राम मंदिर ट्रस्ट: ढाँचा, जवाबदेही और शासन-सुधार का प्रश्न

खबरों में क्यों

जून 2026 में अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे की गणना से जुड़े लोगों पर चोरी के आरोप सामने आए। Reuters के अनुसार 6 जुलाई की बैठक में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महासचिव और एक ट्रस्टी के इस्तीफ़े स्वीकार किए, कार्यवाहक सचिव नियुक्त किया और पहली बार मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) का पद बनाने के लिए समिति गठित की [प्रेस]। The Hindu के अनुसार ट्रस्ट ने 2 सितंबर 2026 को सेवानिवृत्त एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा को अपना पहला CEO नियुक्त किया और तीन रिक्त ट्रस्टी-पद भी भरे [प्रेस]। Times of India के अनुसार 21 सितंबर को पदभार संभालते हुए उन्होंने कहा कि नीति बनाना ट्रस्ट का काम है और उसे ज़मीन पर लागू करना CEO का [प्रेस]। मामला आरोप-पत्र के बाद अदालत में विचाराधीन है, इसलिए यह लेख आरोपों पर निष्कर्ष नहीं देता; यह ट्रस्ट के ढाँचे और शासन के प्रश्न पर है।

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

“सार्वजनिक महत्व के ट्रस्टों की शासन-व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही क्यों आवश्यक है? संक्षेप में सुशासन-मानदंड सुझाइए।” (सामान्य अध्ययन-II; 150 शब्द)

उत्तर की रूपरेखा:

भूमिका में: बताएँ कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट नवंबर 2019 के अयोध्या निर्णय के अनुपालन में बना है — केंद्र ने 1993 के अर्जन अधिनियम के तहत 5 फ़रवरी 2020 को इसे गठित किया — और यह करोड़ों श्रद्धालुओं के दान (31 मार्च तक 5.82 अरब रुपये का चढ़ावा) से चलने वाली सार्वजनिक संस्था है, इसलिए उसका शासन सार्वजनिक हित का प्रश्न है; साथ ही लिखें कि चोरी का मामला आरोप-पत्र के बाद अदालत में विचाराधीन है, इसलिए आरोपों को सिद्ध तथ्य के रूप में न लिखें।

मुख्य भाग में: पारदर्शिता की कमी के तथ्य रखें: गठन-योजना और न्यास-विलेख सार्वजनिक नहीं हैं; CIC ने जून 2024 में RTI अधिनियम की धारा 8(1)(g) के तहत जानकारी न देने को सही ठहराया, और दिल्ली उच्च न्यायालय के 20 दिसंबर 2024 के आदेश के अनुसार ‘लोक प्राधिकारी’ (धारा 2(h)) का प्रश्न औपचारिक रूप से खुला है। जाँच में सामने आई कमियों (तदर्थ भर्ती, 2020 के आंतरिक ऑडिट में प्रबंधन को ‘अत्यंत अव्यावसायिक’ बताया जाना) को रिपोर्टेड बात के रूप में ही रखें, क्योंकि मूल रिपोर्ट या ऑडिट नहीं पढ़े गए। फिर सुशासन-मानदंड सुझाएँ: (1) नीति-निर्माण और संचालन का अलगाव — सितंबर 2026 की पहली CEO नियुक्ति (सेवानिवृत्त एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा) इसी दिशा का कदम; (2) नक़दी और चढ़ावे की गणना में नियंत्रण, अभिलेख और स्वतंत्र ऑडिट — न्यायालय के निर्देश पर SIT में फ़ोरेंसिक ऑडिटर शामिल किया गया; (3) सार्वजनिक पारदर्शिता और दान-वस्तुओं की सूची बनाए रखना।

निष्कर्ष में: निष्कर्ष में कहें कि सार्वजनिक दान से चलने वाली संस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही लोक-विश्वास की शर्त हैं; राजनीतिक दलों के मत भिन्न हैं (विपक्ष की ट्रस्ट भंग करने की माँग बनाम भाजपा का अवसरवाद का आरोप) — किसी पक्ष का समर्थन न करें।

अब तक की कार्यवाही (स्रोतों के अनुसार)

