने पदनाम सहित धारण करें [प्राथमिक, निर्णय का पाठ]। यह गिरफ्तारी-प्रक्रिया का निर्देश है, भीड़-नियंत्रण का नहीं; इसे सीधे लाठीचार्ज पर लागू मानना विश्लेषण है, निर्णय का निष्कर्ष नहीं।

JURIST पर एक विधि-छात्र की टिप्पणी का तर्क है कि BNS की धारा 37 में लोक सेवक के विरुद्ध निजी प्रतिरक्षा का अधिकार तभी छिनता है जब व्यक्ति जानता या मानने का कारण रखता हो कि कार्य करने वाला लोक सेवक है [प्रेस/टिप्पणी, लेखक की राय]। यह लेखक का मत है; धारा 37 का मूल पाठ इस अध्ययन में सीधे नहीं पढ़ा जा सका, इसलिए इसे कानून के निश्चित कथन के रूप में न लें। टिप्पणी में व्यक्तिगत पुलिसकर्मी का नाम भी है, जो यहाँ नहीं दिया गया।

IE के अनुसार आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने अगस्त 2025 में एक सुनवाई में पूछा था कि सादे कपड़ों के कर्मियों को नागरिक पुलिस अधिकारी कैसे पहचानें [प्रेस]। पुलिस की ओर से पहचान छिपाने के तर्क में IE ने पूर्व अधिकारी के हवाले से अशांत क्षेत्रों की प्रथा और कर्मियों की सुरक्षा का तर्क बताया [प्रेस]।

सर्वोच्च न्यायालय की कार्यवाही

LiveLaw के अनुसार 27 जुलाई को मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की पीठ ने मौखिक रूप से कहा कि शांतिपूर्ण और वैध विरोध का अधिकार संविधान से सुरक्षित है, केवल आंदोलन के कारण लाठीचार्ज उचित नहीं, अतिरेक की स्वतंत्र जाँच हो और देशभर में एक समान प्रोटोकॉल चाहिए। पीठ ने घायल पुलिसकर्मियों के परिवारों के वकील को भी सुना; न्यायमूर्ति बागची ने मौखिक रूप से कहा कि पुलिसकर्मी हों या छात्र, चोट समान चिंता है [प्रेस]। 28 जुलाई को IE के अनुसार अदालत ने 18 वर्ष से कम आयु के, आपराधिक पृष्ठभूमि रहित हिरासत में लिए गए बच्चों को छोड़ने को कहा, FIR की जाँच जारी रखने की अनुमति दी पर आंदोलनकारी छात्रों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई से रोका, और CCTV, ड्रोन, बॉडी-कैम फुटेज आदि सुरक्षित रखने को कहा [प्रेस]। Supreme Court Observer के अनुसार 18 अगस्त के आदेश से अदालत ने उच्चस्तरीय जाँच समिति (HPEC) बनाई, जिसकी अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति आर.एस. रेड्डी करते हैं; अदालत ने पाया कि आरोप और प्रत्युत्तर ‘प्रथम दृष्टया’ स्वतंत्र व निष्पक्ष जाँच का आधार बनाते हैं। आरोपों में सादे कपड़ों में पुलिस द्वारा हिंसा भी दर्ज थी; प्रतिवादियों का कहना था कि गंभीर आपराधिक पृष्ठभूमि के तत्व छात्रों के रूप में घुसे थे [प्रेस]। 25 अगस्त को समिति के गठन पर आपत्ति वाला आवेदन मुख्य मामले के साथ सूचीबद्ध करने पर सहमति बनी [प्रेस]।

अक्टूबर 2026 की स्थिति

LiveLaw के अनुसार 13 अक्टूबर को समिति ने सर्वोच्च न्यायालय को बताया कि शिकायत-पोर्टल शुरू करने को तैयार है; न्यायालय ने राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) को गृह मंत्रालय के माध्यम से गवाह-संरक्षण की सभी सुविधाओं के साथ पोर्टल बनाने और गृह मंत्रालय को आवश्यक संसाधन देने को कहा [प्रेस]। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया/इंडिया टुडे के अनुसार 15 अक्टूबर को समिति ने hpec.nic.in पोर्टल शुरू कर दिया, जहाँ प्रभावित लोग और गवाह शिकायत, बयान और साक्ष्य दे सकते हैं; गोपनीयता का आश्वासन है और दिल्ली के शिक्षा सदन कार्यालय में भी अभ्यावेदन दिए जा सकते हैं [प्रेस]। समिति की पहली अंतरिम रिपोर्ट अभी आनी है।

