चुनाव चिह्नों के नियम: क्या ‘तिलचट्टा’ चुनाव चिह्न बन सकता है?

राजव्यवस्था | समाचार संदर्भ: 9 जून 2026 (कॉकरोच जनता पार्टी-प्रकरण; आदेश-पाठ मार्च 2026 तक संशोधित) | प्रकाशित: 22 अक्टूबर 2026

मुख्य न्यायमूर्ति सूर्यकांत की एक सुनवाई में बेरोज़गार युवाओं के एक वर्ग के लिए “कॉकरोच” टिप्पणी के बाद व्यंग्यात्मक ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (CJP) चर्चा में है; संस्थापक अभिजीत डिपके के अनुसार यह “युवा दबाव समूह” है, जिसने 6 जून को जंतर-मंतर पर पहला विरोध-प्रदर्शन किया [प्रेस]। सवाल उठा: क्या चुनाव आयोग ‘तिलचट्टा’ चुनाव चिह्न आवंटित कर सकता है? आयोग के अधिकारियों के अनुसार संभावना नहीं — 1990 के दशक से पशु चिह्न आवंटित नहीं किए जा रहे [प्रेस]।

चुनाव चिह्नों का नियम-ढाँचा

चुनाव आयोग चुनाव चिह्न (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968 के तहत चिह्न आवंटित करता है; आदेश का संशोधित रूप (मार्च 2026 तक संशोधन सहित) आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है [प्राथमिक — eci.gov.in]। मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय/राज्य दलों के उम्मीदवारों को उनका आरक्षित चिह्न मिलता है [प्राथमिक] (जैसे भाजपा को कमल, कांग्रेस को पंजा [प्रेस])। अमान्यता प्राप्त दलों (पंजीकृत, परंतु मान्यता-मानदंड न पूरे करने वाले) और निर्दलीय उम्मीदवारों को ‘मुक्त चिह्नों’ (free symbols) की सूची से चिह्न दिया जाता है [प्राथमिक]। पंजीकृत अमान्यता प्राप्त दल सामान्य चिह्न की रियायत के लिए दस मुक्त चिह्नों की अग्रिमता-सूची दे सकते हैं, परंतु आदेश की भाषा है कि आयोग उसे ‘विचार’ (may consider) कर सकता है (पैरा 10B); निर्दलीय उम्मीदवारी एक मुक्त चिह्न चुनता है और टकराव की स्थिति में आवंटन पैरा 12 के नियमों (जैसे लॉटरी) से होता है [प्राथमिक]।

मुक्त चिह्न सूची: क्या-क्या है

आयोग समय-समय पर सूची संशोधित करता है; नवीनतम सूची 23 मई 2025 को प्रकाशित हुई, जिसमें 184 चिह्न हैं — फल, सब्ज़ियाँ, घरेलू उपकरण, कृषि-औज़ार, खेल-सामग्री आदि (जैसे एयर-कंडीशनर, गुब्बारा, डोरबेल, कूड़ादान, तवा, कटहल, अंगूर; इमर्शन रॉड, कुंडी, मिक्सर, टूथब्रश, टीवी रिमोट; केक-टॉफ़ी भी) [प्रेस]। कुछ चिह्न कुछ राज्यों/केंद्र-शासित प्रदेशों को छोड़कर ही आवंटित हो सकते हैं — जैसे ‘सेब’ अरुणाचल, असम, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नगालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, पुडुचेरी, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक को छोड़कर; कारण: वहाँ वह चिह्न किसी मान्यता प्राप्त राज्य-दल को आवंटित है [प्रेस]। दो अलग राज्यों के दो मान्यता प्राप्त दलों का एक ही चिह्न हो सकता है — आदेश में निषेध नहीं; इसका उल्लेख स्वयं आदेश की एक परंतुक-व्यवस्था में भी है [प्राथमिक]।

पशु चिह्नों पर रोक

1990 के दशक में पशु-कल्याण कार्यकर्ताओं के अभ्यावेदन के बाद आयोग ने पशुओं को चुनाव चिह्न के रूप में आवंटित करना बंद कर दिया [प्रेस]। पीपल फ़ॉर एनिमल्स संस्थापक मेनका गांधी ने PFA वेबसाइट पर लिखा कि 1989 के तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में जयललिता-नेतृत्व AIADMK गुट को ‘मुर्गा’ चिह्न आवंटित हुआ था; उनके दावे के अनुसार प्रचार में तेज़ रफ़्तार वाहनों पर हज़ारों मुर्गे बाँधे गए, जिससे उनकी मौत हुई [प्रेस — मेनका गांधी का दावा]। प्रतिबंध से पहले गठित बहुजन समाज पार्टी का ‘हाथी’ चिह्न कुछ अपवादों में से एक है [प्रेस]।

परीक्षा की दृष्टि से

• GS-2 (राजव्यवस्था): चुनाव आयोग की चिह्न-आवंटन शक्ति; चुनाव चिह्न (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968; मान्यता प्राप्त बनाम अमान्यता प्राप्त दल; आरक्षित बनाम मुक्त चिह्न [प्रेस/प्राथमिक]।
• चुनाव-प्रक्रिया: अमान्यता प्राप्त दल की अग्रिमता-सूची आयोग के लिए बाध्यकारी नहीं — आदेश की भाषा ‘may consider’ है (पैरा 10B) [प्राथमिक]; चिह्न-सूची में राज्य-वार अपवाद (जैसे सेब) हो सकते हैं [प्रेस]।
• करेंट अफेयर्स: ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ घटनाक्रम (जून 2026); मुक्त चिह्न सूची 23 मई 2025 — 184 चिह्न [प्रेस]।