Reuters के अनुसार जून में आठ लोग गिरफ़्तार हुए और अधिकारियों ने कहा कि सात से लगभग 80 लाख रुपये बरामद हुए; ट्रस्ट ने चोरी की राशि नहीं बताई। 31 मार्च तक मंदिर को 5.82 अरब रुपये का चढ़ावा मिला था [प्रेस]। The Tribune के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार की तीन-सदस्यीय विशेष जाँच टीम (SIT) ने 23 जून को प्रारंभिक रिपोर्ट दी, जिसके बाद FIR दर्ज हुई; सर्वोच्च न्यायालय ने 13 जुलाई को केंद्र, उत्तर प्रदेश सरकार और ट्रस्ट को तीन जनहित याचिकाओं पर नोटिस जारी किया, जिनमें CBI जाँच और वित्त के ऑडिट की माँग है [प्रेस]।

The Hindu और Economic Times के अनुसार 20 जुलाई की सुनवाई में न्यायालय ने सुझाव दिया कि जाँच वरिष्ठ IPS अधिकारी के नेतृत्व वाली SIT करे, पक्षों को ‘राजनीति’ से बचने को कहा और दान-वस्तुओं की सूची (इन्वेंटरी) बनाए रखने की बात कही [प्रेस]। Mint और Hindustan Times के अनुसार 26 जुलाई को उत्तर प्रदेश सरकार ने SIT का पुनर्गठन किया — अब यह लखनऊ रेंज के IG के नेतृत्व में तीन IPS अधिकारियों की टीम है [प्रेस]। The Hindu के अनुसार 27 जुलाई को न्यायालय ने पुनर्गठित SIT में एक स्वतंत्र फ़ोरेंसिक ऑडिटर शामिल करने और दो सप्ताह में प्रगति-रिपोर्ट देने का निर्देश दिया [प्रेस]।

Times of India के अनुसार SIT ने 23 सितंबर को अयोध्या की एंटी-करप्शन कोर्ट में आठ आरोपियों के विरुद्ध आरोप-पत्र दाखिल किया। आरोप-पत्र के अनुसार कथित चोरी गणना-कक्ष के भीतर हुई, बैंक तक ले जाने में कटौती के साक्ष्य नहीं मिले; फ़ोरेंसिक ऑडिट में गणना-कक्ष से 105 बार अनधिकृत निकासी या छिपाने के उदाहरण मिले; 800 से अधिक दान-वस्तुओं के अभिलेखों में विसंगति नहीं मिली; एक को छोड़ शेष आरोपियों से कुल 79.85 लाख रुपये बरामद हुए; धाराएँ आपराधिक विश्वासघात और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की हैं [प्रेस]। सर्वोच्च न्यायालय ने आरोप-पत्र की प्रति अपने पास माँगी और अगली सुनवाई 2 नवंबर 2026 तय की [प्रेस]। Hindustan Times और नवभारत टाइम्स के अनुसार एंटी-करप्शन कोर्ट ने 23 सितंबर को संज्ञान लिया; छह आरोपियों को आरोप-पत्र की प्रतियाँ न मिलने से आरोप-निर्धारण की तारीख़ 7 से 14 अक्टूबर टली, और 8 अक्टूबर तक सभी आठ आरोपियों की जमानत-अर्जियाँ उस कोर्ट से खारिज हो चुकी हैं [प्रेस]। निर्मोही अखाड़े ने ट्रस्ट के पुनर्गठन और फ़ोरेंसिक ऑडिट के लिए आवेदन दिया बताया गया [प्रेस, आवेदन की माँगें]; उस पर क्या हुआ, इस अध्ययन में नहीं देखा गया। ट्रस्ट और सरकार के पक्ष उनके अदालती उत्तरों में हैं, जो यहाँ नहीं पढ़े गए।