विश्लेषण

दो हितों को साथ रखना पड़ता है: भीड़-नियंत्रण में पुलिस की सुरक्षा और खुफ़िया निगरानी की आवश्यकता, और नागरिक का यह जान पाना कि बल कौन और किस अधिकार से प्रयोग कर रहा है। पहचान की कमी से बाद की जवाबदेही (शिकायत, FIR, जाँच) कठिन होती है। सुधार के प्रश्न: कब और किस श्रेणी के कर्मी सादे कपड़ों में रह सकते हैं, तैनाती का लिखित आदेश, और दिखाई देने वाली पहचान की न्यूनतम शर्त। अदालत ने ‘समान प्रोटोकॉल’ की ओर संकेत दिया है, पर अंतिम निर्देश अभी नहीं आए (17 अक्टूबर 2026 तक)।

परीक्षा की दृष्टि से

GS-2: पुलिस सुधार, नागरिक-स्वतंत्रताएँ, न्यायपालिका की भूमिका; GS-3: आंतरिक सुरक्षा और कानून-व्यवस्था। प्रमुख बिंदु: शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार, डी.के. बसु की पहचान-संबंधी सुरक्षा और उसकी सीमा, BNSS का सार्वजनिक-व्यवस्था अध्याय, स्वतंत्र जाँच समिति, जवाबदेही बनाम पुलिस-सुरक्षा। मामला विचाराधीन है, इसलिए उत्तर में आरोपों को तथ्य के रूप में न लिखें।

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

“सादे कपड़ों में पुलिसिंग (plainclothes policing) से नागरिक स्वतंत्रता और जवाबदेही के कौन से प्रश्न जुड़ते हैं? कानून-व्यवस्था और नागरिक अधिकारों के संतुलन की समीक्षा कीजिए।” (सामान्य अध्ययन-II; 250 शब्द)

उत्तर की रूपरेखा:

भूमिका में: 20 जुलाई 2026 के ‘संसद चलो’ मार्च के दौरान सादे कपड़ों और बिना नामपट्ट वाले सुरक्षाकर्मियों के वीडियो से प्रश्न उठाएँ: क्या और कब पुलिस बिना पहचान के बल-प्रयोग कर सकती है, और पहचान की अपेक्षा कहाँ से आती है; लिखें कि मामला सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है, इसलिए आरोपों या अंतिम निष्कर्षों पर नहीं, कानूनी प्रश्न पर उत्तर केंद्रित करें।

मुख्य भाग में: दोनों पक्ष रखें: दिल्ली पुलिस का कहना है कि सादे कपड़ों में ‘स्पॉटर’ तैनाती बड़ी रैलियों की सामान्य व्यवस्था है, जो भीड़ में घुलकर असामाजिक तत्वों पर नज़र रखते हैं, और कुछ नामपट्ट हाथापाई में टूटे या गिरे; पुलिस ने अत्यधिक बल-प्रयोग से इनकार किया है — इन्हें अदालत में तय होने वाले दावे और प्रति-दावे के रूप में लिखें। कानूनी स्थिति बताएँ: सार्वजनिक व्यवस्था का अध्याय BNSS की धाराओं 148-160 में है, जिसमें पहचान दिखाने की स्पष्ट शर्त नहीं, पर भीड़ हटाने का अधिकार मजिस्ट्रेट या ‘पुलिस अधिकारी’ को होने से पहचान अंतर्निहित मानने का तर्क है; डी.के. बसु बनाम पश्चिम बंगाल (1997) की पहचान और नाम-पट्ट संबंधी सुरक्षा उद्धृत करें, पर स्पष्ट करें कि वह गिरफ्तारी-प्रक्रिया का निर्देश है, भीड़-नियंत्रण का नहीं, और उसे सीधे लाठीचार्ज पर लागू मानना विश्लेषण है; BNS धारा 37 वाले तर्क को एक विधि-छात्र के मत के रूप में ही रखें, कानून के निश्चित कथन के रूप में नहीं। अदालती कार्यवाही संक्षेप में बताएँ: शांतिपूर्ण विरोध के अधिकार और स्वतंत्र जाँच पर मौखिक टिप्पणियाँ, न्यायमूर्ति आर.एस. रेड्डी की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय जाँच समिति (HPEC) का गठन, और गवाह-संरक्षण के साथ hpec.nic.in शिकायत-पोर्टल की शुरुआत; समिति की पहली अंतरिम रिपोर्ट अभी आनी है।

