सूचना प्रौद्योगिकी कानून और परीक्षा | समाचार संदर्भ: 16 जून 2026 | प्रकाशित: 23 अक्टूबर 2026
खबरों में क्यों
16 जून 2026 को सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69A के तहत टेलीग्राम तक पहुँच 22 जून तक रोकने का अंतरिम आदेश दिया। कारण था 21 जून को होने वाली NEET-UG 2026 की पुनःपरीक्षा से पहले फ़र्ज़ी पेपर-लीक के दावों और धोखाधड़ी की शिकायतें। टेलीग्राम ने दिल्ली हाई कोर्ट में आदेश को चुनौती दी। न्यायमूर्ति तेजस करिया ने 19 जून 2026 को याचिका खारिज कर दी। यह फ़ैसला किसी पूरे प्लेटफ़ॉर्म को रोकने की सरकार की शक्ति के बारे में है, इसलिए परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है।
घटनाक्रम (हाई कोर्ट के फ़ैसले के अनुसार)
- 21 मई: NTA ने MeitY को NEET-UG 2026 के संबंध में टेलीग्राम के दुरुपयोग की जानकारी दी।
- 1 और 3 जून: MeitY ने नोटिस भेजकर टेलीग्राम और NTA के साथ 3 जून को बैठक की। टेलीग्राम ने 2 जून को जवाब दिया था।
- 9 जून: MeitY ने टेलीग्राम को चैनलों, खातों और बॉट के URL की सूची भेजी। टेलीग्राम के अनुसार सूची में 1,300 URL थे और उसने 900 बंद किए। यह टेलीग्राम का कथन है।
- 16 जून: अंतरिम आदेश। टेलीग्राम को एक घंटे के भीतर भारत में रोकना (22 जून तक), संदेश बदलने (एडिट) की सुविधा 30 जून तक बंद करना, और दूरसंचार विभाग को ऐप स्टोर और इंटरनेट प्रदाताओं को निर्देश देना। मामला नियम 7 की समिति को भेजा गया।
- 17 और 18 जून: समिति ने 17 जून को पक्षों को सुना। 18 जून को अंतिम आदेश आया, जिसने अंतरिम निर्देश कायम रखे।
- 19 जून: हाई कोर्ट का फ़ैसला (18 जून को सुरक्षित, 19 जून को सुनाया गया)।
हाई कोर्ट ने क्या तय किया
अवकाश-न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति तेजस करिया ने दो प्रश्न तय किए: क्या आदेश में बिना विचार किए निर्णय लिया गया, और क्या पूरे प्लेटफ़ॉर्म को अस्थायी रूप से रोकना आनुपातिक है।
- विवेक का प्रयोग: कोर्ट ने माना कि आदेश संबंधित सामग्री पर विचार करके दिए गए थे। इसलिए यह आरोप नहीं माना गया।
- शक्ति: धारा 2(1)(v) में “सूचना” में कोड, कंप्यूटर प्रोग्राम, सॉफ़्टवेयर और डेटाबेस भी आते हैं। कोर्ट ने इसे व्यापक अर्थ में पढ़ा और कहा कि इस वजह से धारा 69A के तहत किसी ऐप या प्लेटफ़ॉर्म तक पहुँच रोकने का निर्देश भी दिया जा सकता है।
- आनुपातिकता: कोर्ट ने अनुराधा भसीन के फ़ैसले की कसौटी (वैध उद्देश्य, तार्किक संबंध, आवश्यकता, कम-से-कम प्रतिबंधात्मक उपाय) लागू की। कोर्ट ने टेलीग्राम की बनावट को ध्यान में रखा: बड़े चैनल, क्लाउड-आधारित भंडारण, बॉट, यूज़रनेम, मिरर चैनल और बाद में संदेश बदलने की सुविधा। कोर्ट के अनुसार चैनल-दर-चैनल कार्रवाई कारगर नहीं रही थी। रोक केवल 22 जून तक और एडिट-प्रतिबंध 30 जून तक सीमित था, इसलिए कोर्ट ने उसे कम-से-कम प्रतिबंधात्मक और आनुपातिक माना।
- सरकार के कथन: फ़ैसले के अनुसार अंतिम आदेश में कहा गया कि I4C ने अक्टूबर 2024 से कम से कम 35 मौकों पर टेलीग्राम से सुधारात्मक कदम माँगे थे, और परीक्षा में लगभग 22 लाख अभ्यर्थी थे। टेलीग्राम के लगभग 15 करोड़ भारतीय उपयोगकर्ताओं का ज़िक्र टेलीग्राम की दलील में है।
बाद की जानकारी (प्रकाशन तिथि तक की रिपोर्टों के अनुसार)
- द हिंदू के अनुसार 23 जून 2026 को भारत में टेलीग्राम तक पहुँच बहाल होने लगी, कुछ प्रदाताओं ने देर से बहाल की। उसी रिपोर्ट के अनुसार इंटरनेट फ़्रीडम फ़ाउंडेशन के संस्थापक अपार गुप्ता ने अपनी निजी राय में कहा कि फ़ैसला “प्लेटफ़ॉर्म आधारित अवरोध को सामान्य बना देगा।”
- CNBC-TV18 (1 जुलाई) के अनुसार टेलीग्राम ने संदेश बदलने की सुविधा बहाल कर दी।
- इस फ़ैसले के विरुद्ध अपील की स्थिति जाँची नहीं गई।
पृष्ठभूमि: NEET-UG 2026 (समाचार रिपोर्टों के अनुसार)