ट्रस्ट कैसे बना और कैसे चलता है

Indian Express की व्याख्या के अनुसार ट्रस्ट का आधार नवंबर 2019 का अयोध्या निर्णय है, जिसमें न्यायालय ने केंद्र को तीन महीने में योजना बनाने को कहा। अयोध्या में कतिपय क्षेत्र के अर्जन अधिनियम, 1993 के तहत केंद्र ने 5 फ़रवरी 2020 को ट्रस्ट बनाया और अर्जित भूमि राजपत्र अधिसूचना से उसे सौंपी [प्रेस]। (5 फ़रवरी 2020 की तारीख़ और निर्णय-अनुपालन का तथ्य दिल्ली उच्च न्यायालय के एक आदेश में उद्धृत गृह मंत्रालय के पत्र से भी मेल खाता है — नीचे देखें।) यह न तो सामान्य निजी धार्मिक ट्रस्ट है और न राज्य-विधान से बना देवस्थान बोर्ड; Indian Express इसे ‘न्यायिक आदेश के अनुपालन में कार्यकारी कार्रवाई से बना सार्वजनिक धार्मिक ट्रस्ट’ कहता है [प्रेस, लेखक की व्याख्या]।

15-सदस्यीय ट्रस्ट में स्थायी, मनोनीत और पदेन सदस्य हैं, जिनमें केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार के प्रतिनिधि भी हैं। पहले दैनिक प्रशासन ट्रस्टियों और पदाधिकारियों में बँटा था; सितंबर 2026 से CEO-मॉडल लागू हुआ है। Indian Express के अनुसार तिरुपति, वैष्णो देवी, जगन्नाथ और काशी विश्वनाथ जैसे संस्थानों में अधिकारी या CEO-स्तर की व्यवस्था है [प्रेस]।

पारदर्शिता का सवाल

Indian Express के अनुसार ट्रस्ट की गठन-योजना और न्यास-विलेख सार्वजनिक नहीं हैं [प्रेस]। PTI की रिपोर्ट के अनुसार एक RTI आवेदन पर गृह मंत्रालय ने केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) को बताया कि योजना-संबंधी दस्तावेज़ ‘गोपनीय फ़ाइल’ में रखे गए हैं, और CIC ने जून 2024 में RTI अधिनियम की धारा 8(1)(g) के तहत जानकारी न देने को सही ठहराया [प्रेस]। गृह मंत्रालय की स्थिति रही है कि ट्रस्ट सरकार के स्वामित्व, नियंत्रण या वित्तपोषण में नहीं है, इसलिए वह RTI अधिनियम की धारा 2(h) के ‘लोक प्राधिकारी’ की परिभाषा में नहीं आता। लेकिन दिल्ली उच्च न्यायालय के 20 दिसंबर 2024 के आदेश (नीरज शर्मा बनाम PIO, गृह मंत्रालय, W.P.(C) 17602/2024 — खुला-डेटासेट पाठ पढ़ा गया) के अनुसार CIC ने इस सवाल का निर्णय नहीं किया था; न्यायालय ने CIC को दोनों पक्षों को सुनकर तय करने का निर्देश दिया, यानी ‘लोक प्राधिकारी’ का प्रश्न औपचारिक रूप से खुला है।

Indian Express की रिपोर्ट में कहा गया कि पुलिस जाँच में दैनिक कार्यों के लिए तदर्थ भर्ती और कुछ नियुक्ति-पत्र न मिलने की बात सामने आई, और 2020 के एक निजी आंतरिक ऑडिट ने निष्पादन-स्तर के प्रबंधन को ‘अत्यंत अव्यावसायिक’ बताया था, जिसमें SOP और वित्तीय अभिलेखों की कमी थी [प्रेस, गोपनीय स्रोतों/पूर्व रिपोर्टों पर आधारित]। इनकी मूल जाँच-रिपोर्ट या ऑडिट इस अध्ययन में नहीं पढ़े गए।

विश्लेषण

शासन-सुधार के तीन सवाल हैं: (1) पदाधिकारियों और प्रबंधकों की भूमिकाओं का अलगाव, यानी नीति-निर्माण ट्रस्टियों के पास और संचालन CEO के पास — सितंबर 2026 की नियुक्ति इसी दिशा का कदम है [प्रेस/विश्लेषण]; (2) नक़दी और चढ़ावे की गणना में नियंत्रण, अभिलेख और स्वतंत्र ऑडिट — न्यायालय के निर्देश पर SIT में फ़ोरेंसिक ऑडिटर शामिल किया गया [प्रेस/विश्लेषण]; (3) सार्वजनिक पारदर्शिता, क्योंकि करोड़ों श्रद्धालुओं के दान से चलने वाली संस्था के नियम सार्वजनिक नहीं हैं, और RTI के दायरे का सवाल अभी विचाराधीन है [प्रेस/विश्लेषण]। इन पर राजनीतिक दलों के मत भिन्न हैं: Reuters के अनुसार विपक्ष ने ट्रस्ट भंग करने और न्यायालय की निगरानी में जाँच की माँग की, जबकि भाजपा ने विपक्ष पर अवसरवाद का आरोप लगाया [प्रेस, पक्षों के कथन]। यहाँ किसी पक्ष का समर्थन नहीं किया गया।

