शासन/जनजाति | समाचार संदर्भ: 12-17 जून 2026 (मसौदा अधिसूचना 15 मई 2026; आपत्ति-खिड़की 30 दिन) | प्रकाशित: 22 अक्टूबर 2026
अंडमान-निकोबार प्रशासन का निकोबारी जनजातीय स्वशासन में औपचारिक चुनाव-व्यवस्था लाने का प्रस्ताव जनजातीय परिषदों के विरोध में है [प्रेस]। जनजाति कल्याण निदेशालय ने 15 मई 2026 को ‘अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह जनजातीय परिषद (निर्वाचक-सूची तैयार करना और चुनाव संचालन) मसौदा नियम, 2026’ अधिसूचित किए — अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह (जनजातीय परिषद) विनियमन, 2009 की धारा 110 के अधीन; दावे-आपत्तियों के लिए 30 दिन की खिड़की दी गई [प्राथमिक — मसौदा अधिसूचना]। ग्रेट व लिटिल निकोबार, कैचल और नानकौरी की तीन परिषदों ने मसौदा पूरी तरह रद्द करने या पुनर्विचार की माँग की [प्रेस]।
मसौदा नियम क्या प्रस्तावित करते हैं?
मसौदा ग्राम परिषदों और द्वीप जनजातीय परिषदों के लिए आम चुनावों (परिषद की अवधि समाप्त होने या भंग होने पर) की प्रक्रिया बताता है: निर्वाचन-क्षेत्र परिसीमन, निर्वाचक-सूची, उम्मीदवारी/नामांकन/वापसी, महिला आरक्षण और प्रशासनिक ढाँचा [प्राथमिक — मसौदा नियम]; हिंदू एक्सप्लेनर इन्हें “5-वार्षिक” चुनाव बताता है [प्रेस]। प्रस्तावित ढाँचे में निकोबारी ग्रामीण हर गाँव से 5 से 9 कैप्टन चुनेंगे और हर द्वीप जनजातीय परिषद के चीफ कैप्टन का प्रत्यक्ष चुनाव होगा [प्रेस]। चुनाव-सूचियों की तैयारी व संचालन के लिए ‘जनजातीय परिषद चुनाव निदेशक’ (Director of Tribal Council Elections) पद का प्रावधान है [प्राथमिक — मसौदा नियम]। महिलाओं के लिए फर्स्ट कैप्टन व चीफ कैप्टन पदों का आरक्षण चक्रण (rotation) से सुनिश्चित करने का प्रावधान है [प्राथमिक — मसौदा नियम]।
वर्तमान व्यवस्था
लगभग 30,000 आबादी वाला निकोबारी समुदाय (अनुसूचित जनजाति) पिछले पाँच-छह दशकों से जनजातीय परिषदों द्वारा प्रतिनिधित है — कार निकोबार, नानकौरी, कमोर्ता, टेरेसा, कैचल, ग्रेट व लिटिल निकोबार समेत सात परिषदें [प्रेस]। गाँव-स्तर पर तीन कैप्टन (फर्स्ट, सेकंड, थर्ड) की परंपरा है; 1970 के दशक के मध्य से विद्वानों ने वयस्क मताधिकार से कैप्टन-चुनाव दर्ज किया है [प्रेस]। ‘कैप्टन’ अवधारणा 16वीं सदी में औपनिवेशिक जहाज़ों से बातचीत करने वालों से निकली; ब्रिटिशों ने 19वीं सदी के अंत में इसे प्रतिनिधि-संरचना के रूप में वैध बनाया [प्रेस]। सामाजिक ढाँचे की जड़ें नातेदारी-आधारित समूह — तुहेत (tuhets), होकग्नोंक (hokgnonks), कोमानाइच (komanaich) — हैं [प्रेस]। विनियमन 2009 के बाद से नियमों के कई मसौदे आए (नवीनतम पूर्व प्रयास 2020), परंतु अंतिम रूप नहीं दिया गया [प्रेस]।
परिषदों की आपत्तियाँ
तीनों परिषदों के अनुसार नियम “अस्वीकार्य” हैं — पारंपरिक शासन-व्यवस्था, रीति-रिवाज़, सद्भाव व एकता को कमज़ोर कर सकते हैं और बाहरी प्रभाव का दरवाज़ा खोल सकते हैं [प्रेस]। उम्मीदवार-सूची हिंदी में प्रकाशित करने की अपेक्षा को छह बोली-समूहों के प्रति अनादर बताया गया: “मतदाता-संवाद निकोबारी भाषाओं में हो, हिंदी या किसी मुख्यभूमि भाषा में नहीं” [प्रेस]। कुछ को संदेह कि ब्यूरोक्रेटिक परिषदें केंद्र की रुचि के अनुकूल हो सकती हैं — विशेषकर ग्रेट निकोबार में, जहाँ वर्तमान नेतृत्व केंद्र का ₹91,000 करोड़ कंटेनर-पोर्ट/एयरपोर्ट/टूरिस्ट-टाउनशिप परियोजना का विरोध कर रहा है [प्रेस]।
परीक्षा की दृष्टि से
- GS-2 (शासन/जनजाति): अनुसूचित जनजातियों का स्वशासन; परंपरागत बनाम औपचारिक प्रतिनिधि-तंत्र; A&N (जनजातीय परिषद) विनियमन 2009, धारा 110 [प्राथमिक/प्रेस]।
- GS-1 (समाज/भूगोल): निकोबारी समाज — तुहेत/कैप्टन संरचना; द्वीपसमूह-भूगोल; PVTG-संवेदनशीलता संदर्भ [प्रेस]।
- करेंट अफेयर्स: मसौदा नियम 15 मई 2026; 30-दिन आपत्ति-खिड़की [प्राथमिक]; ग्रेट निकोबार ₹91,000 करोड़ परियोजना-संदर्भ [प्रेस]।
मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न
“जनजातीय क्षेत्रों में स्वशासी संस्थाओं (tribal councils) के नियम-निर्माण में जनजातीय सहमति और भागीदारी क्यों आवश्यक है? प्रशासन और संरक्षण के संतुलन की चर्चा कीजिए।” (सामान्य अध्ययन-II; 250 शब्द)
उत्तर की रूपरेखा:
भूमिका में: बताएँ कि मसौदा नियम, 2026 (15 मई 2026, धारा 110, विनियमन 2009; 30 दिन की आपत्ति-खिड़की) निकोबारी जनजातीय परिषदों में चुनाव-व्यवस्था का प्रस्ताव हैं, अधिसूचित अंतिम नियम नहीं; तीन परिषदों ने इन्हें रद्द करने या पुनर्विचार की माँग की है।
मुख्य भाग में: जनजातीय सहमति की आवश्यकता समझाएँ: वर्तमान व्यवस्था में सात परिषदें और गाँव-स्तर पर कैप्टन की परंपरा है, जो नातेदारी-आधारित ढाँचे (तुहेत आदि) में जड़ी है। परिषदों की आपत्तियाँ रखें: पारंपरिक शासन और सद्भाव कमज़ोर होने की आशंका, और हिंदी में उम्मीदवार-सूची पर भाषाई आपत्ति। प्रशासन के पक्ष में मसौदे के प्रावधान रखें: निर्वाचक-सूची, परिसीमन, महिला आरक्षण का चक्रण और चुनाव निदेशक का पद। ग्रेट निकोबार परियोजना से जुड़ा संदेह केवल प्रेस-रिपोर्ट में बताई गई आशंका के रूप में रखें, प्रमाणित तथ्य के रूप में नहीं।
निष्कर्ष में: निष्कर्ष में कहें कि प्रशासनिक पारदर्शिता और जनजातीय स्वायत्तता का संतुलन परामर्श और सहमति से ही संभव है; मसौदा अभी प्रस्ताव है और अंतिम परिणाम पर टिप्पणी न करें।
स्रोत
- [प्रेस] The Hindu (Explained), “Why is Nicobar debating elections?”, 12 जून 2026 — thehindu.com
- [प्रेस] Indian Express, “Nicobar tribal councils seek scrapping of draft poll rules, slam Hindi candidate lists”, 17 जून 2026 — indianexpress.com
- [प्राथमिक] A&N प्रशासन — मसौदा अधिसूचना (15 मई 2026), जनजाति कल्याण निदेशालय — andamannicobar.gov.in
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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
संक्षिप्त उत्तर: मसौदा ग्राम परिषदों और द्वीप जनजातीय परिषदों के लिए आम चुनावों (परिषद की अवधि समाप्त होने या भंग होने पर) की प्रक्रिया बताता है: निर्वाचन-क्षेत्र परिसीमन, निर्वाचक-सूची, उम्मीदवारी/नामांकन/वापसी, महिला आरक्षण और प्रशासनिक ढाँचा; हिंदू एक्सप्लेनर इन्हें “5-वार्षिक” चुनाव बताता है।
प्रश्न: निकोबार जनजातीय परिषदों के मसौदा नियम क्या प्रस्तावित करते हैं?
मसौदा ग्राम परिषदों और द्वीप जनजातीय परिषदों के लिए आम चुनावों (परिषद की अवधि समाप्त होने या भंग होने पर) की प्रक्रिया बताता है: निर्वाचन-क्षेत्र परिसीमन, निर्वाचक-सूची, उम्मीदवारी/नामांकन/वापसी, महिला आरक्षण और प्रशासनिक ढाँचा; हिंदू एक्सप्लेनर इन्हें “5-वार्षिक” चुनाव बताता है। प्रस्तावित ढाँचे में निकोबारी ग्रामीण हर गाँव से 5 से 9 कैप्टन चुनेंगे और हर द्वीप जनजातीय परिषद के चीफ कैप्टन का प्रत्यक्ष चुनाव होगा।
प्रश्न: निकोबारी समुदाय की मौजूदा परिषद-व्यवस्था क्या है?
लगभग 30,000 आबादी वाला निकोबारी समुदाय (अनुसूचित जनजाति) पिछले पाँच-छह दशकों से जनजातीय परिषदों द्वारा प्रतिनिधित है – कार निकोबार, नानकौरी, कमोर्ता, टेरेसा, कैचल, ग्रेट व लिटिल निकोबार समेत सात परिषदें। गाँव-स्तर पर तीन कैप्टन (फर्स्ट, सेकंड, थर्ड) की परंपरा है; 1970 के दशक के मध्य से विद्वानों ने वयस्क मताधिकार से कैप्टन-चुनाव दर्ज किया है।
प्रश्न: मसौदा चुनाव-नियमों पर जनजातीय परिषदों की प्रमुख आपत्तियाँ क्या हैं?
तीनों परिषदों के अनुसार नियम “अस्वीकार्य” हैं – पारंपरिक शासन-व्यवस्था, रीति-रिवाज़, सद्भाव व एकता को कमज़ोर कर सकते हैं और बाहरी प्रभाव का दरवाज़ा खोल सकते हैं। उम्मीदवार-सूची हिंदी में प्रकाशित करने की अपेक्षा को छह बोली-समूहों के प्रति अनादर बताया गया: “मतदाता-संवाद निकोबारी भाषाओं में हो, हिंदी या किसी मुख्यभूमि भाषा में नहीं”।
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