निष्कर्ष में: निष्कर्ष में दो हितों का संतुलन रखें — भीड़-नियंत्रण में खुफ़िया निगरानी और पुलिस-सुरक्षा बनाम नागरिक का यह जान पाना कि बल कौन और किस अधिकार से प्रयोग कर रहा है; सुधार के बिंदु सुझाएँ (कब और किस श्रेणी के कर्मी सादे कपड़ों में रह सकते हैं, तैनाती का लिखित आदेश, दिखाई देने वाली पहचान की न्यूनतम शर्त) और बताएँ कि अदालत ने ‘समान प्रोटोकॉल’ की ओर संकेत दिया है, पर अंतिम निर्देश अभी नहीं आए।

स्रोत और सीमाएँ

[प्राथमिक] डी.के. बसु बनाम पश्चिम बंगाल (1997), निर्णय का पाठ: https://indiankanoon.org/doc/501198/
[प्रेस] The Indian Express: व्याख्या 22 जुलाई 2026 https://indianexpress.com/article/explained/plainclothes-police-identification-law-india-10797724/ ; दिल्ली पुलिस निर्देश 22 जुलाई 2026 https://indianexpress.com/article/cities/delhi/no-plain-clothes-only-uniform-delhi-police-to-cops-on-jantar-mantar-duty-10798185/ ; 28-29 जुलाई 2026 https://indianexpress.com/article/india/jp-jantar-mantar-supreme-court-on-police-action-during-cjp-protests-10806805/ ; हलफ़नामा 18 अगस्त 2026 https://indianexpress.com/article/legal-news/jantar-mantar-protest-neet-leak-delhi-police-plainclothes-crowd-control-supreme-court-10838274/
[प्रेस] LiveLaw: 27 जुलाई 2026 https://www.livelaw.in/top-stories/supreme-court-pleas-against-excessive-police-force-student-protestors-paper-leaks-542972 ; 13 अक्टूबर 2026 https://www.livelaw.in/top-stories/supreme-court-jantar-mantar-protest-high-powered-enquiry-committee-status-report-complaints-portal-ready-for-launch-mha-to-provide-infrastructure-554520
[प्रेस] Supreme Court Observer, 25 अगस्त 2026: https://www.scobserver.in/journal/sc-to-hear-plea-challenging-composition-of-jantar-mantar-protest-inquiry-committee/ ; India Today/PTI, 15 अक्टूबर 2026: https://www.indiatoday.in/india/story/july-2026-protest-violence-supreme-court-hpec-evidence-portal-ptag-3018235-2026-10-15
[टिप्पणी] JURIST, 31 जुलाई 2026 (एक विधि-छात्र का मत): https://www.jurist.org/commentary/2026/07/indias-plainclothes-policing-problem-is-a-statutory-one/

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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

संक्षिप्त उत्तर: IE के अनुसार दिल्ली पुलिस मुख्यालय ने सभी इकाइयों को निर्देश दिया कि जंतर मंतर ड्यूटी पर कर्मी केवल वर्दी में आएँ।

प्रश्न: सादी वर्दी में पुलिस की तैनाती पर दोनों पक्षों का क्या रुख बताया गया?

IE के अनुसार दिल्ली पुलिस मुख्यालय ने सभी इकाइयों को निर्देश दिया कि जंतर मंतर ड्यूटी पर कर्मी केवल वर्दी में आएँ। 18 अगस्त की खबरों में IE के अनुसार दिल्ली पुलिस ने सर्वोच्च न्यायालय में कहा कि सादे कपड़ों में तैनाती बड़ी रैलियों की ‘सामान्य व्यवस्था’ है और इन कर्मियों को ‘स्पॉटर’ कहा गया, जो भीड़ में घुलकर असामाजिक तत्वों पर नज़र रखते और परेशान व्यक्ति की मदद करते हैं।

प्रश्न: सार्वजनिक व्यवस्था और पुलिस पहचान के बारे में लेख क्या कहता है?

प्रश्न: भीड़-नियंत्रण में पुलिस की पहचान और जवाबदेही क्यों महत्वपूर्ण हैं?

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