खबरों में क्यों
द हिंदू के 12 नवंबर 2026 के ऑप-एड “Reset tax on transfer of property” ने संपत्ति हस्तांतरण पर लगने वाले स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क (Stamp Duty and Registration fees – SDR) की मौजूदा व्यवस्था की समीक्षा करते हुए सुधार का सुझाव दिया है। लेखक के अनुसार SDR संपत्ति की कुल प्रभावी लागत बढ़ाता है, और संपत्ति-मूल्य स्वयं SDR का फलन बन गया है – यह विरोधाभास काले धन और कम घोषणा (undervaluation) को बढ़ावा देता है।
SDR के आंकड़े
- राजस्व-हिस्सेदारी: 2024-25 में SDR से राज्यों के स्व-कर राजस्व का 11.7% संचित हुआ।
- राज्य-तुलना: तमिलनाडु ने अपने स्व-कर राजस्व का 11.3% SDR से जुटाया, जबकि महाराष्ट्र 14.8% और कर्नाटक 12.3% – यानी तमिलनाडु में सुधार की गुंजाइश।
- राजस्व संवर्धन समिति: तमिलनाडु सरकार ने हाल ही में स्व-कर और गैर-कर राजस्व मजबूत करने के लिए Revenue Augmentation Committee गठित की है; लेखक का सुझाव है कि समिति अन्य राज्यों की कर-नीतियों से सीख ले।
विरोधाभास और समाधान
SDR संपत्ति के वैध स्वामित्व-हस्तांतरण पर लगता है, इसलिए कुल लागत बढ़ाता है। कम घोषणा रोकने के लिए राज्य गाइडलाइन वैल्यू तय करते हैं और उससे नीचे पंजीकरण नहीं होने देते; व्यवहार में वास्तविक कीमत गाइडलाइन वैल्यू से काफी ऊपर होती है, जिससे अंतर नकद (काला धन) में चला जाता है।
लेखक का समाधान: गाइडलाइन वैल्यू को वैज्ञानिक प्रक्रिया से तय करें और समय-समय पर संशोधित करें; साथ ही SDR दर ऐसी हो कि पक्षकार संपत्ति का सही मूल्य घोषित करने के लिए प्रोत्साहित हों।
परीक्षा के लिए महत्त्व
- कुंजी तथ्य: 2024-25 में SDR = राज्यों के स्व-कर राजस्व का 11.7%; TN 11.3%, MH 14.8%, KA 12.3%; TN की Revenue Augmentation Committee।
- विश्लेषण-कोण: उच्च SDR → कम घोषणा → काला धन; लागत-दर और अनुपालन का संतुलन (Laffer-प्रकार तर्क)।
- संभावित भ्रम: SDR यहाँ Special Drawing Rights नहीं, Stamp Duty and Registration fees है।
मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न
“उच्च स्टाम्प शुल्क राजस्व बढ़ाने के बजाय काले धन को बढ़ावा दे सकता है।” टिप्पणी कीजिए। (250 शब्द, 15 अंक)
उत्तर की रूपरेखा:
भूमिका में: SDR की परिभाषा और 2024-25 के आंकड़े (स्व-कर राजस्व का 11.7%)।
मुख्य भाग में: काले धन का कड़ी – उच्च दर → कम घोषणा → नकद भुगतान → पुनः रियल-एस्टेट में निवेश; गाइडलाइन वैल्यू और बाजार-मूल्य की खाई; समाधान – वैज्ञानिक गाइडलाइन वैल्यू, दर-युक्तिकरण, अन्य राज्यों की सर्वोत्तम प्रथाएं।
निष्कर्ष में: दर और अनुपालन का संतुलन ही राजस्व और पारदर्शिता दोनों दे सकता है; TN की Revenue Augmentation Committee इसका उदाहरण बन सकती है।
प्रिलिम्स परीक्षा अभ्यास प्रश्न
2024-25 में स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क (SDR) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. SDR ने राज्यों के स्व-कर राजस्व का 11.7% योगदान दिया
2. तमिलनाडु ने अपने स्व-कर राजस्व का 14.8% SDR से जुटाया
3. महाराष्ट्र की SDR-हिस्सेदारी कर्नाटक से अधिक है
उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?
(a) केवल एक
(b) केवल दो
(c) तीनों
(d) कोई नहीं
उत्तर और व्याख्या
उत्तर: (b)
कथन 1 सही (11.7%)। कथन 2 गलत – तमिलनाडु 11.3%, जबकि 14.8% महाराष्ट्र का है। कथन 3 सही – महाराष्ट्र 14.8% बनाम कर्नाटक 12.3%।
तमिलनाडु सरकार द्वारा स्व-कर और गैर-कर राजस्व मजबूत करने के लिए हाल ही में गठित समिति कौन-सी है?
(a) राजस्व सुधार आयोग
(b) Revenue Augmentation Committee
(c) वित्त सलाहकार परिषद
(d) कर सरलीकरण समिति
उत्तर और व्याख्या
उत्तर: (b)
तमिलनाडु ने स्व-कर व गैर-कर राजस्व बढ़ाने के लिए Revenue Augmentation Committee गठित की है।
स्रोत
द हिंदू (ऑप-एड): Reset tax on transfer of property, 12 नवंबर 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
संक्षिप्त उत्तर: द हिंदू के 12 नवंबर 2026 के ऑप-एड ने स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क (SDR) व्यवस्था की समीक्षा की है। लेखक के अनुसार उच्च SDR कुल लागत बढ़ाता है और कम घोषणा (undervaluation) व काले धन को बढ़ावा देता है; समाधान वैज्ञानिक गाइडलाइन वैल्यू और दर-युक्तिकरण है।
प्रश्न: यहाँ SDR का अर्थ क्या है?
यहाँ SDR का अर्थ Stamp Duty and Registration fees (स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क) है – Special Drawing Rights नहीं।
प्रश्न: SDR के प्रमुख आंकड़े क्या हैं?
2024-25 में SDR से राज्यों के स्व-कर राजस्व का 11.7% संचित हुआ। तमिलनाडु ने 11.3%, महाराष्ट्र 14.8% और कर्नाटक 12.3% हिस्सा SDR से जुटाया।
प्रश्न: सुधार के लिए क्या सुझाव दिए गए हैं?
गाइडलाइन वैल्यू को वैज्ञानिक प्रक्रिया से तय कर समय-समय पर संशोधित करना, और SDR दर ऐसी रखना कि पक्षकार सही मूल्य घोषित करने के लिए प्रोत्साहित हों। तमिलनाडु की नवगठित Revenue Augmentation Committee अन्य राज्यों की कर-नीतियों से सीख ले सकती है।
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