विज्ञान-प्रौद्योगिकी | समाचार संदर्भ: 1 जुलाई 2026 | प्रकाशित: 22 अक्टूबर 2026
खबरों में क्यों
व्हाट्सऐप ने “यूज़रनेम” की सुविधा लाने की घोषणा की, जिसे MeitY के नोटिस में 29 जून 2026 की सार्वजनिक घोषणा बताया गया है। इसमें उपयोगकर्ता पहले से अपना एक यूज़रनेम आरक्षित कर सकते हैं, और सुविधा पूरी तरह चालू होने पर किसी नए व्यक्ति से बातचीत शुरू करने के लिए फ़ोन नंबर बताना ज़रूरी नहीं रहेगा। इसके बाद, 1 जुलाई 2026 को (रॉयटर्स और इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्टों के अनुसार), इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने कंपनी को नोटिस भेजकर पूछा कि इस सुविधा पर कार्रवाई क्यों न की जाए, और सुविधा तब तक शुरू न करने को कहा जब तक सरकार से परामर्श पूरा न हो जाए।
यूज़रनेम सुविधा क्या है?
- व्हाट्सऐप के ब्लॉग के अनुसार उपयोगकर्ता सेटिंग्स > अकाउंट > यूज़रनेम में जाकर नाम आरक्षित कर सकते हैं। सुविधा इसी वर्ष बाद में शुरू होनी थी।
- कोई निर्देशिका या सुझाव नहीं होगा। पहली बार संपर्क करने के लिए सामने वाले को आपका ठीक-ठीक यूज़रनेम पता होना चाहिए।
- एक वैकल्पिक “यूज़रनेम की” (कुंजी) लगाई जा सकती है, जिसके बिना कोई संदेश नहीं भेज पाएगा।
- यूज़रनेम चालू रखने पर पहली बार संदेश पाने वाले को आपका फ़ोन नंबर नहीं दिखेगा।
- कंपनी के प्रवक्ता (रॉयटर्स के अनुसार) के मुताबिक खाता बनाने के लिए फ़ोन नंबर तब भी चाहिए और सुविधा अभी चालू नहीं हुई है।
सरकार की आपत्ति
नोटिस की जो प्रति मीडियानामा ने प्रकाशित की है, उसके अनुसार मंत्रालय का कहना है कि यह सुविधा ऑनलाइन धोखाधड़ी, फ़िशिंग, “डिजिटल अरेस्ट” जैसे घोटालों और छद्म-रूप (किसी और का रूप धरने) के मामलों को काफ़ी हद तक बढ़ा सकती है। मंत्रालय को यह भी आशंका है कि लोग असली व्यक्तियों, सरकारी संस्थाओं या वित्तीय संस्थानों से मिलते-जुलते यूज़रनेम ले सकते हैं।
- नोटिस में व्हाट्सऐप को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 और आईटी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 के तहत “महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यवर्ती” बताया गया है। इन्हीं के तहत उस पर उचित सावधानी (ड्यू डिलिजेंस) के दायित्व हैं।
- धारा 79 के अंतर्गत मध्यवर्ती को मिलने वाली दायित्व-सुरक्षा इन दायित्वों के पालन पर निर्भर है। नोटिस में धारा 66C और 66D (पहचान की चोरी और छद्म-रूप से धोखाधड़ी) तथा नियम 3 और 4 का भी उल्लेख है।
- कंपनी से तीन दिन में विस्तृत स्पष्टीकरण माँगा गया।