फ़ैसले में 3 मई 2026 की परीक्षा के रद्द होने का ज़िक्र है। हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार परीक्षा 12 मई को रद्द हुई, एक लीक हुए “गेस पेपर” और असली पेपर के बीच समानता मिलने के बाद; CBI जाँच और 13 गिरफ़्तारियाँ हुईं। बीबीसी के अनुसार आदेश की घोषणा के कई घंटे बाद भी ऐप भारत में उपलब्ध था और अमल का तरीका साफ़ नहीं था; कार्यकर्ताओं ने इसे “बैंड-एड समाधान” कहा।
परीक्षा की दृष्टि से
- प्रारंभिक: आईटी अधिनियम की धारा 69A, धारा 2(1)(v) की “सूचना” की परिभाषा, 2009 के अवरोध नियम (नियम 7 की समिति), NTA, I4C, अनुराधा भसीन (आनुपातिकता)।
- मुख्य परीक्षा (GS-2): अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध, आनुपातिकता का सिद्धांत, डिजिटल मध्यवर्तियों का नियमन और परीक्षा की शुचिता।
- संभावित प्रश्न: क्या किसी पूरे प्लेटफ़ॉर्म को रोकना आनुपातिकता की कसौटी पर उचित ठहराया जा सकता है? टेलीग्राम प्रकरण के संदर्भ में परखिए।
स्रोत
- दिल्ली हाई कोर्ट: टेलीग्राम FZ LLC बनाम भारत संघ, W.P.(C) 8259/2026, 19 जून 2026
- बीबीसी, 16 जून 2026
- हिंदुस्तान टाइम्स, 20 जून 2026
- द हिंदू, 23 जून 2026
- CNBC-TV18, 1 जुलाई 2026
सीमाएँ: हाई कोर्ट के फ़ैसले के तथ्य, आदेश, मुख्य दलीलें और विश्लेषण वाले भाग पढ़े गए, हर दलील पंक्ति-दर-पंक्ति नहीं। MeitY के मूल आदेश स्वतंत्र रूप से नहीं पढ़े गए; उनके अंश फ़ैसले में उद्धृत रूप में देखे गए। 900/1,300 URL टेलीग्राम की दलील हैं। CNBC-TV18 में हाई कोर्ट का फ़ैसला 23 जून लिखा है, जबकि फ़ैसले का पाठ 19 जून की तिथि बताता है; यहाँ फ़ैसले की तिथि ली गई है। अपील की स्थिति जाँची नहीं गई। यह मामला न्यायिक और संवेदनशील है, इसलिए पक्षों के तर्क उनके नाम से लिखे गए हैं।
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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
संक्षिप्त उत्तर: 16 जून 2026 को सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69A के तहत टेलीग्राम तक पहुँच 22 जून तक रोकने का अंतरिम आदेश दिया। कारण था 21 जून को होने वाली NEET-UG 2026 की पुनःपरीक्षा से पहले फ़र्ज़ी पेपर-लीक के दावों और धोखाधड़ी की शिकायतें।
प्रश्न: टेलीग्राम की अस्थायी रोक और हाई कोर्ट की याचिका का क्या विवरण है?
16 जून 2026 को सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69A के तहत टेलीग्राम तक पहुँच 22 जून तक रोकने का अंतरिम आदेश दिया। कारण था 21 जून को होने वाली NEET-UG 2026 की पुनःपरीक्षा से पहले फ़र्ज़ी पेपर-लीक के दावों और धोखाधड़ी की शिकायतें। टेलीग्राम ने दिल्ली हाई कोर्ट में आदेश को चुनौती दी। न्यायमूर्ति तेजस करिया ने 19 जून 2026 को याचिका खारिज कर दी।
प्रश्न: हाई कोर्ट ने धारा 69A में प्लेटफ़ॉर्म रोकने की शक्ति कैसे समझी?
शक्ति: धारा 2(1)(v) में “सूचना” में कोड, कंप्यूटर प्रोग्राम, सॉफ़्टवेयर और डेटाबेस भी आते हैं। कोर्ट ने इसे व्यापक अर्थ में पढ़ा और कहा कि इस वजह से धारा 69A के तहत किसी ऐप या प्लेटफ़ॉर्म तक पहुँच रोकने का निर्देश भी दिया जा सकता है।
प्रश्न: टेलीग्राम रोक की आनुपातिकता पर कोर्ट का तर्क क्या था?
आनुपातिकता: कोर्ट ने अनुराधा भसीन के फ़ैसले की कसौटी (वैध उद्देश्य, तार्किक संबंध, आवश्यकता, कम-से-कम प्रतिबंधात्मक उपाय) लागू की। कोर्ट ने टेलीग्राम की बनावट को ध्यान में रखा: बड़े चैनल, क्लाउड-आधारित भंडारण, बॉट, यूज़रनेम, मिरर चैनल और बाद में संदेश बदलने की सुविधा। कोर्ट के अनुसार चैनल-दर-चैनल कार्रवाई कारगर नहीं रही थी। रोक केवल 22 जून तक और एडिट-प्रतिबंध 30 जून तक सीमित था, इसलिए कोर्ट ने उसे कम-से-कम प्रतिबंधात्मक और आनुपातिक माना।
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