परीक्षा की दृष्टि से

GS-2: धार्मिक संस्थाओं का शासन, पारदर्शिता, RTI और ‘लोक प्राधिकारी’ की अवधारणा (धारा 2(h)), न्यायपालिका और कार्यपालिका की भूमिका, जनहित याचिका। GS-4: लोक-विश्वास और संस्थागत जवाबदेही। प्रमुख बिंदु: अयोध्या निर्णय (2019) से ट्रस्ट का गठन (5 फ़रवरी 2020), 1993 का अर्जन अधिनियम, राज्य-निर्मित देवस्थान बोर्डों से अंतर, CEO मॉडल, पारदर्शिता का अंतर। मामला विचाराधीन है; उत्तर में आरोपों को सिद्ध तथ्य न लिखें।

स्रोत और सीमाएँ

• [प्रेस] Reuters, 7 जुलाई 2026 — https://www.reuters.com/world/asia-pacific/indias-temple-trust-reshuffles-leadership-after-donation-theft-scandal-2026-07-07/
• [प्रेस] The Indian Express (व्याख्या), 8 जुलाई 2026 — https://indianexpress.com/article/explained/ayodhya-ram-temple-trust-ceo-governance-10776127/
• [प्रेस] The Tribune, 20 जुलाई 2026 — https://www.tribuneindia.com/news/india/ram-temple-donation-theft-sit-to-file-status-report-in-supreme-court-on-monday/
• [प्रेस] PTI/ETV Bharat, 3 जुलाई 2026 — https://www.etvbharat.com/en/bharat/mha-kept-ram-temple-trust-scheme-records-in-confidential-file-cic-upheld-rti-denial-in-2024-enn26070306600
• [प्रेस] Mint, 6 जुलाई 2026 — https://www.livemint.com/news/india/why-is-ayodhya-ram-temple-trust-outside-the-rti-act-as-donation-theft-controversy-escalates-explained-11783334013627.html
• [प्रेस] Mint, 26 जुलाई 2026 — https://www.livemint.com/news/india/up-reconstitutes-sit-in-ram-temple-donation-embezzlement-case-three-ips-officers-to-lead-probe-11785057471631.html
• [प्रेस] The Hindu, 20 जुलाई 2026 — https://www.thehindu.com/news/national/ayodhya-ram-mandir-donations-theft-case-supreme-court-hearing-live-updates-july-20-2026/article71244171.ece
• [प्रेस] The Hindu, 27 जुलाई 2026 — https://www.thehindu.com/news/national/uttar-pradesh/ram-temple-row-sit-set-up-to-probe-alleged-embezzlement-of-donations-up-government-tells-supreme-court/article71272369.ece
• [प्रेस] The Hindu, 2 सितंबर 2026 — https://www.thehindu.com/news/national/uttar-pradesh/air-marshal-retd-jeetendra-mishra-appointed-first-ceo-of-ram-temple-trust/article71419469.ece
• [प्रेस] Times of India, 22 सितंबर 2026 — https://timesofindia.indiatimes.com/city/lucknow/ram-temples-first-ceo-takes-charge-trust-makes-policy-i-execute-it-on-the-ground/articleshow/134397457.cms
• [प्रेस] Times of India, 24 सितंबर 2026 — https://timesofindia.indiatimes.com/city/lucknow/ram-temple-donation-theft-took-place-inside-counting-centre-only-says-sit-chargesheet/articleshow/134445372.cms
• [प्रेस] Hindustan Times, 11 अक्टूबर 2026 — https://www.hindustantimes.com/cities/lucknow-news/ram-temple-donation-theft-case-charge-framing-deferred-as-six-accused-yet-to-get-chargesheet-copies-101791657300149.html
• [प्रेस] नवभारत टाइम्स, 9 अक्टूबर 2026 — https://navbharattimes.indiatimes.com/state/uttar-pradesh/ayodhya/ram-mandir-donation-theft-case-all-eight-accused-bail-rejected/articleshow/134824368.cms
• [न्यायालय का आदेश] दिल्ली उच्च न्यायालय, नीरज शर्मा बनाम PIO गृह मंत्रालय, W.P.(C) 17602/2024, 20 दिसंबर 2024 (खुला-डेटासेट पाठ; मूल PDF नहीं पढ़ा गया) — https://voxjuris.org/judgment/dhc-dlhc010959622024-241220/neeraj-sharma-v-pio-ministry-of-home-affairs-jkl-div-ayodhya-section-and-anr