- इंडियन एक्सप्रेस ने वरिष्ठ अधिकारियों के हवाले से लिखा कि गृह मंत्रालय ने भी चिंता जताई है और सरकार जोखिम का आकलन करेगी। एक अधिकारी के अनुसार, पर्याप्त सुरक्षा उपाय न मिले तो सुविधा रोकने पर भी विचार हो सकता है। ये बातें नाम न बताने वाले अधिकारियों के कथन हैं।
कंपनी का पक्ष और आलोचना
- व्हाट्सऐप के अनुसार इस सुविधा में घोटालों से बचाव की कई परतें हैं: नए लोगों से संपर्क करने की सीमा, यूज़रनेम का अंदाज़ा लगाने की बार-बार कोशिशों पर रोक, और सार्वजनिक हस्तियों, सरकारी संस्थाओं और सत्यापित मेटा खातों के नामों का आरक्षण।
- रॉयटर्स के अनुसार इंटरनेट फ़्रीडम फ़ाउंडेशन ने कहा कि किसी सुविधा को शुरू होने से पहले रोकने या मंज़ूर करने का अधिकार देने वाला कोई प्रावधान नहीं है। डिजिटल अधिकार समूहों का कहना था कि निर्देश का कानूनी आधार स्पष्ट नहीं है।
बाद की जानकारी (प्रकाशन तिथि तक की रिपोर्टों के अनुसार)
- 7 जुलाई: PTI (इंडियन एक्सप्रेस) के अनुसार सूत्रों ने बताया कि व्हाट्सऐप को जवाब देने के लिए तीन दिन और मिले, और कंपनी ने आश्वासन दिया कि चर्चा पूरी होने तक भारत में सुविधा शुरू नहीं करेगी। मेटा की एक टीम 3 जुलाई को मंत्रालय के अधिकारियों से मिली थी।
- 13 जुलाई: इंडिया टुडे ने सूत्रों के हवाले से लिखा कि मेटा ने लिखित जवाब दे दिया है और सुविधा रोके रखने का आश्वासन दोहराया है। मंत्रालय जवाब की जाँच कर रहा है। उसी रिपोर्ट के अनुसार टेलीग्राम, सिग्नल और अराट्टै को भी ऐसे नोटिस भेजे गए हैं, जिनमें पहले से यूज़रनेम की सुविधा है।
- 13 जुलाई: बिज़नेसलाइन (PTI) के अनुसार आईटी सचिव एस. कृष्णन ने कहा कि कुछ मंचों के जवाब मिल गए हैं और उनकी जाँच के बाद सरकार अपना रुख बताएगी। उनके अनुसार मंचों को जवाब के लिए 7 से 10 दिन दिए गए थे, जबकि नोटिस में तीन दिन लिखे थे।
- 5 अगस्त: CNBC-TV18 के अनुसार मेटा के वैश्विक प्रतिनिधिमंडल ने MeitY के अधिकारियों से मुलाकात की, जिसमें व्हाट्सऐप की यूज़रनेम नीति पर भी चर्चा हुई।
- 18 अक्टूबर: डिजिट ने एक्स पर एक टिप्स्टर की पोस्ट के आधार पर लिखा कि व्हाट्सऐप भारत में यूज़रनेम से खोज का परीक्षण कर रहा है। यह दावा व्हाट्सऐप ने पुष्ट नहीं किया है।
परीक्षा की दृष्टि से
- निजता (गोपनीयता) बनाम सुरक्षा और धोखाधड़ी की रोकथाम: संदेश भेजने वाले मंचों के नियमन का प्रश्न।
- मध्यवर्ती की “सुरक्षित बंदरगाह” (धारा 79) और उचित-सावधानी की बाध्यता; सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और आईटी नियम, 2021 की भूमिका।
- डिजिटल अरेस्ट जैसे साइबर-अपराध और उनसे निपटने में सरकार व तकनीकी कंपनियों की ज़िम्मेदारी।
- मुख्य परीक्षा के लिए प्रश्न: क्या सरकार किसी सुविधा को शुरू होने से पहले रोक सकती है? निजता और सुरक्षा के बीच संतुलन कैसे बने?