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

“चुनाव आयोग का चिह्न-आवंटन तंत्र निष्पक्ष चुनाव को कैसे सुनिश्चित करता है? संक्षेप में मुक्त चिह्नों और आरक्षण के नियम बताइए।” (सामान्य अध्ययन-II; 150 शब्द)

उत्तर की रूपरेखा:

भूमिका में: बताएँ कि चुनाव आयोग चुनाव चिह्न (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968 के तहत चिह्न आवंटित करता है; आदेश का संशोधित रूप मार्च 2026 तक उपलब्ध है।

मुख्य भाग में: नियम स्पष्ट करें: मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय/राज्य दलों को आरक्षित चिह्न मिलता है, जबकि अमान्यता प्राप्त दलों और निर्दलीयों को मुक्त चिह्नों की सूची से चिह्न मिलता है (नवीनतम सूची 23 मई 2025, 184 चिह्न)। बताएँ कि अमान्यता प्राप्त दलों की दस चिह्नों की अग्रिमता-सूची को आयोग ‘विचार’ कर सकता है (पैरा 10B), यानी वह बाध्यकारी नहीं है, और टकराव में आवंटन पैरा 12 के नियमों (जैसे लॉटरी) से होता है। निष्पक्षता के संदर्भ में राज्य-वार अपवादों (जैसे सेब) और 1990 के दशक से पशु चिह्न न देने का उल्लेख करें, जो प्रेस-रिपोर्ट पर आधारित है। मेनका गांधी की मुर्गा-संबंधी बात उनका दावा है, इसे दावे के रूप में ही रखें।

निष्कर्ष में: निष्कर्ष में कहें कि स्पष्ट, पूर्व-निर्धारित नियम और आयोग का विवेक मिलकर समान अवसर देते हैं; अनुमान न लगाएँ कि किसी विशेष दल को कोई चिह्न मिलेगा।

स्रोत

• [प्रेस] Indian Express (Explained), “Can a political party have the cockroach as its election symbol? What EC rules say”, 9 जून 2026 — indianexpress.com
• [प्राथमिक] Election Commission of India — “The Election Symbols (Reservation and Allotment) Order, 1968 (As amended upto March, 2026)”: पैरा 5 (आरक्षित/मुक्त चिह्न), पैरा 6 (मान्यता प्राप्त/अमान्यता प्राप्त दल), पैरा 8 (आरक्षित चिह्न आवंटन), पैरा 12 (अन्य उम्मीदवारों का मुक्त-चिह्न चयन व आवंटन), पैरा 10A/10B (अमान्यता प्राप्त दलों को समान मुक्त-चिह्न की रियायत; दस चिह्नों की अग्रिमता-सूची, जिसे आयोग ‘विचार’ कर सकता है) — eci.gov.in

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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

संक्षिप्त उत्तर: चुनाव आयोग चुनाव चिह्न (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968 के तहत चिह्न आवंटित करता है; आदेश का संशोधित रूप (मार्च 2026 तक संशोधन सहित) आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

प्रश्न: निर्वाचन आयोग चुनाव चिह्न किस नियम-ढाँचे के तहत आवंटित करता है?

चुनाव आयोग चुनाव चिह्न (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968 के तहत चिह्न आवंटित करता है; आदेश का संशोधित रूप (मार्च 2026 तक संशोधन सहित) आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय/राज्य दलों के उम्मीदवारों को उनका आरक्षित चिह्न मिलता है (जैसे भाजपा को कमल, कांग्रेस को पंजा)।

प्रश्न: मुक्त चुनाव चिह्नों की सूची में किस प्रकार के प्रतीक शामिल हैं?

लेख में उद्धृत 23 मई 2025 की सूची में 184 मुक्त चुनाव चिह्न हैं, जिनमें फल, सब्ज़ियाँ, घरेलू उपकरण, कृषि-औज़ार और खेल-सामग्री जैसे प्रतीक शामिल हैं। कुछ चिह्न उन राज्यों या केंद्र-शासित प्रदेशों को छोड़कर आवंटित होते हैं जहाँ वे किसी मान्यता प्राप्त राज्य-दल को दिए गए हैं।

प्रश्न: पशुओं को चुनाव चिह्न बनाने पर रोक का क्या कारण बताया गया है?

1990 के दशक में पशु-कल्याण कार्यकर्ताओं के अभ्यावेदन के बाद आयोग ने पशुओं को चुनाव चिह्न के रूप में आवंटित करना बंद कर दिया। पीपल फ़ॉर एनिमल्स संस्थापक मेनका गांधी ने PFA वेबसाइट पर लिखा कि 1989 के तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में जयललिता-नेतृत्व AIADMK गुट को ‘मुर्गा’ चिह्न आवंटित हुआ था; उनके दावे के अनुसार प्रचार में तेज़ रफ़्तार वाहनों पर हज़ारों मुर्गे बाँधे गए, जिससे उनकी मौत हुई।

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