सीमाएँ: अयोध्या निर्णय (2019), 1993 के अधिनियम और 5 फ़रवरी 2020 की अधिसूचना का मूल पाठ नहीं पढ़ा गया; संबंधित तथ्य न्यायालय के आदेशों में उद्धृत सरकारी पत्राचार और उपर्युक्त प्रेस-रिपोर्टों से सत्यापित हैं। SIT की सीलबंद रिपोर्ट और आरोप-पत्र का मूल पाठ नहीं पढ़ा गया; उनके बारे में लिखा सब कुछ समाचार-आधारित है। आरोपियों और कुछ व्यक्तियों के नाम जानबूझकर नहीं दिए गए। मामला विचाराधीन है; अदालत किसी भी आरोप का परीक्षण करेगी।

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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

संक्षिप्त उत्तर: Indian Express की व्याख्या के अनुसार ट्रस्ट का आधार नवंबर 2019 का अयोध्या निर्णय है, जिसमें न्यायालय ने केंद्र को तीन महीने में योजना बनाने को कहा।

प्रश्न: श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के गठन का आधार क्या है?

Indian Express की व्याख्या के अनुसार ट्रस्ट का आधार नवंबर 2019 का अयोध्या निर्णय है, जिसमें न्यायालय ने केंद्र को तीन महीने में योजना बनाने को कहा। अयोध्या में कतिपय क्षेत्र के अर्जन अधिनियम, 1993 के तहत केंद्र ने 5 फ़रवरी 2020 को ट्रस्ट बनाया और अर्जित भूमि राजपत्र अधिसूचना से उसे सौंपी।

प्रश्न: ट्रस्ट की पारदर्शिता को लेकर लेख में क्या प्रश्न उठाया गया है?

Indian Express के अनुसार ट्रस्ट की गठन-योजना और न्यास-विलेख सार्वजनिक नहीं हैं। PTI की रिपोर्ट के अनुसार एक RTI आवेदन पर गृह मंत्रालय ने केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) को बताया कि योजना-संबंधी दस्तावेज़ ‘गोपनीय फ़ाइल’ में रखे गए हैं, और CIC ने जून 2024 में RTI अधिनियम की धारा 8(1)(g) के तहत जानकारी न देने को सही ठहराया।

प्रश्न: ट्रस्ट की शासन-व्यवस्था सुधारने के लिए लेख में किन पहलुओं पर जोर है?

शासन-सुधार के तीन सवाल हैं: (1) पदाधिकारियों और प्रबंधकों की भूमिकाओं का अलगाव, यानी नीति-निर्माण ट्रस्टियों के पास और संचालन CEO के पास – सितंबर 2026 की नियुक्ति इसी दिशा का कदम है; (2) नक़दी और चढ़ावे की गणना में नियंत्रण, अभिलेख और स्वतंत्र ऑडिट – न्यायालय के निर्देश पर SIT में फ़ोरेंसिक ऑडिटर शामिल किया गया; (3) सार्वजनिक पारदर्शिता, क्योंकि करोड़ों श्रद्धालुओं के दान से चलने वाली संस्था के नियम सार्वजनिक नहीं हैं, और RTI के दायरे का सवाल अभी विचाराधीन है। इन पर राजनीतिक दलों के मत भिन्न हैं: Reuters के अनुसार विपक्ष ने ट्रस्ट भंग करने और न्यायालय की निगरानी में जाँच की माँग की, जबकि भाजपा ने विपक्ष पर अवसरवाद का आरोप लगाया।

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