स्रोत
- व्हाट्सऐप ब्लॉग: यूज़रनेम आरक्षित करने का समय
- MeitY के नोटिस की प्रति (मीडियानामा पर प्रकाशित)
- रॉयटर्स, 1-2 जुलाई 2026
- इंडियन एक्सप्रेस, 2 जुलाई 2026
- इंडियन एक्सप्रेस (PTI), 7 जुलाई 2026
- इंडिया टुडे, 13 जुलाई 2026
- बिज़नेसलाइन (PTI), 13 जुलाई 2026
- CNBC-TV18, 5 अगस्त 2026
- डिजिट, 18 अक्टूबर 2026
सीमाएँ: मेटा का लिखित जवाब और सरकार का अंतिम रुख इन रिपोर्टों में नहीं मिला; मेटा के आश्वासन की बात सूत्रों पर आधारित है। नोटिस की प्रति मीडियानामा पर है और सरकारी स्रोत से नहीं पढ़ी गई। नोटिस जारी होने की तिथि (1 जुलाई) रॉयटर्स और इंडियन एक्सप्रेस की दिनांकित रिपोर्टों से है। 29 जून की घोषणा-तिथि केवल नोटिस के पाठ में लिखी मिली; व्हाट्सऐप के ब्लॉग पर तारीख नहीं दिखी। सुविधा की ताज़ा स्थिति स्रोतों में देखें।
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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
संक्षिप्त उत्तर: व्हाट्सऐप ने “यूज़रनेम” की सुविधा लाने की घोषणा की, जिसे MeitY के नोटिस में 29 जून 2026 की सार्वजनिक घोषणा बताया गया है। इसमें उपयोगकर्ता पहले से अपना एक यूज़रनेम आरक्षित कर सकते हैं, और सुविधा पूरी तरह चालू होने पर किसी नए व्यक्ति से बातचीत शुरू करने के लिए फ़ोन नंबर बताना ज़रूरी नहीं रहेगा।
प्रश्न: व्हाट्सऐप यूज़रनेम सुविधा की घोषणा और सरकारी नोटिस का क्या संदर्भ था?
व्हाट्सऐप ने “यूज़रनेम” की सुविधा लाने की घोषणा की, जिसे MeitY के नोटिस में 29 जून 2026 की सार्वजनिक घोषणा बताया गया है। इसमें उपयोगकर्ता पहले से अपना एक यूज़रनेम आरक्षित कर सकते हैं, और सुविधा पूरी तरह चालू होने पर किसी नए व्यक्ति से बातचीत शुरू करने के लिए फ़ोन नंबर बताना ज़रूरी नहीं रहेगा। इसके बाद, 1 जुलाई 2026 को (रॉयटर्स और इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्टों के अनुसार), इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने कंपनी को नोटिस भेजकर पूछा कि इस सुविधा पर कार्रवाई क्यों न की जाए, और सुविधा तब तक शुरू न करने को कहा जब तक सरकार से परामर्श पूरा न हो जाए।
प्रश्न: यूज़रनेम सुविधा पर सरकार की आपत्तियाँ क्या थीं?
नोटिस की जो प्रति मीडियानामा ने प्रकाशित की है, उसके अनुसार मंत्रालय का कहना है कि यह सुविधा ऑनलाइन धोखाधड़ी, फ़िशिंग, “डिजिटल अरेस्ट” जैसे घोटालों और छद्म-रूप (किसी और का रूप धरने) के मामलों को काफ़ी हद तक बढ़ा सकती है। मंत्रालय को यह भी आशंका है कि लोग असली व्यक्तियों, सरकारी संस्थाओं या वित्तीय संस्थानों से मिलते-जुलते यूज़रनेम ले सकते हैं।
प्रश्न: यूज़रनेम के जरिए पहली बार संपर्क करने के लिए क्या शर्त बताई गई?
कोई निर्देशिका या सुझाव नहीं होगा। पहली बार संपर्क करने के लिए सामने वाले को आपका ठीक-ठीक यूज़रनेम पता होना चाहिए।
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